भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव तथा राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणका अध्यक्ष अर्जुन प्रसाद पोखरेलले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्यालाई समाधान गर्न ‘रिलिफ फण्ड’ आवश्यकता महशुस गरिएको बताएका छन् । 

अर्थबजार डटकमले आयोजना गरेको ‘सहकारीको पुनरोत्थानका लागि अबको बाटोे’ विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा आफ्ना धारणा राख्दै उनले सदस्यहरुको बचतको सुरक्षाको लागि ‘रिलिफ फण्ड’ आवश्यक रहेको र त्यसतर्फ सरकारको ध्यान गएको जानकारी दिए ।

सदस्यको बचतको सुरक्षा पहिलो शर्त भएको समेत उनले बताए । गल्ती गर्नेलाई कानुनी छुट नभएको जनाउँदै उनले एउटाले बचत खाएर भाग्ने अनि सरकारले पैसा बाँड्दै हिँड्ने कुरा भने सम्भव नरहेको प्रष्ट पारे । बदमासी गर्ने र सदस्यको बचत दुरुपयोग गर्नेलाई प्रचलित कानुन अनुसार कारवाही गर्ने उनको भनाई छ । 

सहकारीमा सदस्यले गाँस कटाएर जम्मा गरेको बचतको सुरक्षा पहिलो भएको भन्दै उनले सदस्यको बचतको सुरक्षाको विषयमा सरकार गम्भीर रहेको बताए । त्यसका लागि नै कानुन संशोधन गरी संस्थागत प्रबन्ध गर्दै सरकार अगाडि बढेको सचिव पोखरेलले बताए । भविष्यमा यस्ता किसिमको समस्या आउन नदिनेतर्फ सरकार सचेत रहेको र त्यसका लागि पनि कदम चालेको उनको भनाई छ ।

समस्या नभएका सहकारी संस्थामा पनि विश्वासको संकटले बचत फिर्ताको लागि सदस्य लाइन लागेको भन्दै सहकारी अब ठिक बाटोमा हिँडेको छ भन्ने सन्देश दिन आवश्यक रहेको पोखरेलले जनाए । बाहिरी निकायले सहकारीको विश्वास नबढाउने भन्दै उनले अभियानले नै त्यसको पहल गर्नुपर्ने बताए । वित्तीय सहकारीको सुरु नै विश्वासबाट हुने भएकाले सदस्यको एक रुपैयाँ तलमाथि पर्न दिन नहुने उनले जनाए । 

सहकारी अर्थतन्त्र बिना सबल अर्थतन्त्र निमार्ण हुन नसक्ने उनको भनाई छ । प्रतिफल नहुने क्षेत्रमा लगानी गरियो भने संस्था त डुब्छ नै बचतकर्ता र ऋणी पनि अप्ठ्यारोमा पर्ने उनले उल्लेख गरे । सहकारीले न्युनतम तरलताको व्यवस्थापन गर्दै सुरक्षित र आयमुलुक क्षेत्रमा मात्र ऋण लगानी  गर्न उनले सुझाए । उनले थपे, ‘पाखो बारी राखेर १० करोडसम्म ऋण लगानी गर्ने, धितो मुल्याङ्कन राम्रो छैन, जथाभावि ऋण लगानी भएको छ, त्यसमा तपाई संस्थाका साथीहरु पनि मिल्नु भएको होला ? संस्थाको पूँजीलाई गलत ठाउँमा लगानी भयो । उदेश्य फरक राखेर काम गर्नेहरुको हकमा कानुनी उपचार हुन्छ ।’

सहकारीले धितोलाई मात्र नभई परियोजनाको आधारमा ऋण लगानी गरे संस्था र सदस्य दुवैले आयआर्जन गर्न सक्ने उनले प्रष्ट पारे । सहकारी सामाजिक व्यवसाय भएको र नाफा घाटाको कुरा गर्ने हो भने कम्पनी खोल्न उनको आग्रह छ । सहकारीमा समस्या आउनुमा सरकार, अभियान, छाता संघ र नीतिगत संरचनामा कहाँ चुकियो भनेर समीक्षा गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाई छ । संघको काम सदस्य संस्थाको हितको लागि नीति निर्माणमा पैरवी गर्ने, पोलिसीमा फिडब्याक दिने र सरकारसँग पुलको रुपमा काम गर्ने भएको उनले जनाए । 

गत वर्षका तुलनामा पछिल्लो समय सहकारीप्रति क्रमशः विश्वास बढेर गएको आफुले समेत महशुस गरेको उनको भनाई छ । सहकारीप्रति गलत भ्रमलाई चिर्न र यो क्षेत्रको विश्वास बढाउन अभियानसँग सधैं सहकार्य गर्न सरकार तयार रहेको सचिव पोखरेलले उल्लेख गरे । सहकारी प्राधिकरण प्रारम्भिक चरणमा रहेको र बचत ऋण सहकारी संस्थाको नियमनको काम नै पहिलो हुने उनको भनाई छ । बचतको सुरक्षा, ऋणको सही सदुपयोग र आम जनताको विश्वास कायमा गरी अभियानलाई एक कदम अगाडि लिएर जान सरकार प्रतिवद्ध रहेको उनले जनाए ।