नेपालपत्र संवाददाता
उप प्रधानमन्त्री तथा अर्थ मन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट तथा कार्यक्रम प्रति हस्तकला उद्यमी ब्यवसायी, कलाकार र कालिगढहरुको प्रतिनिधिमूलक छाता संगठन नेपाल हस्तकला महसंघले बजेट सकरात्मक भएको जनाएको छ ।
महासंघले प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रुपमा ११ लाख ब्यक्तिहरु संलग्न रहेको र आन्तरिक कारोबार तथा भारत, चीन लगाउत तेश्रो मुलुकमा हुने निर्यात ब्यापार समेत गरि वार्षिक रुपमा रु. ४४ अरबको हाराहारीमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान पु¥याउदै आएको हस्तकला जस्तो घरेलु तथा साना उद्योगमैत्री बजेट आएको जनाएको छ । निजी क्षेत्रले दिएका धेरै सुझावहरुलाई बजेटले संवोधन गरेको पाइएको छ । जसबाट निजी क्षेत्रको मनोवल उच्च तुल्याउन पनि सहयोग पुगेको महासंघको ठहर छ ।
बजेटले उद्यमशीलता र निर्यात प्रवद्र्धनमा जोड दिएको र बजेट धेरै महत्वकांक्षी नभई यथार्थपरक रहेको पाईएको छ । बजेटमा संवोधन भएका ब्यवस्थाहरु कार्यान्वयनमा नेपाल सरकारले जोड दिएको अवस्थामा बजेटले सार्थकता प्राप्त गर्ने र मुलुकको औद्योगिक विकास र निर्यात प्रवद्र्धनमा महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने यस महासंघको विश्वास रहेको छ ।
बजेटका सकारात्मक पक्षहरु
प्रतिस्पर्धि वस्तु तथा सेवाको निर्यात बृद्धि र उपभोग्य वस्तुको आन्तरिक उत्पादन प्रवद्र्धन मार्पmत ब्यापार सन्तुलनमा जोड दिइने ।
बैदेशिक रोजगारीमा रहेका सीपयुक्त नेपालीलाई स्वदेशमै उद्यमशील र स्वरोजगार बन्न आकर्षित गरिने ।
नवप्रवर्तन र उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गरि यूवा लक्षित रोजगारी सिर्जना गर्न उच्च प्राथमिकता दिइने ।
उद्यमशीलता विकास र सार्वजनिक तथा निजी लगानी विस्तार गरि रोजगारी सिर्जना गर्ने ।
उद्यमशीलता, रोजगारी, उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिबृद्धि गर्ने ।
लघु, घरेलु साना उद्योगको प्रवद्र्धन गरि उत्पादित वस्तु र सेवाको ब्रान्डिङ्ग गरिने । नवप्रवर्तनमा आधारित स्टार्टअप प्रवद्र्धन गरिने ।
स्टार्टअप उद्यमीलाई सीप विकास, ब्यवसाय विस्तार, बजारिकण गर्न सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम विस्तार गरिने र ३ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने ।
आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरि सुन, चाँदी, काँस, तामा, फलाम, छाला, काठ, पत्थरका सामग्री उत्पादन र बजारिकण गरिने । सहुलियतपूर्ण कर्जा र सीप विकास तालीम उपलब्ध गराउने ।
सुन चाँदीको गहना निकासी गर्ने उद्योगलाई बन्डेड बेयर हाउसको सुविधा उपलब्ध गराइने । सुन, चाँदी उद्योगले निकासी मूल्यको न्यूनतम ५० प्रतिशत विदेशी मुद्रा अगृम भुक्तानी प्राप्त गरेमा सो रकम बराबरको सुन, चाँदी खरिद गर्न सक्ने ।
काठमाडौँ उपत्यकामा संचालित उद्योगहरुलाई उपत्यका बाहिरका औद्योगिक क्षेत्रमा सार्न प्रोत्साहित गरिने । त्यस्ता उद्योगलाई लीजमा निशुल्क जग्गा उपलब्ध गराउने ।
ब्यवसायी वा कम्पनीलाई विदेशमा विक्री शाखा वा अर्घ प्रशोधित सामग्री निर्यात गरि प्रशोधन कारखाना स्थापना गर्न अनुमति दिइने । यसका लागि निर्यातबाट हुने वार्षिक आम्दानीको २५ प्रतिशत सम्म विदेशमा लगानी गर्न पाउने कानूनी ब्यवस्था गरिने । ब्यवसायबाट आर्जित मुनाफाको ५० प्रतिशत देश भित्र फिर्ता गर्नु पर्ने ।
तुलनात्मक र प्रतिस्पर्धात्मक लाभका वस्तु लक्षित निर्यात रणनीति अवलम्बन गरिने । पूर्वाधारको विकास र प्रविधि हस्तान्तरणलाई प्राथमिकता दिइने ।
अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बमोजिम गुणस्तर मापदण्ड निर्धारण गरि वस्तु निर्यात हुने देशसंग पारस्परिक मान्यता कायम गरिने ।
निकासी पैठारी गर्ने उद्योगी ब्यवसायीले एग्जिम कोड लिदा राख्नु पर्ने रु. ३ लाख बैंक ग्यारेन्टी राख्नु पर्ने प्रावधान खारेज गरिनु ।
बौद्धिक सम्पत्ति (क्ष्एच्) सम्बन्धी कानूनमा आवश्यक सुधार गरिने ।
त्रिभुवन अन्तर्राट्रिय विमानस्थललाई बुटिक विमानस्थलमा विकास गरिने ।
भैरहवा स्थित गौतम बुद्ध विमानस्थलबाट कार्गो सेवा संचालन गर्न विशेष सहुलियत प्रदान गरिने ।
पुरातात्विक सम्पदाहरुको संरक्षण गरिने । पुरातात्विक महत्वका अभिलेखहरुको डिजिटल आर्काईभिङ गर्ने ।
युवा जनशक्तिको सीप र दक्षता विकास गरिने र राष्ट्रिय रोजगार प्रवद्र्धन कार्यक्रम संचालन गरिने ।
निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरुको सहयोगमा सातवटै प्रदेशमा रोजगार मेला गरिने ।
श्रमिकबाट उद्यमी कार्यक्रम संचालन गरिने
१० करोड सम्मको वार्षिक कारोबार गर्ने स्टार्टअप ब्यवसायलाई ५ वर्ष सम्म आयकर नलाग्ने
काठ तथा काठजन्य सामग्रीको गुणस्तरीय उत्पादन तथा उपभोग बढाउन काठ सिजनिङ्ग गर्ने उद्योगलाई आवश्यक पर्ने मिल मेसिनरी आयात गर्दा १ प्रतिशत मात्र भन्सार महशुल लाग्ने । अन्य कर तथा महशुल खारेज गरिनु ।
बजेटले संवोधन नगरेको विषयहरु
उद्योगीहरुको प्रतिस्पर्धि क्षमता उकास्नको लागि नेपाल सरकारले प्रदान गर्दै आएको नगद प्रोत्साहनका सम्बन्धमा बजेट मौन रहेको देखिएको छ ।
सुन चाँदीका गरगहनामा लगाइएको २ प्रतिशत अतिरिक्त करले नेपालको मौलिक उद्योग ब्यवसायको रुपमा रहेको सुन चाँदीका गरगहनाको आन्तरिक कारोबार कम हुन गई यस क्षेत्रका कालिगढहरु पलायन हुन सक्ने देखिन्छ ।
