लोकनारायण सुबेदी
जटील भूराजनीतिक र आर्थिक चुनौतीका बीच चीनको बहुचर्चित ‘दुइ सत्र’ ‘टु सेसन’ गएको मंगलबारदेखि राजनधानी बेइजिङ्गमा शुरु भएको छ । त्यसमा शीर्ष विधायिका र सल्लाहकार निकायका सभासदहरूले गत वर्षका देशका उपलब्धिहरूको बारेमा छलफल गरे अनि यो चालु बर्ष २०२५ को लागि आर्थिक विकासको खाका तयार पारे । राष्ट्रिय जन काँग्रेस अर्थात् नेसनल पिपुल्स कंग्रेस (एनपीसी) र चिनीया जन राजनीतिक सल्लाहाकार सम्मेलन अर्थात् चाइनिज पिपुल्स पोलिटिकल कन्सल्टेटिभ कन्फरेन्स (सीपीपीसीसी) का यी समानान्तर सत्रहरूले चीनभरका भुई स्तरका जन प्रतिनिधिहरूलाई राष्ट्र र सरकार प्रमुखहरूसँग ज्वलन्त राष्ट्रिय र क्षेत्रीय मुद्दाहरू बारे स्पष्ट रूपमा छलफल गर्ने दुर्लभ अवसर प्रदान गर्ने गर्दछ।
यी परामर्श सम्मेलनहरूले लोकतन्त्रको चिनियाँ संस्करणको रूपमा काम गर्ने गर्दछन् जसमा चुनावी लोकतन्त्रहरूमा जस्तै निर्वाचित वार्षिक कार्यक्रमको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष सरकारी कार्य प्रतिवेदन (गभर्नमेण्ट वर्क रिपोर्ट –जीडब्ल्यूआर) प्रस्तुत हुने गर्दछ । जुन चिनीया प्रधानमन्त्री ली कियाङले गएको बुधबार एनपीसीको उद्घाटन सत्रमा प्रस्तुत गरे, जसबाट चीनका लागि नयाँ आर्थिक दृष्टिकोण र योजनाहरू अनावरण भएका छन् । चिनियाँ राष्ट्रपति शी विनफिङले १० दिनसम्म चलेको सत्रमा राज्यका दुवै अंगका प्रतिनिधिसँग विभिन्न विषयमा महत्वपूर्ण अन्तरक्रिया पनि गरेका छन् । चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकी राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएसँगै अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिमा भूकम्पीय जस्तो लाग्ने एक किसिमको अप्रत्याशित परिवर्तन भइरहेको बेला दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्रको विदेश नीतिबारे प्रकाश पारेका थिए । त्यो प्रतिबेदन बारे प्रतिनिधिहरूले गर्ने टीका टिप्पणीहरुसार्वजनिक रायकारुपमा प्रसारण पनि गरिएको देखिन्छ ।
चीनको अर्थव्यवस्था र मूल चासो
सधैंझै वार्षिक रुपमा ५ प्रतिशत को कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) वृद्धिदरका साथै चीनको अर्थतन्त्र मजबुत, लचिलो र विश्वव्यापी वृद्धिको महत्वपूर्ण इञ्जिन रहेको कुरा त्यस प्रतिवेदनमा उल्लेख रहेको कुरा प्रकाशित छ । गत बर्ष सन् २०२४ मा चीनको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन १३४.९ ट्रिलियन आरएमबी (१९ ट्रिलियन अमेरिकी डलर) थियो भने शहरी रोजगारीको संख्या १२.५६ मिलियन, शहरी बेरोजगारी दर ५.१ प्रतिशत, विदेशी विनिमय सञ्चिति ३.२ ट्रिलियन अमेरिकी डलर भन्दा बढी र प्रतिव्यक्ति खर्च योग्य आय ५.१ प्रतिशत थियो। प्रतिवेदनले आन्तरिक खपत बढाउने, उद्योगको आधुनिकीकरण गर्ने, विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने, विज्ञान र नवप्रवर्तनहरुको विकास गर्ने, ऐतिहासिक सुधारका उपायहरू लागू गर्ने, उच्चस्तरीय खुलापन विस्तार गर्ने, प्रमुख क्षेत्रमा जोखिमको रोकथाम र समाधान गर्ने र ग्रामीण पुनरुत्थानलाई बढावा दिने आदि महत्वपूर्ण प्रयास गरेको छ । अन्य लक्ष्यहरूमा नयाँ शहरीकरण र क्षेत्रीय समन्वय विकास, कार्बन न्यूनीकरण र हरित विस्तार र वृद्धि, जनताको जीविकोपार्जनमा सुधार तथा सामाजिक सुशासन दक्षता आदि उल्लेखनीय कुरा समावेश छन्।
बर्तमा विश्वव्यापी चलिरहेका उथलपुथलको प्रभाव परिरहेको बेलामा पनि चिनियाँ अर्थव्यवस्थाका आधारभूत प्रवृत्तिहरू भने अपरिवर्तित छन्। चीनले विश्व व्यापार, रेल यातायात, दूरसञ्चार पूर्वाधार, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स(एआई), पर्यटन र औद्योगिक विकासको क्षेत्रमा अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल गरेको छ । यसको उच्च गतिको रेल सञ्जाल, जसले ४५,००० किलोमिटर क्षेत्र ढाकेको छ, घरेलू अर्थव्यवस्थाको त्यो एउटा सम्बाहक बनेको छ। यसका ४.५ मिलियन फाइभजी बेस स्टेसनहरूले यसलाई टेक्नोलोजीमा विश्वव्यापी नेतृत्वादायी सेवा प्रदायकका रूपमा स्थापित गरेका छन् । वास्तवमाम यो १४० भन्दा बढी देशहरूको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार रहेको छ, जसले विश्वव्यापी उत्पादन वृद्धिमा लगभग ३० प्रतिशत योगदान पुर्याएको छ। विद्युतीय सवारी साधन, लिथियम आयन ब्याट्री र सोलार प्यानलजस्ता ‘नयाँ तीन उर्जाश्रोत’ निर्यातको मूल्य सन् २०२३ मा १ट्रिलियन आरएमबी नाघेको छ । वास्तवमा यस ऊर्जा शक्लिे चीनलाई हरित भूमण्डलीकरणमा अग्रपंक्तिमा राखेको छ
सन् २०२५ को स्प्रिङ फेस्टिभल अर्थात बसन्तोत्सबमा एशियाली र यूरोपेली मुलुकका लागि प्रवेशाज्ञारहित प्रवेशसँगै विदेशी पर्यटकको सङ्ख्यामा चीनमा १५० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । गत वर्ष, लगभग १३ मिलियन विश्वविद्यालय युवाहरू कार्यबलमा सामेल भए, जसले यसको अर्थव्यवस्था र प्राविधिक विकासमा नयाँ उत्साह थपेको थियो। समाजवादी बजार अर्थव्यवस्था अन्तर्गत, चीन सरकारले निर्यात र नवीनताको वृद्धिका लागि चालक शक्तिको रूपमा निजी क्षेत्रलाई बढावा दिएको छ। यसले कर प्रोत्साहन, सरलीकृत नियमहरू र निजी व्यवसायहरूलाई वित्तीय सहयोग प्रदान गरेको छ। बेल्ट एण्ड रोड कारोबारमा यसको प्रयोग तीव्ररुपमा बढ्दै जाँदा आरएमबी अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा बनेको छ । अहिलेसम्म यस बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) परियोजनामा बिश्वका १५० भन्दा बढी देश सहभागी रहेका छन् ।
यद्यपि चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङले शुक्रबार टु सेसनका अवसरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा यस्ता अड्कलबाजीलाई खण्डन गरेका छन् । ’अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्य जस्तोसुकै विकसित भए पनि चीन–रुस मित्रताको ऐतिहासिक तर्क परिवर्तन हुनेछैन र यसको आन्तरिक प्रेरक शक्ति पनि कम हुने छैन,’ उनले भने, ‘चीन–रुस सम्बन्ध परिपक्व र लचिलो छ र विश्वमा यो स्थिर शक्ति हो । चीनको विदेश नीतिमाथि प्रकाश पार्दै उनले आफ्नो देशले यो अनिश्चित विश्वलाई निश्चितता प्रदान गर्ने उल्लेख गर्दै अमेरिकाले प्रमुख बहुपक्षीय एजेन्सीहरूबाट आफ्नो संलग्नता फिर्ता लिइरहेको अवस्थामा चीनले प्लेटफर्ममा पाइला उपयुक्त चाल्ने बताएका छन् ।
छिमेक कूटनीतिको प्रश्न
यतिबेला चीन–अमेरिका सम्बन्धलाई कसरी हेर्ने भन्ने कुरा चाखलाग्दो छ । ट्रम्पले आफ्नो ‘अमेरिका फस्र्ट’ एजेन्डालाई अगाडि बढाइरहेका बेला यो सम्बन्ध अगाडि बढिरहेको छ । धेरै पटक अमेरिकाले चीनको विकासलाई ‘दबाएको’ भन्दै आलोचना गर्दै चीनका उच्च कूटनीतिज्ञले पारस्परिक सम्मानलाई उनीहरूको सम्बन्ध र पारस्परिक लाभ ल्याउन सहयोगलाई नियन्त्रण गर्ने आधारभूत सिद्धान्तको रूपमा जोड दिए। चीन ग्लोबल साउथका देशहरूको हितका लागि उभिएको हुनाले उनीहरूबीच अझ बढी सहयोगको खाँचो छ।
चीनको छिमेक कूटनीति मूलतः‘मित्रता, पारस्परिक लाभ र समावेशिता’ को विशेषता भएको कूटनीति हो । यही कूटनीतिअनुरूप चीनले छिमेकीहरूसँग मित्रता र सहयोग विकास गर्ने नयाँ अवसरहरू खोलेको छ । ठूलो बेरोजगारी, सुस्त आर्थिक वृद्धि, ब्रेन ड्रेन, घट्दो उत्पादन र कृषिलगायतका समस्याझेलिरहेको छिमेकी देश नेपालका लागि चीनको समृद्ध र उत्साहजनक अर्थतन्त्र एउटा निकै उत्साहजन र महत्वपूर्ण अवसर हो । त्यसैले दुवै देशबीच सहमति भएका बीआरआई परियोजनाकार्यान्वयनमा लुकेका भूराजनीतिक अवरोधहरू बाधक बनेका छन् । रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न नेपालमा निर्यातमूलक उद्योग खोल्नका लागि चिनियाँ सहयोग प्राप्त गर्न नेपाली राजनीतिक दलहरूबीच साझा समझदारी आवश्यक छ । छेउकै छिमेकीसँगका महत्वपूर्ण सम्भावनाहरुलाई छाडेर दाया बाँया लाग्नुको अर्थ छैन भन्ने कुरा अहिलेसम्मको इतिहासको अनुभवले पनि प्रष्ट पारिसकेको र पारिरहेको छ ।
