नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले  आज आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटका लागि सुझाव दिन पूर्वबजेट छलफल कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । छलफल कार्यक्रममा  महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बजेटले  सामाजिक न्याय सहितको खुला अर्थतन्त्रको विस्तार, नयाँ चरणको आर्थिक सुधारका लागि संरचनात्मक परिवर्तन, निजी क्षेत्र प्रवद्र्धन, शुसासन अभिवृद्धि एवं राजश्व परिचालन तथा सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता जस्ता पक्षलाई आफ्ना उद्देश्य र प्राथमिकतामा समेटिनु पर्ने बताए ।

उनले साधारण खर्च घटाइ बिकास खर्च बढाउने र सर्वसाधारणको क्रयशक्ति एवं उद्यमीको उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउने कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने,उद्योग व्यवसाय विस्तारको वाधकका रुपमा नीतिगत अस्थिरतालाई  हटाउनुपर्ने, सार्वजनिक रुपमा सबै दलहरुले स्वीकार गरि उद्यमी व्यवसायीले सम्मानित भै व्यवसाय गर्न पाउने वातावरणको सुनिश्चिता गर्न सरकारले साही अनुसरको बजेट ल्याउन उनको आग्रह छ।  महासंघ र विश्व बैंकले गरेको अध्ययन अनुसार ८१ प्रतिशत अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान  रहेको छ भने ८६ प्रतिशत रोजगारी निजी क्षेत्रले दिएको छ ।

  कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको शून्य दशमलव २ प्रतिशतमात्रै वैदेशिक लगानी आएको र  यस्तो अवस्थामा सबै क्षेत्रलाई समेट्ने गरी आँउदो बजेटमा २०८२/९२ लाई लगानी दशक घोषणा गरि स्थायित्वमा विशेष ध्यान दिन उनको माग छ ।  आम निराशा कम गर्न र युवाहरुलाई व्यवसायप्रति आकर्षित गर्न शुसासनको प्रत्याभूति अर्को आवश्यक भएको भन्दै उनले   शुसासनका लागि प्रविधिको उच्चतम प्रयोग आवश्यक  रहेको बताए । ठूला एवं विदेशी लगानी सहजीकरणका लागि लगानी बोर्ड र उद्योग विभागलाई गाभेर शक्ति सम्पन्न निकाय बनाउनुपर्छ । लगानीकर्ताले उक्त निकायमा विवरण बुझाएपछि सम्पूर्ण काम सोही निकायले गर्ने गरि कानुनी प्रबन्ध गर्नुपर्ने र   बजेटको करिब १७ प्रतिशत जति मात्रै पूँजीगत खर्च छुट्याइने र त्यो पनि ६० प्रतिशत हाराहारी मात्रै खर्च हुने प्रवृतिले एकातर्फ देशमा अपेक्षित विकास हुन सकेको  उनको भनाई छ ।