काठमाडौं । ऊर्जा व्यवसायीहरूले बजेटमा राखिएको विद्युत् खरिद बिक्री (पीपीए) मा ‘टेक एन्ड पे’ को व्यवस्थालाई संशोधन गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । इप्पानले आयोजना गरेको ‘बजेटमा सार्वजनिक टेक एन्ड पे पीपीएको प्रावधानविरुद्ध ऊर्जा उत्पादकहरूको भेला’ कार्यक्रममा पीपीएमा टेक एन्ड पेको प्रावधानले ऊर्जा क्षेत्र समाप्त हुने जनाए ।
सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा व्यवस्था गरिएको ‘टेक एन्ड पे’ को जिम्मा नलिए ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने चेतावनी व्यवसायीहरूको छ । इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन डाँगीले निजी क्षेत्रले राज्यलाई महत्वपूर्ण सहयोग गरेको दाबी गर्दै देशभर उत्पादित ३ हजार ६ सय मेगावाटमध्ये २ हजार ८ सय मेगावाट बिजुलीमा आफूहरूको भूमिका रहेको बताए ।
डाँगीले आफूहरूले राज्यका लागि धेरै काम गरिरहेको दाबीसमेत गरे। उनले नेपाल विद्युत प्राधिकरण र निजी कम्पनीबीचको विषयमा विगत पाँच वर्षदेखि छलफल गर्दै आएको तर यो बीचमा सरकारले ‘टेक एन्ड पे’ को कुरा किन ल्यायो भन्दै प्रश्न गरे ।
डाँगीले भने, ‘सरकारले इप्पानमार्फत नै ऊर्जा मार्गचित्र २०२४ घोषणा गरेको हो । किनभने देशलाई समृद्धि बनाउने क्षेत्र भनेकै ऊर्जा हो । मार्गचित्रमा ८१ बुँदे कार्ययोजनामा इप्पानले उठाएका अधिकांश माग सम्बोधन भएका छन् । तर कार्ययोजनामा २८ हजार ५ सय बिजुली उत्पादन गर्ने भनेको छ । यसमा १० हजार भारतमा बेच्ने तथा ५ हजार बङ्गलादेशमा बेच्ने भनेको छ । यो बुँदामा मात्र समेटिएर हुँदैन । यसलाई बनाउनुपर्छ भनेर इप्पान लागिरहेको छ ।’ ‘यो बीचमा सरकारले ‘टेक एन्ड पे’ पीपीए गर्ने प्रावधान लिएको छ । यो एकदमै गलत हो । यसमा हिउँदको समयको बिजुली प्राधिकरणलाई दिने वर्षाको बिजुली आफैले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भनेको छ । यसमा हाम्रो विरोध छ,’ उनले थपे ।
आफूहरूले ‘टेक एन्ड पे’ का विषयमा ऊर्जामन्त्री मोहन खड्कासँग बुझ्दा यसबारे आफूलाई कुनै जानकारी नभएको डाँगी बताउँछन् । उनका अनुसार विष्णु पौडेलले बनाएको बजेट वक्तव्यमा ऊर्जामन्त्री पनि सहमत रहेको ऊर्जा व्यवसायीहरूको बुझाइ रहेको छ ।
‘टेक एन्ड पे’ रातारात आएको कुरा होइन । प्रवर्द्धकको ३३ प्रतिशत सेयर लक गर्ने, आयोजनाले बत्ती नबाली आइपीओ ल्याउन नदिने, सर्वोच्चको एउटा फैसलाबाट २० हजार मेगावाटका आयोजना बन्न नदिने र अहिले ‘टेक एन्ड पे’ भनेर अर्को १७ हजार मेगावाटका आयोजना पनि बन्न नदिने योजनाबद्ध चाल चलिरहेका छन् । यसका लागि कडाभन्दा कडा आन्दोलन भन्दा अर्को विकल्प छैन’, उनले भने ।
सार्वजनिक रूपमा मन्त्री खड्काले सो कुरामा सहमति रहेको बताउनुपर्ने नभए राजीनामा दिनुपर्ने उनको माग छ। उनले ‘टेक एन्ड पे’ लागू गरे २० हजार मेगावाटका आयोजनाहरू संकटमा रहने बताए । यसैगरी, ६५ लाख सेयर सदस्यले हाइड्रोपावरमा लगानी गरेकाले सबै सदस्यसहित बिजुली ठप्प पारेर सडकमा आउने चेतावनीसमेत दिए। क्तानी पनि नदिने र बिजुली उत्पादनकर्तालाई आम्दानी सुनिश्चितता नहुने उनी बताउँछन् ।
