काभ्रे जिल्लाको दक्षिणी भेगका बासिन्दालाई वित्तीय सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यका साथ २०५० साल फागुन ६ गते बिन्धवासिनी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको स्थापना भएको हो । तत्कालिन खोपासी र चलाल गाविसमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुनै शाखा नभएको र त्यहाँका बासिन्दालाई सहकारीको माध्यमबाट वित्तीय पहुँच पु¥याउने उद्देश्यका साथ संस्था शुरु गरिएको थियो ।
आर्थिक रुपले पिछडिएको र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अभावमा संस्थागत वित्तीय सेवाबाट बञ्चित व्यक्तिहरुलाई समेटी ग्रामीण क्षेत्रमा छरिएर रहेको ससानो पुँजीलाई एकीकृत गरी उनीहरुमाझ परिचालन गर्ने उद्देश्यका साथ संस्था स्थापना भएको हो । ‘समृद्ध र सक्रिय सदस्य विन्धबासिनीको प्रमुख ध्येय’ भन्ने मान्यता राखी संस्थाले स्वैच्छिक तथा खुल्ला सदस्यतामार्फत् सदस्यहरुलाई गुणस्तरीय र दीगो वित्तीय सेवा दिने लक्ष्य राखेको छ ।
शुरुका दिनमा सानो पुँजी र निश्चित भुगोलबाट शुरु गरिएको संस्था सदस्यको माग र आवश्यकता अनुसार केहि वर्षपछि जिल्लाभर विस्तार गरियो । शुरुका दिनमा बिहान ३ घण्टा कार्यालय सञ्चालन गरेर सदस्यहरुलाई सेवा दिने गरिएको थियो ।
संस्थाको सेवा विस्तार गर्ने क्रममा बनेपामा कृष्णकुमार के.सी, पनौतीमा निवर्तमान अध्यक्ष प्रदीप थापा लगायतका केहि प्रबुद्ध व्यक्तिहरु स्वयं नै लागेर स्थानीय व्यक्तिहरुलाई घरघर गएर सदस्य बनाइयो । संस्था स्थापना भएको २ वर्ष पछि राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिएर सीमित बैंकिङ कारोबार थालनी गरेसँगै सदस्यहरुको आकर्षण बढेर गयो । त्यो समयमा मासिक २५ देखि १०० रुपैयासम्म सदस्यहरुले बचत गर्ने गर्थे । संस्थामा आवद्ध सदस्यहरुमा बचत गर्ने बानीको विकास गर्नु नै संस्थाको उद्देश्य भएकाले शुरुका दिनमा ससानो रकम नै भएपनि बचत गराउनुपर्छ भन्ने दृष्टिकोणले संस्था अघि बढ्यो ।संस्थाको कार्यक्षेत्र विस्तार हुँदै जाँदा सदस्यहरुको आकर्षण बिन्धबासिनी तर्फ बढ्दै गयो र वित्तीय सुचकांकमा समेत उल्लेख्य वृद्धि हुँदै गयो ।
शुरुका वर्षहरुमा संस्थाले सदस्यहरुलाई ससानो ऋण प्रवाह गर्ने गथ्र्यो। सदस्यहरुले उत्पादन र आयमूलक क्षेत्रका लागि ऋणको माग गर्थे । संस्थाले पुँजी अनुसारको बजेट बनाएर क्षेत्रगत रुपमा लगानी गर्ने गरेको थियो । फजुल खर्च घटाएर बचत गरे भविष्य सुनिश्चित हुन्छ भन्ने भावनाको विकास बिन्धबासिनीले आम सदस्यमा गर्न सक्यो । सदस्य सहकारी संस्थाको मालिक पनि हो भन्ने कुरा बिन्धबासिनीले स्थापित गरेको छ । संस्थाबाट ऋण लिएर सदस्यहरुले आर्थिक तथा सामाजिक उत्थान गरेका थुप्रै उदाहरण छन् । संस्थाको आफ्नै जमीन खरिद गरि बनेपा जस्तो व्यापारिक नगरमा बहुआयामिक व्यवसायिक भवन निर्माण गरेको छ ।
संस्थाले हरेक कार्य गर्दा दीर्घकालिन योजना बनाएर अगाडि बढेकाले नै सफलता प्राप्त गर्न सकेको हो । प्रतिस्पर्धी बजारमा संस्थाले सदस्यहरुलाई समयोचित प्रतिफल दिँदै आएको र सदस्यको सन्तुष्टिलाई नै प्राथमिकतामा राखेर संस्थाले काम गर्दै आएको छ । संस्थाले सदस्यहरुको हितलाई मध्यनजर गरी सदस्य राहत कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको र एउटा सदस्यले उक्त कार्यक्रमबाट ८१ हजारसम्म आर्थिक लाभ लिन सक्छन् ।
संस्था समुह र समुदायमा केन्द्रित रही सञ्चालन भएका कारण दिनप्रतिदिन संस्थाप्रति सदस्यको विश्वास बढेर गएको छ । संस्थाले सदस्यको माग र आवश्यकताका आधारमा बचत र ऋणका प्रडक्ट निर्माण गरी लागु गर्ने गरेको छ । जसले गर्दा संस्थालाई बचत संकलन र ऋण लगानीमा ठूलो कठिनाइ छैन । विश्वव्यापी रुपमा आएको आर्थिक मन्दी र केहि सहकारी संस्थाहरुले गरेको बदमासीका कारण पछिल्लो समय सहकारीप्रति हेर्ने दृष्टिकोण नकारात्मक बन्दा समेत विन्धबासिनीको वित्तीय सुचांक सन्तुलनमा रहेको छ । सहकारीप्रति विश्वासको बातावरण टुटिरहेको अवस्थामा समेत संस्थामा भने बचत वृद्धि भएर गएको छ ।
संस्था पूर्ण प्रजातान्त्रिक पद्धतिबाट सञ्चालन हुनुका साथै सुशासनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी विधिमा चलेकाले सदस्यहरुको विश्वास उत्तिकै कायम रहेको छ । संस्थाले आन्तरिक रुपमा नीति तथा कार्यविधि बनाई पूर्ण रुपमा पालना गर्नुका साथै सञ्चालक समिति र कर्मचारीहरुले ऋण सुविधा लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । कर्मचारी छनौट प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउनुका साथै सञ्चालकका छोराछोरी कर्मचारी हुन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसले संस्थाको आन्तरिक सुशासन कायम गर्न थप मदत पुगेको छ । सहकारी मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तका साथै सरकारले जारी गर्ने निर्देशन तथा मापदण्डलाई संस्थाले पालना गर्दै अगाडि बढेको छ । सुशासनयुक्त संस्था पहिलो प्राथमिकता भएकाले कुनै पनि कुरामा सम्झौता नगरी विधिको पालना गर्ने प्रण संस्थाको छ । ५५ जना सदस्यबाट सुरु भएको संस्थाले ३२ औं स्थापना दिवससम्म आइपुग्दा ५७ हजार ५८९ सदस्य र ११ हजार ७७९ बाल बचतकर्ता गरी ६९ हजार ३६८ सेवाग्राहीलाई सेवा दिन सकेको छ । यो संस्थाको लागि गर्वको षियय हो ।
सन् २०२५ लाई अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी वर्षका रुपमा मनाइरहेको सन्दर्भमा नेपालमा भने बचतमा सीमा लगाइ सहकारीलाई खुम्च्याउने प्रयास भएको छ । सहकारी नै मुलुकको आर्थिक विकासका लागि एउटा मेरुदण्ड भएकाले यसलाई संकुचन गर्नु हुँदैन । राज्यले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई भन्दा सहकारीलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । जनसंख्याको आधारमा सहकारी स्थापना गर्नुपर्छ र डुब्लिकेशनको अन्त्य गरेर लैजाँदा सहकारीमा समस्या आउँदैन । सहकारीमा जम्मा भएको पुँजी परिचालन हुन सकेको छैन । मुलुकमा उद्योगधन्दा छैन । सदस्यहरु ऋण लिएर व्यवसाय गर्ने मनस्थितिमा छैनन् । यसर्थ देशमा औद्योगिक बातावरण सिर्जना गरी सहकारीको पुँजीलाई मुलुकको आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणका लागि लगाउने बातावरण सरकारले बनाइदिनु पर्छ । बैंकबाट भन्दा सहकारीबाट नै सदस्यले धेरै लाभ लिन सक्छन् । बैंक पुँजीवालका लागि मात्रै भएको र सहकारीले विपन्न र न्यून आय भएका वर्गलाई समेटेर सेवा दिने हुँदा यसको विकल्प समाजमा छैन ।
–अध्यक्ष श्रेष्ठसँगको कुराकानीमा आधारित
नेपालपत्र संवाददाता