४४ बर्षदेखि एसियाली ऋण महासंघले एसियामा भएका बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको लागि फेडरेशन चाहिन्छ भनेर संघहरु बनाउँदै हिँड्यो । नेपालमा पनि २०४५ सालमा नेफ्स्कूनको स्थापना भयो र त्यसको १० वर्षपछि अकूको सदस्यता लियो । अकूमा सदस्यता लिन शुल्क पनि लाग्ने र त्यो समयमा अकूको सदस्य लिन र साधारण सभामा सहभागी हुन आवश्यक पर्ने शुल्क नेफ्स्कूनले तिर्न नसक्दा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाले भुक्तानी गरिदिएका थिए । एक्सेस एउटा स्कुलिङ हो । रिस्क बेसको प्रोभिजनमा क्वालिटी एस्योरेन्सको लोगो दिएको हो । वित्तीय कारोबार गर्ने संस्थाहरुमा जोखिम छ र त्यसलाई क्वालिटीको लोगो दिन्छौं भन्ने लोभ देखाएर संस्थाहरुलाई सुद्धढ बनाउने एउटा महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो । 

नेपालमा पहिलोपटक सन् २००६ मा एक्सेस कार्यक्रमको सुरुवात भएको हो । त्यो समयमा फिलिपिन्स, बंगलादेश र नेपालका सहकारी संस्थाहरु उक्त कार्यक्रममा सहभागी भएका थिए । पछि गएर बंगलादेशले त्यो कार्यक्रममा संस्थाहरुलाई निरन्तरता दिन सकेन । त्यसपछि  फिलिपिन्स र नेपाल भने समानान्तर रुपले त्यस कार्यक्रममा सहभागिता जनाइराखे । नेपाल र फिलिपिन्सका सहकारी संस्थाहरुले सन् २०१२ मा पहिलो पटक ब्राण्ड पाएका थिए । सन् २०१८ सम्म नेपालका २५÷२६ वटा सहकारीले एक्सेस ब्राण्ड प्राप्त गरेका थिए । सन् २०१९ मा केही सहकारी संस्थाले मात्र ब्राण्ड नविकरण गर्न सफल भए भने सन् २०२० बाट कोभिड १९ को प्रभाव सहकारी संस्थाहरुमा देखा पर्न थाल्यो । संस्थाहरुले अकूले तोकेको मापदण्ड पुरा गर्न सकेनन् । संस्थाहरुको तरलता व्यवस्थापन र भाखा नाघेको ऋणको कारण ब्राण्ड लिनबाट रोक लगायो । पछिलो समय संस्थाहरु क्रमशः लयमा फर्कन थालेका छन् । 

गत बर्ष एउटा सहकारी संस्थाले ब्राण्ड लिएकोमा यो बर्ष नेपालका दुई सहकारी जनउत्थान साकोस र मध्य नेपाल साकोसलले ब्राण्ड लिन सफल भएका छन् । यस अघि थुप्रै सहकारी संस्थाले अकूको एक्सेस ब्राण्डमा सहभागी भएर प्राक्टिस गरिसकेका छन् भने ती संस्थाहरुले ब्राण्ड पनि झुन्ड्याई सकेका छन् । अहिले ती संस्थाहरुमा अधिक तरलता र भाखा नाघेको ऋण दुबै बढी छ । ती संस्थाहरुको संस्थागत पुँजी पुग्छ । फाइनान्सियल सन्तुलन कायम गर्न नसकेका कारणले मात्र ती संस्थाहरुले ब्राण्ड लिन नसकेका हुन् ।  अब संस्थाहरुले लाइन पक्रिएका छन् । संस्थाहरु अब ब्राण्ड लिन सक्ने अवस्थामा पुग्छन् । अहिले नामै लिने हो भने पनि सहारा, चण्डेश्वरी बिन्धवासिनी, चन्द्रागिरि, किसानकल्याण, विकु लगायत थुप्रै सहकारी संस्थाले ब्राण्ड लिन सक्ने अवस्थामा छन् । २०२७ मा १० वटा सहकारीले ब्राण्ड लिन सक्ने सम्भावना छ, नेफ्स्कूनको स्ट्राटेजिक प्लानमा त १५ वटा संस्थालाई एक्सेस ब्राण्ड र २५ वटा सहकारीलाई प्रोवेशन ब्राण्ड दिलाउने लक्ष्य छ । संस्थाहरुको एक्सेसप्रतिको चार्म घटेको होइन्, कडा परीक्षा भएकाले पास हुन नसकेको मात्र हो । ती संस्थाहरुले एक्सेस कार्यक्रम छाडेको भने होइन् । ती संस्थाहरु एक्सेस कार्यक्रममा नै छन्, एक्सेस कार्यक्रमको अभ्यास गरिराखेका छन् भने हरेक बर्ष अकूको टेक्निकल टिमले संस्थाहरुको रिभ्यु गरिराखेको छ । हामीले पनि प्रत्येक महिना ती संस्थाको फाइनान्सियल रिर्पोट हेर्दै आएका छौं । 

एक्सेस कार्यक्रम 

एक्सेस कार्यक्रमले विशेषतः ४ वटा डाइमेन्सनमा छलफल गर्छ । पहिलो, पल्र्सलाई आधार मानेर फाइनान्सियल पर्फर्मेशन कस्तो छ भनेर हेरिन्छ । दोस्रो, आन्तरिक कार्यपद्धति कतिको छिटो छ । तेस्रो, सिकाईको तह कस्तो छ । सञ्चालक समितिको सिकाईको स्तर कुन तहमा छ । व्यवस्थापनमा बस्ने कर्मचारीको पनि सिकाईको तह कुन रुपमा रहेको छ । र चौंथो, सदस्यहरुलाई कसरी सेवा प्रदान गर्दै आएका छन् । यिनै पक्षलाई अकूले आधार मानेर ब्राण्ड प्रदान गर्छ । 

ब्राण्ड लिन वित्तीय सूचकको १३, सदस्यसँग सम्बन्धित २७ र इन्टर्नल बिजनेशको २६ र लर्निङ एण्ड ग्रोथको ३० गरी ८६ वटा इन्डिकेटर पुरा गर्नुपर्छ । ३४४ अंक ल्याउदा प्लाटिनम ब्राण्ड पाउँछन् । २७६ देखि ३१० अंक ल्याउँदा गोल्डेन ब्राण्ड र २०७ देखि माथि अंक ल्याए ब्रोन्च ब्राण्ड पाउँछन् । यसवर्ष जनउत्थानले सिल्भर र मध्य नेपाल साकोसले ब्रोन्च ब्राण्ड प्राप्त गरेका छन् । अहिले इन्डोनेशियाका धेरै सहकारीले ब्राण्ड पाएका छन् । सन् २०१८ मा नेपालका सहकारीले ब्राण्ड पाएजस्तै अहिले त्यहाँका सहकारीले धेरै ब्राण्ड पाए । त्यहाँको ४६ वटाका सहकारीलाई एउटा नेटवर्कले धेरै राम्रो गरि हेरेको छ । 

संघको वित्तीय कारोबार

सरकारले हालै ल्याएको ऐनले संघहरुलाई वित्तीय कारोबारमा रोक लगाएको छ र आगामी तीन बर्षभित्र अहिले गर्दै आएको कारोबारलाई पूर्ण रुपमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमा छ । हामीले वित्तीय कारोबार गर्न नपाएकाले अकूको सदस्यता शुल्क तिर्न सकेनौं भने अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले तिरिदिन्छ । अहिले पनि मंगोलिया, पपुवा न्यूगिनी, भियतनाम  जस्ता देशहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले सहयोग गर्दै आएका छन् । सन् १९८८ देखि ९८ सम्म अकूको साधारण सभामा जाँदा हरेक वर्ष नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाले सहयोग गरेकै हो । अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरुमा जानुपर्छ र ग्रोइंग स्टेजमा भएको देशलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने कन्सेप्ट बाह्य जगतको छ । अकूको सदस्यता नविकरण गर्न सकेनौं भने हामीले सहयोेगका लागि दातृ निकाय खोज्न सक्छौं । 

नेफ्स्कूनको इन्ट्रेस्टले कर्मचारीहरुलाई भिआरएस दिइएको होइन । ऐनले ३ बर्षको सीमा तोकिदिएको छ । सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालयले भाद्र ६ गते निकालेको सूचनाले आगामी साधारण सभाले नै विकल्प तोकेर जाउ भनेको छ । कार्यालयले जारी गरेको सूचनामा नयाँ बैंक खोल्ने कि भइराखेको बैंकसँग मर्ज गरेर जाने हो, त्यो विषयमा निर्णय गरेर जान भनेको छ । कार्यालयले बैंक बन्ने कि विकल्पमा के गर्ने त्यसको निर्णय साधारण सभाबाट पारित गरेर ल्याउन भनेको छ । त्यसैगरी कार्यालयले जारी गरेको सूचनाको पहिलो बुँदामा नै जोखिम हुने गरी बचत संकलन र ऋण लगानी नगर्न भनेको छ । अहिले हामी बचत उठाउँ भनेर भन्न पनि नसक्ने र नउठाउँ भनेर पनि भन्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छौं । 

अहिले पैसाको कारोबार गर्ने ढोका बन्द भएको छ । अहिले हामीले एनपिएलाई सेल गरी लिक्वीडेट गरेर बस्नुको परेको अवस्था छ । हामीले ३९ वटा कार्यालयलाई अघिल्लो आर्थिक बर्षमा २७ र यस आर्थिक बर्षमा १८ वटामा झारेका छौं । हामीसँग पैसाको कारोबार पनि छैन र अरु फण्ड परिचालन गर्न सक्ने अवस्था नभएपछि कर्मचारी राख्न सक्ने क्षमता हुँदैन । हामीले कति छिट्टो बैंक दर्ता गर्न सक्छौं, त्यो समयमा केही कर्मचारी तेता शिफ्ट गर्न सकिएला । अहिले कर्मचारीलाई दिने सेवा सुविधाको अभावले भिआरएस ल्याइएको हो । यसमा कुनै चलखेल वा स्वार्थका कुरा छैनन् । सरकारले फेडरेशनले वित्तीय कारोबार नगर भनेपछि कर्मचारी कटौति गर्नुपरेको अवस्था हो । संघले कुनै समय ३० अर्बको हाराहारीमा पु¥याएको वित्तीय कारोबारलाई १० अर्ब नजिक ल्याएको छ । यसलाई क्रमशः घटाउँदै लैजाने रणनीति नेफ्स्कूनले तय गरेको छ । 

स्क्यान कार्यक्रमको प्रभावकारिता 

नेफ्स्कूनमा ३ हजार सहकारी संस्था सदस्यको रुपमा आवद्ध रहेका छन् । तीमध्ये दुई हजारलाई सुपरभिजनमा ल्याउछौं र १ हजार वटको स्पेशल सुपरभिजन गर्छौं । अब नेफ्स्कूनले हेर्ने सहकारीको संख्या विस्तारै एक हजार पुग्छ । ती संस्थासँग ‘वान वे कम्युनिकेशन’मा मात्र नरही ‘टु वे कम्युनिकेशन’मा नेफ्स्कून रहन्छ । पछिल्लो समय स्क्यानमा आवद्ध हुने साकोसहरुको संख्या बढ्दै गएको छ । स्क्यानमार्फत् ती संस्थाहरुको वास्तविकता पत्ता लगाउने र आन्तरिक रुपमा अवलम्बन गर्नुपर्ने सुधारका उपायहरु समेत नेफ्स्कूनले सिकाउँदै आएको छ । 

एसियामा भएका बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई कसरी दिगो बनाउन सकिन्छ भनेर अकूले स्ट्राटेजिक डाइरेक्शन गर्छ र जनु कुरा नेफ्स्कूनले यस अघि नै राखिसकेको थियो । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले संघहरुमा राखेको बचत तरलताको रुपमा गणना गर्न नपाउने भने पछि हामी ट्रान्फरमेशनमा जानुपर्छ भनेर गत बर्षको स्ट्राटेजिक डकुमेन्टमा उल्लेख छ । बचत तथा ऋण सहकारीका अन्तर लगानी गर्ने संघहरु पनि बिस्तारै ट्रान्सफर्म हुँदैछन् । अकूले आयोजना गरेको सन् २०२६ को फोरम त्यसतर्फ केन्द्रीत थियो । अब कसै न कसैले सुपरिभिजन नगरी साकोसहरु सञ्चालन हुन सक्दैनन् । एसियामा रहेका धेरै मानिसहरुको बचत सहकारी मार्फत् अपचलन भयो । त्यसकारण कोही न कोहीले संस्थाहरुको सुपरभिजन गरिदिनुपर्छ । ट्रान्फरमेशनमा जाँदा संघहरुले कसरी एड्भोकेसी गर्ने ? सरकारसँग कसरी लविइङ्ग गर्ने भन्ने विषय अकूमा छलफल भएको थियो ।

(नेफ्स्कूनले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सिइओ सापकोटाको प्रस्तुतिको सम्पादित अंश)