नेपालपत्र संवाददाता
काठमाडौं — सहकारी ऐन, २०७४ ले स्पष्ट व्यवस्था गरेको भए पनि देशभरका अधिकांश सहकारी संस्थाहरूले सहकारी प्रवर्धन कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने रकम अझै दाखिला नगरेको तथ्य खुलेको छ। ‘महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन–२०८२’ ले अधिकांश सहकारी संस्थाहरू हालसम्म उक्त कानुनी दायित्वबाट पन्छिएको उल्लेख गरेको हो ।
सहकारी ऐन २०७४ को दफा ७०(२) अनुसार जगेडा कोषमा छुट्याइ सकेपछि बाँकी खुद बचतको ०.५ प्रतिशत रकम प्रवर्धन कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ।
हाल देशभर करिब ३१ हजार ४५० सहकारी संस्था दर्ता रहेको भनिएको छ। तर, कोषमा रकम जम्मा नगर्ने संस्थाको लगत खडा गरी विभागमा पठाउने प्रावधान रहे पनि यसको कार्यान्वयनमा कमजोरी देखिएको छ। सहकारी प्रवर्धन कोष सचिवालयका अनुसार अघिल्लो वर्षको जम्मा गर्न बाँकी रु. ९ करोड १९ लाख ६७ हजार र चालू वर्षको थप रु. २ करोड ७९ लाख ५२ हजारसहित हालसम्म जम्मा हुनुपर्ने कुल रकम करिब १२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।
गम्भीर विषय त के छ भने कोष सचिवालयले सहकारी संस्थाहरूबाट स्पष्ट विवरण नलिई केवल बैंक स्टेटमेन्टको भरमा एकमुष्ट आम्दानी देखाउने अभ्यास गर्दै आएको छ। यसका कारण कुन सहकारी संस्थाले रकम दाखिला गरेको हो भन्ने यकिन तथ्यसमेत अभावमा रहेको छ।
कोषको रकम सहकारीको प्रवर्धन, जनचेतना, क्षमता अभिवृद्धि, अनुसन्धान, तालिम, प्रविधि विकास, अनुगमन, मूल्याङ्कन लगायत सहकारी क्षेत्रको समग्र विकासमा खर्च गर्न सकिने व्यवस्था सहकारी नियमावली २०७५ ले गरेको छ।
कानुनतः स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै सहकारी संस्थाहरूले प्रवर्धन कोषमा रकम नजमाउने प्रवृत्तिले सहकारी क्षेत्रमै जवाफदेहिता र पारदर्शिताको गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। नियामक निकायले कारबाही प्रक्रिया अगाडि नबढाउँदा कानुनी प्रावधान ‘कागजी नियम’ मा सीमित भएर रहेको देखिन्छ।
सहकारी प्रवर्धन कोष सहकारी क्षेत्रको विकास, प्रवर्धन, नियमन र क्षमता अभिवृद्धिको लागि महत्वपूर्ण भएपनि फितलो कार्यान्वयनले कोषको निष्प्रभावी बन्ने खतरा बढेर गएको छ ।
