प्रस्तावना

सत्ता राजनीति सधैं जनताका आशा–आकांक्षालाई सम्बोधन गर्ने प्रक्रिया हो। तर जब राज्य असफल हुन्छ, तब राजनीति पहिचानको प्रयोग गरेर जनताको भावनामा खेल्न थाल्छ। यही प्रक्रियामा आजको विश्व राजनीतिमा ‘धर्म’ र ‘राष्ट्रिय पहिचान’ फेरि एकपटक चर्चाको केन्द्र बनेका छन्। नव–उदारवादी अर्थनीति र त्यसले जन्माएको सामाजिक असमानता, बेरोजगारी, र असन्तोषको परिणामस्वरूप, पहिचान राजनीतिमा धर्मको प्रयोग नयाँ प्रवृत्ति बनेको छ।
यस नयाँ प्रवृत्तिको वैचारिक पक्षमा रूसी विचारक अलेक्जेण्डर दुगिनले प्रस्ताव गरेको ‘Fourth Political Theory’ (चौथो राजनीतिक सिद्धान्त) विशेष रूपमा उल्लेखनीय छ। दुगिनले पश्चिमी नव–उदारवाद (liberalism), साम्यवाद (communism) र फासिवाद (fascism) पछि चौथो वैकल्पिक राजनीतिक मार्गको आवश्यकता औंल्याउँछन्। उनी बहुध्रुवीय विश्व–व्यवस्थाको पक्षमा छन्, जहाँ धर्म, सांस्कृतिक परम्परा र राष्ट्रिय पहिचान को आधारमा आ–आफ्नो सभ्यताले स्वतन्त्र रूपमा शासन व्यवस्था निर्माण गर्न पाउनेछ।

उनको नजरमा पश्चिमी उदारवादले “धार्मिक, नैतिक र सांस्कृतिक खालीपन” सिर्जना गरेको छ। त्यसको विकल्पका रूपमा उनले रूसी अर्थोडक्स परम्परा, इस्लाम, हिन्दुत्व, कन्फ्युसियस दर्शन जस्ता सांस्कृतिक प्रणालीलाई नयाँ राजनीतिक ध्रुवको रूपमा प्रस्ताव गर्छन्। यही सन्दर्भमा विश्वभर धर्म–राजनीतिक मिश्रण बढिरहेको देखिन्छ – केवल आस्थाका कारण होइन, वैचारिक प्रतिक्रिया स्वरूप पनि।

उदाहरणका लागि:

१. नव–उदारवाद र सामाजिक विघटन

१९८० को दशकपछिको नव–उदारवादले "बजार स्वतन्त्रता", "निजीकरण", र "सरकारको न्यून हस्तक्षेप" लाई राजनीतिक दर्शन बनायो। प्रारम्भमा आर्थिक वृद्धिको आशा जगाए पनि, यसको दीर्घकालीन परिणाम असमानता, सार्वजनिक सेवाको क्षय, र नागरिक–राज्य सम्बन्धको टुटफुटमा देखा पर्यो।

यस असफलताको प्रत्यक्ष असर जनता र राज्यबीचको विश्वास संकट हो। जब विकासको मौलिक वाचा पूरा हुन सकेन, तब राजनीतिमा ‘असली पहिचान’ खोज्ने अभियान सुरु भयो – धर्म, जाति, संस्कृति, राष्ट्रको नाममा।

२. विश्व–परिदृश्यमा धर्म–राजनीतिक मिश्रण

धर्म र राजनीति ऐतिहासिक रूपमा फरक संरचना भए तापनि, सत्ता सञ्चालन र वैधता प्राप्तिका लागि यी दुईबीचको गठबन्धन सधैं अस्तित्वमा रहेको पाइन्छ। तर पछिल्लो दशकमा नव–उदारवादको असफलता, असमानताको चरम रूप, र वैश्विक स्तरमा बढ्दो असन्तोषको बीचमा धर्म फेरि एकपटक राजनीतिक शक्तिको स्रोतका रूपमा प्रयोग हुन थालेको छ।

अमेरिका

"White Evangelical Protestants" (श्वेत धर्मपरायण ईसाई) ले डोनाल्ड ट्रम्पको शासनकालमा ठुलो भूमिका खेले। धर्मका नाममा ट्रम्पले राष्ट्रवाद, आप्रवासी विरोध, र 'अमेरिकन आइडेन्टिटी'को पक्षमा अभियान चलाए। यसले देखाउँछ कि धार्मिक समुदाय केवल धार्मिक अभ्यासका लागि होइन, राजनीतिक सत्ताको रक्षा र विस्तार का लागि सशक्त उपकरण बन्न सक्छ।

बेलायत

बेलायतमा चर्च र राज्यको ऐतिहासिक सम्बन्ध पुरानो भए पनि आज प्रत्यक्ष हस्तक्षेप नगरे पनि रोमन क्याथोलिक चर्च वा 'Church of England' को नैतिक दृष्टिकोण अझै सामाजिक नीति निर्माण (जस्तै, शिक्षा, विवाह, गर्भपतन, आदि) मा प्रभावशाली देखिन्छ।

रूस

पुटिनले Russian Orthodox Church सँग गहिरो सम्बन्ध बनाउँदै आए। चर्चले पुटिनको राष्ट्रियता र शक्तिवादी शासनलाई नैतिक समर्थन दिंदै आएको छ, जसले गर्दा धार्मिक राष्ट्रवाद रूसी पहिचानको एक प्रमुख अङ्ग बनेको छ।

भारत

भारतीय जनता पार्टीले 'हिन्दू राष्ट्र'को विचारधारालाई चुनावी एजेन्डा बनाएको छ। राम मन्दिर निर्माण, CAA-NRC, वा गोरक्षा कानूनहरू जस्ता मुद्दाहरूले धार्मिक भावनालाई उक्साएर बहुसंख्यक वर्गको समर्थन बटुल्ने रणनीति अपनाइएको छ। यहाँ धर्म सीधै राजनीतिक वैधता प्राप्त गर्ने अस्त्र बनेको छ।

चीन

चीनले आधिकारिक रूपमा धर्मनिरपेक्ष राज्यको रुपमा आफैलाई परिभाषित गर्छ, तर कन्फ्युसियस दर्शन (Confucianism) लाई ‘राष्ट्रिय चरित्र’ र सामाजिक अनुशासनको आधार बनाएको छ। यहाँ धर्म नीतिगत रुपमा नमनिए पनि संस्कृति र दर्शनका माध्यमबाट राज्यशक्ति सुदृढ पार्न प्रयोग गरिएको छ।

इस्रायल

इस्रायल 'यहूदी राष्ट्र'को अवधारणामा आधारित छ। यहूदी धर्मले नागरिकता नीति, भूमि व्यवस्था, र राज्य–पहिचानमा निर्णायक भूमिका खेल्छ। यहाँ धर्म र राष्ट्रियता पूर्ण रूपमा मिसिएको छ। यस्तै मुस्लिम अल्पसंख्यकहरूप्रति भेदभाव तथा इस्लामी राष्ट्रहरूसँगको द्वन्द्व पनि यस्तै धार्मिक राष्ट्र–राजनीतिक संरचनाको परिणाम हो।

मुस्लिम राष्ट्रहरू (जस्तै साउदी अरब, इरान, पाकिस्तान आदि)

साउदी अरबमा इस्लामिक शरिया कानून शासनको आधार हो। इरानमा इस्लाम धर्म नै सत्ताको संरचनात्मक अङ्ग हो – जहाँ सर्वोच्च धार्मिक नेता राजनीतिक निर्णयको अन्तिम निर्णायक हुन्छ। पाकिस्तानमा पनि इस्लामिक पहिचान राजनीतिमा स्थायी अस्त्र बनेको छ, जसले धार्मिक अल्पसंख्यकमाथि असर पार्ने गरेको छ।

यी उदाहरणहरूले स्पष्ट देखाउँछ – जब धर्म राजनीतिक प्रणालीमा मिसिन्छ, तब राज्य केवल व्यवस्थापकीय संरचना रहँदैन, त्यो पहिचान–प्रेरित सामुदायिक शक्ति बन्छ, जुन बहुलवाद, विविधता र मानवअधिकारका मूल्यहरूसँग कहिलेकाहीँ टकरावमा जान सक्छ।

३.नेपालको सन्दर्भ

नेपालले २०६३ सालपछि धर्मनिरपेक्षता अँगालेको भए पनि पछिल्लो समय "हिन्दु राष्ट्र" र "राजतन्त्र पुनर्स्थापना" को माग फेरि उठेको देखिन्छ। यो माग केवल सांस्कृतिक आस्था वा इतिहासको विषय मात्र नभई राजनीतिक असन्तोष र नव–उदारवादी राज्य संरचनाप्रति जनगुनासोको वैचारिक मोड पनि हो। जब जनता बेरोजगारी, महँगी, भ्रष्टाचारजस्ता समस्याबाट थाक्छन्, तब उनीहरू पुरानो पहिचान खोजीमा लाग्न थाल्छन,किनभने अगाडिको बाटो देखेका हुदैनन।असमन्जस्य,निराशा ,लहडको रुपमा बितिसकेको बिषयमा मन फर्किन थाल्दछ।

नेपालको बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक समाजमा यदि कुनै एक धर्म वा पहिचानलाई राज्यसँग जोड्ने प्रयास गरियो भने, त्यो घातक साबित हुनसक्छ।

४. धर्मको आवरणमा राष्ट्र निर्माणको पुनःकथा

धर्म र राष्ट्रको सम्बन्ध इतिहासमा धेरै देशमा देखिएको छ – भारतमा हिन्दुत्व, इजरायलमा यहूदी राज्य, पाकिस्तानमा इस्लामी गणतन्त्र, वा अमेरिका–रूसमा विभिन्न धार्मिक मूल्यको उपयोगको निति अहिलेका उदाहरण हुन।
नेपालमा पनि "हिन्दु–राजा–राष्ट्र" को कथा पुनः लेख्ने प्रयास हुँदैछ, जुन भावना मात्रै होइन, राजनीतिक संगठनहरूको रणनीतिक औजार बन्दैछ।

६) धर्म–राष्ट्रको राजनीतिक प्रयोगको खतरा

जब धर्मलाई राजनीतिमा मिसाइन्छ, त्यहाँ शासनको आलोचना धर्मको अपमान ठहरिन्छ। सत्ता आलोचना सहन सक्दैन, त्यसैले ऊ धर्मको आवरणमा जनताको चेतनालाई भावनात्मक नियन्त्रणमा राख्न खोज्छ। यस्तो राज्य नागरिक होइन, भक्त उत्पादन गर्छ। परिणामतः बहुलवाद, विविधता, र मानवअधिकारमाथि प्रत्यक्ष चोट पुग्छ।

नेपालजस्तो बहु–धार्मिक, बहु–सांस्कृतिक समाजमा कुनै एक धर्म वा पहिचानलाई राष्ट्रको आधार बनाउने प्रयासले दीर्घकालीन अस्थिरता निम्त्याउन सक्छ। आज आवश्यकता छ – श्रम र वर्गीय समानताको आधारमा राजनीतिक एकता खोज्ने, न कि पहिचानको नाममा विगत फर्किने।

६. अलेक्जेण्डर दुगिनको ‘Fourth Political Theory’ को आलोचना:-
दुगिनले प्रस्तुत गरेको चौथो राजनीतिक सिद्धान्त – जसमा धर्म, सभ्यता र पहिचानलाई राजनीतिक शक्ति बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ – विचारोत्तेजक भए पनि गहिरो आलोचनाको विषय बनेको छ।धर्म वा संस्कृति राष्ट्रको मूल आधार बन्ने अवधारणाले सत्तावाद र धार्मिक वर्चस्ववादलाई वैधता दिन सक्छ, जसले अल्पसंख्यकको अस्तित्वमाथि खतरा ल्याउँछ।
उनको सिद्धान्तले धर्मलाई राष्ट्र निर्माणको मुख्य आधारओ बनाउँछ, जसले चरमपन्थ, विभाजन र हिंसालाई प्रोत्साहन गर्न सक्छ।दुगिनको विचारले रूस वा अन्य शक्तिशाली राष्ट्रलाई वैचारिक साम्राज्यको हैसियत दिन सक्छ – बहुध्रुवीयताको नाममा सांस्कृतिक प्रभुत्व विस्तार गर्न प्रेरित गर्दछ।
नेपालमा यस्तो एकधर्मी, एकपरम्परागत राजनीतिक प्रयोगले सामाजिक समरसता र संविधानमा तोकिएको धर्मनिरपेक्षताको मूल्यमा गम्भीर क्षति पुर्‍याउन सक्छ।

धर्म–राष्ट्रको दुस्साहस वा समाजवादी विकल्प?

पछिल्लो समय नेपालमा ‘हिन्दु राष्ट्र’ र ‘राजतन्त्र पुनःस्थापना’ को बहस पुनः उठ्दैछ। नव–उदारवादले ल्याएको बेरोजगारी, महँगी र असमानताको पीडाले जनता निराश छन्। जब राजनीति जनताका वास्तविक समस्या समाधान गर्न असफल हुन्छ, तब भावनामा खेल्ने – धर्म, जात वा राष्ट्रको नाममा – प्रयास बढ्छ। तर के यही विकल्प हो?

सन् १९८० पछिको नव–उदारवादले प्रारम्भमा आशा देखाए पनि दीर्घकालमा सामाजिक विघटन, सार्वजनिक सेवाको क्षय, र जन–राज्य सम्बन्धमा संकट ल्यायो। यस असफलताको प्रतिक्रियामा आज धर्मलाई राजनीति संग मिसाउने प्रवृत्ति बढ्दैछ – चाहे ट्रम्पको अमेरिका होस्, पुटिनको रूस, मोदीको भारत वा नेपालमै धर्म–राष्ट्रको माग।

तर यस्तो प्रयोगले अल्पसंख्यकको अस्तित्व, बहुलवाद र संविधानको धर्मनिरपेक्ष मूल्यलाई खतरा पुर्‍याउँछ। रूसी विचारक अलेक्जेण्डर दुगिनको ‘Fourth Political Theory’ ले परम्परा, धर्म र सभ्यतालाई सत्ता प्राप्तिको आधार बनाउने प्रस्ताव गर्छ – जुन चरमपन्थ र सर्बसत्तावादलाई वैधता दिन सक्छ।

यसको विकल्प  हो - तत्काल जन-गणतन्त्र (बैज्ञानिक समाजबाद उन्मुख ),
उत्पादनको सार्वजनिक स्वामित्व, समान वितरण, श्रमको सम्मान र जनताको प्रत्यक्ष सहभागितामा आधारित प्रणाली हो। यसले धर्म वा जातको सट्टा वर्गीय आधारमा एकता निर्माण गर्छ। नेपालजस्तो विविध समाजमा यही नै सहिष्णु, समावेशी र न्यायपूर्ण राज्य निर्माणको सही बाटो हो।

निष्कर्श
धर्मको नाममा राजनीति गर्नु असफलताको भावनात्मक आवरण हो। नेपालले वास्तविक रूपान्तरण चाहन्छ भने,  न्याय/समानता /अग्रगमन सहितको जनगणतन्त्र (बैज्ञानिक समजाबाद उन्मुख ) नै हो।