राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरुको लागि निर्देशन जारी गरेको छ । यस अघि नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशन तथा मापदण्डको आधारमा रहेर प्राधिकरणले निर्देशन जारी गरेको हो ।

प्राधिकरणले जारी गरेको निर्देशनका अधिकांश बुँदा यस अघि राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशन तथा मापदण्डमा नै आएका थिए। प्राधिकरणले जारी गरेको निर्देशन अनुसार सहकारी संस्थाले कम्तिमा १५ प्रतिशत तरल सम्पत्ति कायम गर्नु पर्ने भएको छ।   सहकारीले भल्टमा राखेको नगद, सरकारी ऋण पत्रमा गरेको लगानी,राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप खातामा रहेको रकम,सहकारी बैंकमा रहेको निक्षेप र राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्था र इजाजतपत्रप्राप्त सहकारी बैंकमा रहेको मुद्दती निक्षेपको ९० प्रतिशत रकम तरलतामा गणना गर्न पाइने भएको छ ।

सहकारी संघहरुमा राखेको बचतलाई समेत आधार मानि तरलता कायम गरिएको भए दुई बर्षभित्र भने जारी मापदण्ड बमोजिम नै हुनेगरी तरल सम्पत्ति कायम गर्नुपर्ने भएको छ । निर्देशन अनुसार सहकारी संस्थाले साधारण, नियमित र ३ वर्ष अवधिसम्मका आवधिक प्रकारका बचत खाताहरु मत्र सञ्चालन गर्न पाउने छन् । साथै नियमित बचतको अंश कुल बचतको न्यूनतम पच्चीस प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने भएकाे छ। सदस्यले दश लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम  बचत गर्दा अनिवार्य रूमा श्राेत खुलाउनुपर्नेछ ।

बिना धितो ऋण लगानी गर्दा सदस्य बनेको ६ महिना पुगेको हुनुपर्नेछ । यसरी बिना धितो ऋण लगानी गर्दा नियमित बचत गरेका सदस्यहरुलाई बचत रकमको पाँच गुणा वा बढीमा तीन लाख रूपैयामध्ये जुन कम हुन्छ सो बराबरको सो बराबरको मात्र ऋण प्रवाह गर्न पाइनेछ । संस्थाले प्रति सदस्य प्राथमिक पुँजीकोषको अधिकतम १५ प्रतिशत भन्दा बढी रकम ऋण प्रवाह गर्न सक्ने छैनन् ।

असल, कमसल, शंकास्पद र खराब गरी ४ वर्गमा ऋणको बर्गीकरण गर्दै ऋण नोक्सानी बापत क्रमशः एक प्रतिशत, २५ प्रतिशत, ५० प्रतिशत र १०० प्रतिशत छुट्याउनुपर्ने भएकाे छ । कुनै एक किस्ताले भाखा नाघेमा सम्पूर्ण बक्यौता ऋण रकमलाई नै किस्ता रकमको भाघा नाघेको अवधिको आधारमा वर्गीकरण गरी ऋण नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ । सदस्यलाई ऋण प्रवाह गर्दा संस्थामा रहेको निजको खातामार्फत मात्र प्रवाह गर्नुपर्नेछ । मापदण्ड विपरित रहेकाे ऋण तथा लगानी २०८३ असार मसान्तभित्र तोकिएको सीमामा ल्याउनुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ। सदस्यको ऋण बक्यौता र बचत रकम कायम रहेसम्म संस्थाको सदस्यता कायम राख्नुपर्ने छ । सदस्यहरुलाई साधारण सभाको जानकारी ३० दिन अगावै गराउनुपर्नेछ । 

ठूलो कारोबार गर्ने संस्था (पछिल्लो आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अनुरुप २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बचत रहेको वा ऋण बक्यौता रहेको संस्था) ले गुनासो सुनुवाई अधिकारी र सूचना अधिकारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने भएकाे छ । मुख्य कारोबार भन्नाले संस्था वा संघले सञ्चालन गरेको व्यावसायिक क्रियाकलापहरुमा पछिल्लो आर्थिक वर्षसम्ममा परिचालित बचतको दायित्व र पछिल्लो आर्थिक वर्षको सदस्यतर्फको खरिद वा बिक्री कारोबारमा कम्तिमा तीस प्रतिशत भन्दा बढी हिस्सा भएको कारोबार सम्झनुपर्ने छ ।

सहकारी संस्था भन्नाले सहकारी ऐन २०७४ को दफा ३ बमोजिम गठन भएका बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्था सम्झनुपर्दछ र सो शब्दले ऐनको दफा  २ (फ) बमोजिमका सहकारी संस्था समेत सम्झनु पर्छ । संस्थाले प्राथमिक पुँजी कोषको १५ गुणासम्म बचत संकलन गर्न सक्नेछन्। संस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्था र सहकारी बैंकबाट आफ्नो कूल सम्पत्तिको पाँच प्रतिशतसम्म ऋण लिन सक्नेछ तर यसरी ऋण लिदाँ पुँजीकोषको शतप्रतिशत भन्दा बढी ऋण लिन पाइने छैन ।

संस्थाको प्रति सदस्य बचत संकलन सीमा प्राथमिक पुँजी कोषको दश प्रतिशतसम्म हुनेछ । प्राथमिक पुँजीको गणना गर्दा आर्थिक वर्षको पहिलो महिनाको साउन १ गते र सातौं महिनाको पहिलो दिन –माघ १ गते – संस्थाले प्राथमिक पुँजी गणना गरी बचतको सीमा निर्धारण गर्नुपर्नेछ। 

यस्तै, सहकारीको सञ्चालक समिति अब बढीमा नौ सदस्यीय मात्र हुने भएको छ । संस्थागत सुशासन सम्बन्धी व्यवस्था अन्तर्गत प्राधिकरणले जारी गरेको मापदण्डमा सहकारी संस्थाको सञ्चालक समिति अध्यक्ष सहित कम्तिमा ५ र बढीमा ९ जनासम्मको हुने र उपलब्ध भएसम्म ३३ प्रतिशत महिला सदस्यको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने छ। मापदण्ड जारी हुनुअघिको सञ्चालक समितिको हकमा भने उनीहरुको कार्यकाल सकिएपछि नयाँ व्यवस्था लागू हुने छ।

कुनै पनि व्यक्ति एक तहको सहकारी संस्थाको भाइटल पोष्ट (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव कोषाध्यक्ष र लेखा सुपरिवेक्षण समिति संयोजक) पदमा दुई कार्यकाल भन्दा बढी अवधिको लागि निर्वाचित हुन पाउने छैन ।  कुनै पनि सहकारीको सदस्य एकै अवधिमा एक भन्दा बढी संस्थाको सञ्चालक वा पदाधिकारी हुन पाउने छैन। त्यस्तै, सञ्चालक जमानी बसी कुनै पनि ऋण प्रवाह गर्न पाइने छैन।  सञ्चालक कालो सूचीमा परेमा वा आफैले वा परिवारका सदस्यले लिएको ऋण र जमानी बसेको ऋण खराब वर्गमा वर्गीकृत भएमा त्यस्तो सञ्चालक स्वतः पदमुक्त हुने छ ।

सहकारी संस्थाको कार्यकारी प्रमुख (सिईओ वा व्यवस्थापक) को कार्यावधि ४ वर्ष हुनेछ भने कार्यसम्पादन मुल्याङ्कनको आधारमा सञ्चालक समितिलाई उपयुक्त लागेमा एक कार्यकाल थप्न सक्नेछ । यद्यपि, वार्षिक २ करोडसम्मको कारोबार भएका साना सहकारीको हकमा यो प्रावधान लागू हुने छैन । यो मापदण्ड जारी भएको मितिपछि भएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नियुक्तिलाई पहिलो नियुक्ति कार्यकाल मानिने छ ।