प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बेलायती सेनाबाट पेन्सनरत भूपुगोर्खाहरूको समान पेन्सन, अधिकार र अन्य सुविधाको लागि बेलायत सरकारसँग उच्चस्तरीय वार्ता मात्र नभई नयाँ सन्धि गर्न नेपाल सरकार तयार रहेको बताएका छन् । गैरआवासीय नेपाली संघ ९एनआरएनए० का अध्यक्ष डा.बद्री केसीको नेतृत्वमा बालुवाटार पुगेको प्रतिनिधिमण्डलसँग कुराकानी गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले बेलायती सेनाबाट पेन्सनरत भूपुगोर्खाहरूको समान पेन्सन, अधिकार र अन्य सुविधाको लागि बेलायत सरकारसँग उच्चस्तरीय वार्ता मात्र नभई नयाँ सन्धि गर्न नेपाल सरकार तयार रहेको  बताए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “गोर्खा भर्तीसम्बन्धी नेपाल, बेलायत र भारतबीच भएको त्रिपक्षीय सन्धिको सान्दर्भिकता तत् समय अनुकुल थियो तर अब दुई सार्वभौम देशबीचको सहमतिमा नयाँ सन्धि हुनु पर्छ ।” अध्यक्ष डा .केसीले नेपाल, भारत, र बेलायतबीच भएको त्रिपक्षीय सन्धिअनुसार सबै सैनिकहरूलाई समान पेन्सन र सेवा–सुविधा प्रदान गरिनुपर्ने व्यवस्था भए पनि ब्रिटेन सरकारले गोर्खाहरूलाई सो अधिकारबाट वञ्चित गरिरहेको  भन्दै प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए । अध्यक्ष डा केसीले  भने, ‘यो विषय राष्ट्रिय महत्वको भएकोले नेपाल–बेलायत सरकारबीच वार्ता जारी रहेको छ । तर, हालसम्म २४ वटा प्रविधिक बैठक र ४ वटा मन्त्रिस्तरीय वार्ता सम्पन्न हुँदासमेत ठोस निष्कर्ष निस्कन सकेको छैन। त्यसैले, परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत कूटनीतिक तहमा शीघ्र पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।’

  डा .केसीले संघको गोर्खा समन्वय समितिका संयोजक चन्द्र गुरुडलाई आगामी दिनमा हुने वार्ता समितिमा प्रतिनिधिका रुपमा राख्न समेत अनुरोध गरे । नेपालको २१० वर्षको इतिहासमा गोर्खाहरूले सधैं देशको गौरव बढाउँदै मातृभूमिलाई विश्वभर चिनाउँदै आएका छन्। उनीहरू भविष्यमा पनि मातृभूमिको गरिमा अभिवृद्धि गर्न प्रतिबद्ध छन्। तर, समय, परिस्थिति, र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूका कारण कतिपयलाई अन्य मित्र राष्ट्रको नागरिक बन्ने बाध्यता आइपरेको छ ।