प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का विधिसम्मत गतिविधिलाई सरकारको साथ रहने बताएका छन् । 
गैरआवासीय नेपाली संघ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्ले ’एनआरएनएको अधिकार, राष्ट्र समृद्धिको आधार’ नारासहित बुधबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको एनआरएनए ग्लोबल कन्क्लेभ २०२५ को शुभारम्भ गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले संस्थामा राजनीति गर्नेभन्दा सम्पूर्ण डायस्पोराको हक हितका लागि केन्द्रित हुन अपिल  गरे  । संघले २२ वर्षदेखि नेपाली डायस्पोराको हकहित गर्ने, संस्कृतिक, सम्पदालाई बचाइरहेको  उनको  भनाइ थियो ।

आसपी चिनजान, भेटघाट र मेलमिलाप, संस्कृति परम्पराको निरन्तरता, आफ्नो हक अधिकार सुरक्षा प्रत्याभूति र नेपालको समृद्धिमा योगदानको लागि संघ स्थापना भएको स्मरण गराउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले संस्थाभित्र संर्किण भावना देखिएको टिप्पणी  गरे  ।
’मिल्नुपर्ने, मिलेर, एकताबद्ध भएर जानुपर्ने ठाउँमा अहिले संस्थाको उद्देश्यसँग नमिल्ने प्रवृत्ति देखिए । यहाँ चुनावै गर्नुपर्ने होइन । कामको यथोचित मूल्यांकन गरेर, को के हुने भनेर स्वीकार्य व्यक्ति समझदारीमा हुनुपर्ने हो,’  उनले भने ’तर यस्ता संस्थामा व्यक्तिका लागि, श्रीमानको लागि, श्रीमतीको लागि विधान फेरियो । त्यो खालको हिसाबले संस्था चल्छ ? एकताबद्ध हुन्छ ? गलत मनसायका साथ ति कुराहरु भएका थिए । त्यस्तो कुरा गर्नुहुँदैन । साथ दिनुहुँदैन । सुसंस्कृत हुनुपर्छ । यो संस्था मर्यादित होस् । विवेकले काम गरोस् । संस्थाका लागि काम गरोस् । देशका लागि काम गरोस् ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो स्वार्थमा केन्द्रित हुने र स्वार्थको लागि जे पनि नगर्न अपिल गरे ।  

संघमा देखा परेको विवादप्रति प्रतिक्रिया दिँदै प्रधानमन्त्रीले लोकतान्त्रिक पद्धत्तिबाट निर्वाचन हुँदा हारेको समुहले अर्को समानान्तर समुह बनाएर स्वेच्छाचारिता देखाउनु गलत भएको  बताए ।  प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्च अदालतको आदेशले पनि बद्री केसीको नेतृत्व आगामी कात्र्तिक चारसम्म कायम रहेको उल्लेख  गरे  । ’अहिले अदालतमा यो कुरा विचाराधीन छ । फुल बेन्चमा गएको छ । त्यसले अहिले भइरहेको निर्वाचित संस्थालाई मान्यता दिएर अब के फैसला गर्नुपर्ने हो, यस्तो आधार देखिन्छ भनेर फुल बेन्चमा पठाइएको छ । आगामी कात्तिक ४ गतेसम्म यसको समय कायम छ । यतिबेलासम्म अधिवेशन हुनुपर्छ । त्यो बेलासम्म यो संस्था निरन्तर नै रहेको देखिन्छ । यो स्वभाविक छ,’ उनले भने । 

अदालतले निर्वाचित नेतृत्वलाई नै आधिकारिकता दिएका बेला हारेका १७ जनाले भेला भएर हामीले एकता महाधिवेशन गर्यौ, अध्यक्ष बनायौँ भन्न मिल्छ ? भनेर ओलीले प्रश्न गर्नुभयो । ’गर्नै नहुने कुरा हो । यस प्रकारको विभाजन स्वीकार्य छैन । स्वार्थको लागि विभाजन गर्ने ? यो कुनै पार्टीको संस्था होइन । यस संस्थालाई भोटिङ राइट कहाँ प्रयोग गर्छ भन्नेसँग सरोकार छैन । यस समुदायका हकहित र देशका लागि के योगदान गर्न सक्छ भन्ने हो । कहाँ भोट हाल्ने आधारमा हेर्ने होइन,’ उनले भने । प्रधानमन्त्री ओलीले यो संस्थालाई विवादित बनाउने भन्दा पनि एकताबद्ध, मेलमिलाप, सुदृढ एकतासाथ अगाडि बढ्ने र यसको उद्देश्य पूरा गर्नतिर लाग्न अनुरोध  गरे ।

उद्घाटन सत्रमा एनआरएनए आईसीसी अध्यक्ष बद्री केसीले गैरआवासीय नेपालीले एनआरएनए नागरिकता पाइसकेको तर आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक के हो भनेर स्पष्ट भइनसकेको भन्दै एनआरएन ऐन छिटो ल्याउन माग  गरे ।  सम्पूर्ण गैरआवासीय नेपालीबाट लगानी भित्र्याउनु एनआरएनए र सरकारको मूल अभिभारा भन्दै अध्यक्ष केसीले कानुनी र संरचनागत वातावरण बनाउन अनुरोध गरे । ’साना लगानी नेपालमा ल्याएर समृद्धिमा सघाउँछ । यसमा एनआरएनएले काम गरिरहेको छ,’  उनले भने । लगानीको वातावरण बनाउनेगरी अध्यादेशबाट सहज कानुन आएकोमा धन्यवाद दिँदै उहाँले व्यवहारमा अझै पनि जटिलता रहेको सुनाए । नेपालको शेयरबजारमा गैरआवासीय नेपाली आउनको लागि कानुनी वातावरण बनाइ स्वागत गर्न  उनले  सरकारको ध्यानाकर्षण गराए  ।सामाजिक सुरक्षा कोषलाई अझ प्रभावकारी बनाउन वर्षेनी नवीकरण गर्नको लागि सरकारसँग मिलेर काम संघ तयार रहेको उनको भनाइ थियो ।

अध्यक्ष केसीले अदालतको आउटडेटेड फैसलाकाआधारमा गरिएको महाधिवेशन अवैधानिक भएको र वैधानिक महाधिवेशन आगामी अक्टोबरमा हुने जानकारी गराए  । ’आउटडेटेड भइसकेको फैसला कार्यान्वयनको नाममा एनआरएनए फुटाउने प्रयास भएको छ । तर कुनै संकोच मान्नुपर्दैन । परराष्ट्र मन्त्रालय र संघका पूर्वअध्यक्षहरुले त्यो महाधिवेशन आवश्यक छैन भनेका छन् । हाम्रा संघका कुनै पनि देशले सदस्यता वितरण गरेनन् । कुनै देशले प्रतिनिधि पठाएनन् । एनआरएनएको महाधिवेशन भएको अवैंधानिक घोषणामा सहभागी साथीहरुलाई भन्छु एनआरएनए भनेको अभियान हो । पदको लागि मात्र नभएर अभियानमा जोडिएर विदेशमा बस्ने नेपाली र नेपालको समृद्धिमा जोडिन र अक्टोबरमा हुने महाधिवेशनमा हातमा हात मिलाएर आउन अनुरोध गर्दछु,’ उनले भने ।