बागमती प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेट वक्तव्यमा सहकारी क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्ने र सुधार गर्ने उद्देश्यसहितका व्यवस्था गरिएको छ। बजेटमा उल्लेख सहकारीसम्बन्धी मुख्य प्रावधानहरू यसप्रकार छन्:

१. सहकारी संस्थाको जोखिम मूल्यांकन र वर्गीकरण
प्रदेश सरकारले सहकारी संस्थाहरूको वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय जोखिमको मूल्यांकन, अध्ययन, विश्लेषण तथा वर्गीकरण गर्ने योजना बजेटमा उल्लेख गरेको छ। सहकारीको पुँजी सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्था सुनिश्चित गर्न जोखिममा आधारित विश्लेषण र व्यवस्थापन गरिनेछ।

२. उत्पादनमुखी सहकारीलाई प्रवर्द्धन र पुरस्कार
उत्पादनमुखी सहकारी संस्थाहरूलाई प्रोत्साहन दिइने र सीप हस्तान्तरणमार्फत थप सक्षम बनाइने उल्लेख गरिएको छ। उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्ने सहकारी संस्थाहरूलाई पुरस्कार दिने व्यवस्था पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ।

३. गरीबी निवारणमा सहकारीको भूमिका
सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गत गरीबी पहिचान गरी गरिब परिचयपत्र वितरण गरिनेछ। त्यस्ता घरपरिवारहरूका लागि आम्दानी र जीविकोपार्जन सुधार गर्ने कार्यक्रमहरु सहकारीको साझेदारीमा सञ्चालन गरिने जनाइएको छ।

४. सहकारी मन्त्रालयका लागि विनियोजन
सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका लागि कूल २५ करोड ७८ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ, जसबाट माथि उल्लिखित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछन्।