नेपालपत्र संवाददाता
सहकारी सम्बन्धी प्रतिष्थापन विधेयक संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता भएको छ । सहकारी संस्थाका सदस्यलाई व्यक्तिगत बचतको सीमा प्राथमिक पुँजीकोषको १० प्रतिशतसम्म हुन सक्ने गरी साे प्रतिष्थापन विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।
यस अघि अध्यादेशमार्फत आएको सहकारी सम्बन्धी केहि नेपाल ऐन संशोधन गर्दै संस्थाको कार्यक्षेत्रको आधारमा व्यक्तिगत बचतको अधिकतम सीमा १० लाख, २५ लाख र अधिकतम ५० लाखसम्म हुने व्यवस्था गरिएको थियोे ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले केहि बुँदामा संशोधनसहित विधेयक संसद सचिवालयमा गरिएको बताएका हुन् । सहकारी अभियान र सहकारी विज्ञसँगको परामर्श र अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनलाई मध्यनजर गर्दै प्रतिष्थापन विधयकमार्फत दायरा फराकिलो तुल्याइएको मन्त्री अधिकारीको भनाई छ ।
प्रतिस्थापन विधेयकमा ब्यक्तिगत बचतको सिमा सहकारीको पूँजीकोषको १० प्रतिसत सम्मगर्न पाउने प्रस्ताव राखिएको छ । त्यसैगरी ऋण लगानीतर्फ एक जना सदस्यलाई सहकारीले आफ्नो पूँजीकोषको १५ प्रतिशतसम्म गर्न पाउने छ। बचत गर्दा १० लाख भन्दा बढिको श्रोत देखाउनु पर्ने, लेनदेन बिवादमा बचतकर्ता र संचालकका बीचमा मिलापत्र हुनसक्ने प्रावधान राखिएको छ।
प्रतिष्थापन विधेयकमा कर्जा असुली न्यायधिकरण गठनको प्रावधान र बिधि, त्यसैगरी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापनाको स्पष्ट ब्यवस्था गरिएको छ । कुनै सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्न कुल सदस्यको २५ प्रतिशतले उजुरी दिनुपर्ने प्रावधानलाई १० प्रतिशतमा झारिएको छ । समस्याग्रस्त सहकारी घोषणासंगै एउटा विज्ञ टोली गठन गरेर काम छिटोछरितो रूपमा सम्पादन गर्ने ब्यवस्था प्रतिष्थापन विधेयकमा रहेकाे छ ।
