बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा पनि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सीइओ) को कार्यकाल तोकिने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुको लागि जारी गरेको निर्देशन तथा मापदण्डमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको कार्यकाल तोक्ने व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशन तथा मापदण्डलाई नै आधार मानेर राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले निर्देशन जारी गरेपछि यो व्यवस्था पूर्ण रुपमा लागु हुनेछ । 

यस अघि सहकारी संस्थामा सीइओ कार्यकालको सीमा तोकिएको थिएन । जारी मापदण्डले भने कार्यकारी प्रमुखको नियुक्ति तथा आचरण सम्बन्धी व्यवस्था गरेको हो । त्यस अनुसार कार्यकारी प्रमुख÷संस्था प्रमुख÷व्यवस्थापकको कार्य अवधि ४ वर्षको हुनेछ । कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा सञ्चालक समितिलाई उपयुक्त लागेमा थप एक कार्यकालका लागि पुनः नियुक्ति हुन सक्ने व्यवस्था मापदण्डमा उल्लेख छ । 

यो निर्देशन तथा मापदण्ड जारी भएको मितिपछि भएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नियुक्तिलाई पहिलो नियुक्ति (कार्यकाल) मानिने र त्यस्तो नियुक्ति पछि पुनः अर्को एक कार्यकाल मात्र नियुक्त हुन सक्ने व्यवस्था मापदण्डमा छ ।

सञ्चालकको एकाघर परिवारको व्यक्तिले कार्यकारी प्रमुखको रुपमा कार्य गर्न पाउने छैन भने कार्यालय प्रमुखको नियुक्तिसम्बन्धी जानकारी नियमनकारी निकायलाई १५ दिनभित्र दिइसक्नु पर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

कार्यकारी प्रमुख प्रमुखको सेवा सुविधा सञ्चालक समितिले तोकेबमोजिम हुनेछ र वार्षिक प्रतिवेदनमा निजलाई उपलब्ध गराएको सम्पूर्ण सेवा सुविधा स्पष्ट खुलाउनुपर्नेछ । उक्त प्रतिवेदनमा स्पष्ट उल्लेख गरिएको बाहेकको सेवा सुविधा कार्यकारी प्रमुखले लिन पाइने छैन ।

ठूला कारोवार गर्ने सहकारी संस्था बाहेकको हकमा न्यूनतम शैक्षिक योग्यता दश जोड दुई वा प्रवीणता प्रमाणपत्र तह र ठुलो कारोबार गर्ने संस्थाहरुको हकमा स्नातक तह उत्तीर्ण भएको व्यक्ति मात्र कार्यकारी प्रमुख हुन सक्नेछ ।

त्यसैगरी संस्थाबाट आफूले वा एकाघर परिवारको नाममा ऋण नलिएको, फौजदारी अभियोगमा कारवाही नभएको, कालोसूचीमा नपरेको वा कालोसूचीबाट फुकुवा भएको तीन वर्ष पूरा भएको, अन्य सहकारी संस्थाहरुमा संलग्न नभएको र  राजनैतिक दलको सदस्य नभएको जस्ता थुप्रै व्यवस्था कार्यकारी प्रमुखको लागि गरिएको छ । 

कतिपय सहकारी संस्था श्रीमान् अध्यक्ष र श्रीमति व्यवस्थापक भएर लामो समयदेखि सञ्चालन हुँदै आएका छन् । केहि सहकारी पारिवारिक रुपमा सञ्चालन हुँदा सदस्यहरुको अर्बौं बचत समेत जोखिममा परेका घटना बाहिरिएका छन् । विगतमा सहकारी ऐन, नियमावली र आन्तरिक कार्यविधिका आधारमा संस्था सञ्चालन हुने परिपाटी रहेकोमा अब भने प्राधिकरणले जारी गर्ने निर्देशन र मापदण्ड पूर्ण पालना गर्नुपर्ने छ । 

ऐनले सञ्चालक समितिको कार्यकालको विषयमा बोलेको भएपनि कार्यकारी प्रमुखको कार्यकालको विषय नबोल्दा यौटै व्यक्तिले लामो समयसम्म संस्थाको प्रमुख भएर काम गरिराखेका छन् ।