उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुको कार्यक्षेत्र एक स्थानीय तहको भौगोलिक क्षेत्र भन्दा बढी हुन नदिने कानुनी व्यवस्था गर्नु पर्ने सुझाव दिएकाे छ । साथै एक भन्दा बढी शाखा रहेका सहकारीहरुलाई हिसाब राफसाफ गरी शाखा बन्द गराउनु उपयुक्त हुने आयोगको सुझाव छ । 

सहकारी संस्थाले कम्पनीलाई वा कुनै संगठित संस्थालाई सदस्य बनाउन निषेध गर्ने, प्राकृतिक व्यक्ति मात्र सदस्य हुन पाउने व्यवस्था गर्न र बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले आफ्नो प्रयोगका लागि बाहेक बिक्री गर्ने प्रयोजनका लागि जग्गा खरीद गर्न निषेध गर्ने कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । 

त्यसैगरी तत्कालको लागि तीनै तहका सरकारले नयाँ सहकारी संस्था र सञ्चालनमा रहेका सहकारीको शाखा खोल्न बन्द गर्ने, सहकारी विभागले राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयसँग सहकार्य गरेर सहकारीको विस्तृत तथ्याङ्क संकलन गर्ने तथा स्थानीय स्तरमा कार्य क्षेत्र भएका सहकारीलाई समेत कर्जा लिन र बचत राख्न  २५ लाखको सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने सुझाव रहेको छ । 

स्थानीय स्तरका सहकारीको नियमन र सुपरीवेक्षण गर्न स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने सुझावमा उल्लेख छ । समस्याग्रस्त सहकारीहरूको हिसाब राफसाफ गर्न समस्याग्रस्त सहकारी समस्या समाधान समितिलाई पर्याप्त जनशक्तिको व्यवस्था गर्नुका साथै ५ लाखसम्मको रकम साना बचत फिर्ता गर्न उक्त समितिलाई सरकारले पछि फिर्ता आउने गरी रकम उपलब्ध गराउन सुझाइएको छ । 

सहकारीलाई समस्याग्रस्त बनाउने सञ्चालकको राहदानी रोक्का गरी विदेश जान प्रतिबन्ध लगाउने र सम्पति रोक्का राख्न, सहकारीबाट कर्जा लिई कर्जा अपचलन गर्ने व्यक्तिहरूको पनि राहदानी एवम् सम्पति रोक्का गर्न भनिएको छ । 

बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूमा एकल कर्जा सीमाको कानुनी व्यवस्था गर्दै तत्कालका लागि एकै व्यक्तिलाई एउटा वा एक भन्दा बढी तमसुकबाट हुने कुल ऋण लगानी संस्थाको कुल शेयर पुँजीको दश प्रतिशत भन्दा बढी हुन नदिने व्यवस्था गर्न सुझाइएको छ । 

बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले आफ्ना सदस्यको आवास विकासको लागि घरआवास नभएका एक सदस्यलाई आवास निर्माण गर्ने प्रयोजनका लागि १००० वर्ग मिटरसम्ममात्र जग्गा खरीद गर्न ऋण दिन पाउने व्यवस्था गर्न आयोगले भनेको छ । 

बचत तथा सहकारी संस्थाले एकै उद्देश्य वा क्षेत्रमा कुल ऋण लगानीको २५ प्रतिशत भन्दा बढी लगानी गर्न नपाउने र कर्जा निक्षेप अनुपात अधिकतम ९० प्रतिशतसम्म मात्र हुन सक्ने नियामकीय व्यवस्था गर्नुपर्ने औंल्याइएको छ । 

सरकारद्वारा पूर्व सचिव रामेश्वरप्रसाद खनालको अध्यक्षतामा गठित ९ सदस्यीय उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले गएको चैत्र २९ गते ४ सय ४७ पृष्ठको प्रतिवेदन बुझाउँदै अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रका बारेमा सुझाव दिएको हो ।