सरकारले सहकारी संस्थाहरुको ऋण असुलीका लागि सहयोग पु¥याउने उदेश्यले  ऋण असुली न्यायाधिकरण स्थापना गर्ने भएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै सहकारी ऋण सूचना र बचत सुरक्षण कोष समेत स्थापना  गरिने बताए ।

उनले सहकारी नीतिको पुनरावलोकन गरी नयाँ राष्ट्रिय नीति जारी गरिने  समेत जनाए । उनले राष्ट्रिय सहरकारी नियमन प्राधिकरणमार्फत सहकारी क्षेत्रका समस्या समाधान गरिने बताए । समस्याग्रस्त सहकारीका साना बचतकर्तालाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउन सहकारी नियमन प्राधिकरणमार्फत कोष स्थापना गरिने पनि जनाए ।

त्यसैगरी  सहकारी तथ्यांक व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन विद्युतीय सूचना प्रणालीे मापदण्ड कायम गर्दै सहकारी तथा गरिबी सम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको स्तरोन्नति गरिने नीति तथा कार्यक्रम रहेको छ ।