नेपाल बचत तथा केन्द्रीय सहकारी संघ ( नेफ्स्कून ) अध्यक्ष चन्द्र ढकालले सरकारले पूर्ण जिम्मेवारी दिए मुलुकमा रहेका सबै बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको जिम्मा लिन नेफ्स्कून तयार रहेको बताएका छन् । उनले आगामी ३ वर्ष भित्रमा ९० प्रतिशत बचत ऋण सहकारीको पूर्ण जिम्मेवारी लिने र त्यसको रिपोर्ट सरकारलाई पेश गर्ने समेत बताए । 

एक अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले नेफ्स्कूनले एमआईएस सिस्टममार्फत संघमा आवद्ध संस्थाहरुको लाइभ मनिटरिङ गर्दै आएको र संस्थाहरुको गुणस्तर सुनिश्चितताका लागि स्तरिकरण कार्यक्रम समेत सञ्चालन गरेको बताए । अध्यक्ष ढकालले राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशन तथा मापदण्डले सहकारी ऐन २०७४ लाई क्रस गरेको प्रतिक्रिया जनाए ।  । सहकारीमा शेयरसदस्य नभए त्यो सहकारी नबन्ने एनजिओ मात्र हुने प्रष्ट पारे । सहकारी संस्था र संघको परिभाषा एउटै हुँदा यसले अन्यौलता ल्याएको भन्दै उनले त्यसलाई थप परिभाषित गरेर जानुपर्ने उल्लेख गरे । 

सहकारी ऐन २०४८, २०७४ र त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्दै २०८१ आएको र यसको मुख्य ध्येय सहकारी नियमन प्राधिरकण बनाउने रहेको उनले बताए । प्राधिकरणले आफ्नो स्वरुप धारण गरिरहँदा प्राधिकरणमा बचत तथा ऋण सहकारी नयाँ दर्ता हो कि रि–रजिष्ट्रेशन हो भन्नेमा प्रष्ट्याउन आवश्यक रहेको उनले जनाए । प्राधिकरणमा रजिष्ट्रेशन भएका संस्थाहरुलाई मात्र निर्देशन तथा मापदण्ड लागु हुनुपर्ने उनको भनाई छ । 

सहकारी ऐन २०७४ को कार्यान्वयनको लागि आफुले पटकपटक आवाज उठाउँदै आएको भएपनि अमूक ठाउँबाट खण्डन भएको उल्लेख गरे । एउटै व्यक्ति धेरै वटा संघ संस्थामा बस्दा के आपत्ति हुन्छ भनेर अभियानभित्र नै कतिपयले कटाक्ष गरेको उनले जनाए । 

निर्देशनमा प्रारम्भिक सहकारी संस्थाले संघहरुको शेयर र डिबेन्चर खरिद गर्न नपाउने र आवश्यक परे अन्य खालको व्यस्थापन गर्न सक्ने कुरा आएको प्रति संघको ध्यानकर्षण भएको उनले जनाए ।