राष्ट्रिय सहकारी महासंघकी अध्यक्ष ओमदेवी मल्लले वित्तीय सहकारी संस्थालाई तत्काल कर्जा सूचना केन्द्रमा जोड्न  आवश्यक रहेको बताएकी छन् । सहकारी विभागले आज आयोजना गरेको एक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले जुनसुकै उदेश्य राखेर संस्था दर्ता भए पनि सबै सहकारीले वित्तीय कारोबार गर्दै आएको उनले बताइन् ।

सहकारीले पनि बचत संकलन र ऋण लगानी गर्ने भन्दै कर्जा सूचना केन्द्रको अभावले एउटै सदस्यले धेरै वटा संस्थाबाट ऋण लिने र समयमा चुक्ता नगर्ने अवस्था रहेको उनको भनाई छ । सहकारीले पनि वित्तीय कारोबार गर्ने भन्दै अध्यक्ष मल्लले सरकारले प्रभावकारी नियमन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । सहकारी स्वनियमनमा चल्ने संस्था भएपनि कतिपय संस्थाले वित्तीय अपचलन गर्दा त्यसको प्रभाव सबै संस्थामा परेकाले सरकारले प्रभावकारी नियमन गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ । विश्वका थुप्रै राष्ट्रले कुनैन कुनै निकायमार्फत् सहकारीको अनुगमन गर्ने गरेको उनले उल्लेख गरिन् । अहिले सहकारीको  ७६१ ठाउँबाट नियमन तथा अनुगमन  गर्दा प्रभावकारी नभएको भन्दै अध्यक्ष मल्लले एकद्धार प्रणाली मार्फत सहकारीको अनुगमन भए प्रभावकारी हुने धारणा राखिन् । सरकारले कोपोमिक्स प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक रहेको भन्दै उनले ७७ जिल्लाबाट कोपोमिक्समा इन्ट्री गर्न सक्ने वातावरण बनाउन आग्रह गरिन् ।

कोपोमिक्सलाई सुधार नगरी सहकारीको  वास्तविक तथ्याङ्क नआउने उनको भनाई छ । सरकार सबै संस्थामा पुग्न नसक्ने भन्दै उनले संघहरुको क्षमता विकास गरी प्रारम्भिक संस्थासम्म पुग्ने वातावरण बनाउन र आवश्यक बजेट विनियोजन गर्न समेत उनले माग गरिन् । सहकारी ऐनमा भएका व्यवस्थालाई सरकारले कार्यान्वयन गर्न नसकेको उनको टिप्पणी छ । सबैले आफ्नो कर्तव्य सम्झेर काम गरे सहकारी क्षेत्र राम्रो उनको भनाई छ । भारत सरकारले सहकारीलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको भन्दै उनले नेपालमा भने टियुले पाठ्यक्रम बनाएको भएपनि विद्यालय तहमा अध्यापन हुन नसकेको उल्लेख गरिन् । कतिपय सहकारीकर्मीले गरेको वित्तीय अपचलनले सिंगो अभियान नै लजास्पद बन्नु परेको उनको भनाई छ । बजेट मार्फत् कर्जा सूचना केन्द्र र ५ लाखसम्मको बचतको सुरक्षण गर्ने कुरा आउनु राम्रो भएको भन्दै उनले त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान माग गरिन् ।

संस्थाहरुले १० लाख माथिको कारोबार गर्दा सम्बन्धित निकायमा जानकारी गराउने गरेको समेत उनले जनाइन् । सहकारीका कारण  मुलुक गे्र लिष्ट परेको भए यस क्षेत्रको कारोबारलाई पारदर्शी बनाउन जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रीय संघहरुले सहजीकरण गर्ने उनले बताइन् ।