सरकारले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको कार्यक्षेत्र घटाउने भएको छ ।  पूर्वसचिव रामेश्वर खनाल संयोजकत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवदेन कार्यान्वयन गर्न सरकारले बनाएको आर्थिक सुधार कार्यान्वयन कार्ययोजना  अनुसार सहकारीको कार्यक्षत्र  घटाइ एक स्थानीय तहमा सीमित गर्न लागिएको हो ।

 आर्थिक सुधार कार्यान्वयन कार्ययोजना २०८२ अनुसार बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको कार्यक्षेत्र एक स्थानीय तहको भौगोलिक क्षेत्र भन्दा बढी नहुने गरी कानुनी व्यवस्था गरिने भएको छ । यसका लागि सरकारले सहकारी मन्त्रालयलाई जिम्मा दिने र एक बर्षभित्रमा कानुनमा सुधार गरी  कार्यान्वयन  गर्न भनिएको छ । एक भन्दा बढी शाखा खोली सञ्चालनमा रहेका सहकारीलाई हिसाब राफसाफ गरी  २ बर्षभित्र शाखा बन्द गर्न लगाउने समेत कार्ययोजनमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी एक बर्षभित्र समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरुको हिसाफ राफसाफ गर्न समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिलाई प्रयाप्त जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्ने,गृह मन्त्रालय मार्फत सहकारीलाई समस्याग्रस्त बनाउने र कर्जा अपचलन गर्ने व्यक्तिहरुको पासपोर्ट र सम्पत्ति रोक्का राख्ने र एक बर्षभित्रमा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुमा एकल कर्जा सीमाको कानुनी व्यवस्था गर्ने र तत्कालको लागि एउटा व्यक्तिलाई एउटा वा एक भन्दा बढी तमसुक हुने कुल ऋण लगानी संस्थाको कुल शेयर पुँजीको दश प्रतिशत भन्दा बढी हुन नदिने व्यवस्था गर्न  लगाइने भएको छ ।  

बचत ऋण सहकारी संस्थाले घर आवास नभएका सदस्यलाई आवास निर्माण गर्ने प्रयोजनका लागि १ हजार वर्ग मिटरसम्म जग्गा खरिद गर्न ऋण दिन सक्ने व्यवस्था गर्ने,बचत ऋण सहकारी संस्थाले एउटै उदेश्य वा क्षेत्रमा कुल ऋण लगानीको २५ प्रतिशत भन्दा बढी गर्न नपाउने र कर्जा निक्षेप अनुपात अधिकतम ८० प्रतिशतसम्म मात्र हुन सक्ने गरी नियामकीय व्यवस्था गर्ने भएको छ । त्यसैगरी स्थानीयस्तरका सहकारी संस्थाको नियमन र सुपरीवेक्षण गर्न स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, तत्कालका लागि तीनै तहका सरकारले नयाँ सहकारी संस्था दर्ता र सञ्चालनमा रहेका सहकारीहरुको शाखा खोल्न बन्द गर्ने तथा सहकारी विभागले देशभरका सहकारी संस्थाहरुको एकीकृत तथ्याङ्क व्यवस्थापन गर्ने कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने कार्यायोजनामा उल्लेख छ ।

  प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सचिव चुडामणि पौडेल संयोजक रहेका तीन सदस्यीय समितिले खनाल आयोगको सुझावलाई कार्यान्वयन गर्न ४ कार्यायोजना तयार पारेर सार्वजनिक गरेको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले तयार पारेको उक्त कार्ययोजना अनुसार आयोगले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्न तत्कालीन, ६ महिने, एक वर्षे, दुई वर्ष र तीन वर्षसम्मको कार्यायोजना तयार गरिएको  छ । कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि सहकारी मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयलाई जिम्मेवार निकाय बनाइएको छ भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयले अनुगमन तथा सहजीकरण गर्ने छ ।