काठमाण्डौ । सरकारले सहकारी सम्बन्धी केहि नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन २०८१ मार्फत सहकारी ऐन २०७४ लाई संशोधन गरी राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन गरेको भए पनि त्यसले पूर्णता पाउन सकेको छैन । सरकारले  सहकारी ऐन २०७४ को दफा १०३ (ग) लाई संशोधन गरी सहकारी प्राधिकरण गठनको बाटो खोलेको हो । प्राधिकरणका अध्यक्ष र विज्ञ सञ्चालक सिफारिस समितिमार्फत् नियुक्त गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि सरकारले सहकारी मन्त्रालयका सचिवलाई नै मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत् प्राधिकरणको अधयक्ष तोक्दै आएको छ। यस अघि सहकारी मन्त्रालयका सचिव अर्जुन प्रसाद पोखरेललाई प्राधिकरणको अध्यक्ष बनाएकोमा उनको अवकाशसँगै हालै सहकारी सचिवमा नियुक्त भएका केदारनाथ शर्मालाई अध्यक्षको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

सहकारी क्षेत्रमा समस्या बढ्दै गएपछि त्यसको समाधान गर्ने र यो क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने उदेश्यका साथ ऐन संशोधन गरी प्राधिकरण गठनको बाटो खुलेको भएपनि प्राधिकरणले भने पूर्णता पाउन नसकेको बेलामा सर्वोच्चले यस्तो परमादेश जारी गरेको हो । सहकारी प्राधिकरण गठन गरी विद्यमान समस्याको सम्बोधन तर्फ सार्थक पहल नभएको भन्दै सर्वोच्चले यसलाई तत्काल अगाडि बढाउन भनेको छ । ऐनमा भएको व्यवस्था बमोजिम बचतकर्ताको हितलाई सर्वोत्तम ध्यानमा राखि  सहकारी प्राधिकरणलाई प्राप्त काम, कर्तव्य र अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि तत्काल व्यवस्था मिलाउन उसले भनेको हो । सर्वोच्चले ऐनमा व्यवस्था भएअनुसार ७ दिनभित्र सिफारिष समिति गठन गरी ४५ दिनमा ऐनले परिकल्पना गरे अनुसार अध्यक्ष र विज्ञ सदस्य नियुक्त गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ । 

त्यसैगरी समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कामलाई पनि प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउन सर्वोच्चले भनेको छ । सहकारी संस्थाको सम्पत्ति वा ऋणमा लिएको धितो सुरक्षण विक्री गरी बचतकर्ताको रकम फिर्ता तत्काल गर्न आवश्यक रहेको सर्वोच्चले जनाएको छ । विगत केहि बर्षयता सहकारी पीडितहरुले आफ्नो बचत फिर्ता पाउनु पर्ने माग राख्दै सडक आन्दोलन गर्दै आएका छन् । सर्वोच्चले संसदीय छानविन विशेष समितिले दिएका सुझावहरुको तत्काल कार्यान्वयन गरी सहकारी क्षेत्रको सुधारसँगै व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन भनेको छ । सर्वोच्चले बैशाख २८ गते सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको हो ।