अफगानिस्तानमा तालिबानको शासन सत्ता शुरु भएको दुइ महिना पछि पनि त्यो देश कुन दिशामा गइरहेको छ त्यसको अनुमान लगाउन कठिन रहेको छ । यद्यपि घरेलु मोर्चामा तालिबानले कतिपय कट्टरपन्थी सोचमा परिबर्तको संकेत दिएको देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चौतर्फी दबाबका कारण तालिबानमा बिगतको जस्तो क्रूरतामा केही कमी आएको पनि बिश्लेषकहरु औंल्याइरहेका छन् । त्यसैले गर्दा राजधानी काबुल समेत अफगानिस्तानका कतिपय अफगानी नगरहरुमा कम संख्यामै भए पनि महिलाहरुले आफ्न मागहरुको समर्थनमा सार्बजनिकरुपले बिरोध प्रदर्शन भनौं या अभिब्यक्ति दिन थालेको देखिदैछ । हुन पनि तालिबान शासकहरुकै लागि पनि देशको शासन सञ्चालन गर्न कम चूनौति छैन । अघिल्लो पटक तालिबान शासन सत्तामा आउँदा त्यतिबेला पाकिस्तान, साऊदी अरब र संयुक्त अरब इमिरेट्सले त्यसलाई राजनयिक मान्यता दिएका थिए । तर यस पटक अहिलेसम्म खुलेर यो शासनको पैरबी गर्नमा सबैले सावधानी अपनाएको प्रतीत हुँदैछ ।
पछिल्लो साता अफगानिस्तानका बिषयमा सबैभन्दा ठूलो घटनाक्रम रुसका तर्फबाट आयोजित मास्को बार्ता चर्चित रह्यो । त्यसमा चीन, भारत, पाकिस्तान समेत दशवटा छिमेकी देशहरुको सहभागिता रहेको थियो । त्यतिबेला बैठकका अतिरिक्त भारतीय प्रतिनिधि मण्डलले तालिबानी नेतृत्वसँग छुट्टै बार्ता पनि गरेको बताइन्छ । भनिन्छ त्यसमा भारतले तालिबानलाई आफ्नो भूमि भारतमा आतंकबादी कृयाकलाप फैलाउनका निम्ति प्रयोग नगरियोस् भन्ने कुरामा आश्वस्त हुन खोजेको थियो । तालिबानले पनि भारतलाई आश्वस्त पार्न खोज्यो र त्यसो नहुने कुरा बतायो । त्यसका अतिरिक्त भारतीय मानबीय सहायता र बिकासका गतिबिधिहरु पनि उसले अनुकूल प्रबृत्ति देखाएको औंल्याइदैछ । यद्यपि भारतका लागि अफगानिस्तानमा सक्रियताको गुञ्जायस धेरै सीमित रहेको छ । बिश्व समुदायका देशहरुले आउँदा दिनमा अफगानिस्तानलाई मान्यता दिए भने पनि भारतलाई त्यसो गर्न निकै कठिन छ भनेर भारतीय टिप्पणीकारहरु निश्कर्ष निकालिरहेका छन् । उनीहरु भन्दैछन् – बिश्व समुदायका देशहरुले तालिबानलाई अबका दिनमा मान्यता दिइहाले र अफगानिस्तानमा भारतीय दूतावास खुलिहाल्यो भने पनि के कुराको सम्भावना छैन भने मजार–ए–शरीफ, कन्धार र जलालाबादमा भारतीय बाणिज्य दूतावासले पुनः काम गर्न सक्ने छन् । भारतलाई तालिबान शासकले मान्यता नदिउन् र रोकुन् भन्ने कुरामा पाकिस्तानले पूरा कोशिश गर्ने छ भन्ने भारतीय बिश्लेषहरुको निश्कर्ष छ ।
यद्यपि सम्पन्न मास्को बार्ता तालिबानका लागि खुशीको ठूलो खबर सिद्ध हुन सक्छ । यो बार्ताको सम्पूर्ण घटनाक्रमको सूत्रधार रुस रहेको छ र तालिबानको अभिभावकरुपमा रुस देखापरिरहेको छ । यस सम्बन्धमा अर्को ध्यान दिनपर्ने कुरा के देखिन्छ भने कानुनीरुपमा तालिबान रुसमा गैर कानुनी संगठन हो । रुसका तर्फबाट राजनयिक मान्यता दिनुभन्दा पहिला उसले तालिबानमाथिको त्यो कल्की हटाउनु पर्दछ अर्थात तालिबान त्यो आरोपबाट मुक्त हुनु पर्दछ । रुसले राजनैतिक मान्यता दिनका लागि तालिाबानसँग जे जस्ता शर्तहरु राखेको देखिन्छ ती शर्तहरु संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदका प्रस्ताब २५९३ मै उल्लेख भएका कुराहरु छन् । भारतले पनि अफगानिस्तानमा समावेशी सरकार बनाउने, महिला र अल्पसंख्यकहरुका अधिकारहरुको सुरक्षा तथा मानिसहरुको निर्बाध आवागमनमाथि जोड दिने कुरा गर्दै आएको छ । यी कुराहरु तालिबानले कसरी ग्रहण गर्ने तत्परता देखाउँदछ आउँदा दिनहरुमा त्यो प्रष्ट हुँदै जानेछ ।
अहिलेसम्म भारत बिश्वका ती हातका औंलामा गन्न सकिने देशमा सामेल छ जुन देशहरुले अफगानिस्तानमा तालिबानलाई मान्यता दिनबाट आफुलाई टाढा राखेको छ । तर भारतले पनि के कुरालाई बेवास्ता गर्न सक्दैन भने आज पूरै अफगानिस्तानमा तालिबानको नियन्त्रण छ । तालिबानका बिरुद्ध पञ्जसीरमा देखिएको प्रतिरोधले पनि तालिबान सत्तालाई भारतले सोचेजस्तो ठूलो चूनौति प्रस्तुत गर्न सकेन । तालिबानले अफगानिस्तानमा आफ्नो शासन प्रशासनमाथि बिस्तारै बिस्तारै पकड अझ जमाउदै गएको छ । त्यसले अफगानिस्तानमा कम्तिमा पनि राजनीतिक स्थिरता कायम गर्दै जानेछ । तालिबानले यदि पुरान आफ्ना गल्तिहरुलाई दोहोराएन भने उसका छिमेकी दिशेहरुले पनि त्यहाँबाट आफ्नो देशमा शरणार्थी आउने समस्याबाट राहत महसुश गर्नेछन् । बितेको दुइ महिना यता यस बिकसित परिप्रेक्षलाई हेरेर नै भारतले पनि आफु अफगानी जनताको पक्षमा रहेको कुरा पटक पटक उल्लेख गर्दै आएको देखिएको छ । अनि अफगानी जनतालाई मानबीय राहत प्रदान गर्नका लागि सहायता दिने इच्छा पनि भारतले प्रकट गर्दै आएको छ । तर उसको जोड भने यस्तो सहायता संयुक्त राष्ट्र संघको निगरानीमा अन्तर्राष्ट्रिय राहत संस्थाहरुको तर्फबाट सञ्चालित होस् भन्ने छ।
भारत अफगानिस्तानमा आफ्नो भूमिकालाई कसरी स्थापना गर्ने र बढाउने कुरामा जोडतोडले लागिरहेको छ । यस सम्वन्धमा उसले आउदो नोभेम्बर महिनामा क्षेत्रीय देशहरुको राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहाकारहरुको बैठकको आयोजना गरिने अवसरलाई यसका लागि उपयोग गर्ने देखिएको छ । यस बैठकमा चीन र पाकिस्तानका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहाकारहरुले पनि भाग लिने सम्भावना रहेको भारतीय पक्षहरु बताउँदैछन् । यसमा भारतले आतंकबादबाट कसरी सुरक्षित रहने भन्ने कार्य योजना प्रस्तुत गर्न सक्ने पनि अनुमान गरिदैछ । अफगानिस्तानमा चीनको सर्बोपरी बढ्दो भूमिकाको परिप्रेक्षको पृष्ठभूमिमा भारत अफगानिस्तानसँग सम्वन्ध बढाउन यसरी हरेक उपाय गर्दै रहेको छ ।
