लुम्बिनी प्रदेश सरकारले विभिन्न पाँच भागमा सहकारी संस्थाहरुको वर्गीकरण गर्ने भएको छ । लुम्बिनी प्रदेश सहकारी बोर्डका कार्यकारी उपाध्यक्ष टीकाराम पोख्रेलले  विभिन्न ५२ वटा सूचकका आधारमा सहकारी संस्थाको वर्गीकरण गरिने  जानकारी दिए  । “राम्रा र नराम्रा सहकारीलाई एउटै वर्गमा राख्न मिल्दैन, सोहीअनुसार सहकारीलाई वर्गीकरण गर्न लागिएको हो”, उनले भने । 

प्रल्सअनुगमन प्रणालीका १४, एमसीआइसम्बन्धी तीनवटा र  सहकारी कानुनसँग सम्बन्धित सुशासनका ३५ गरी ५२ वटा सूचकका आधारमा वर्गीकरण गरिनेछ । सहकारीमा ऋण सुरक्षणको अवस्था, भाका नाघेको ऋणको अवस्था, वार्षिक साधारण सभा, लेखापरीक्षण, आन्तरिक लेखापरीक्षण, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण, कार्यविधि निर्माण, सेवा, बचत र सदस्यको अनुपात, पुँजीको अनुपातलगायत विषयलाई वर्गीकरणको आधार मानिने छ । 

वर्गीकरणका लागि सबै सहकारी संस्थालाई पत्राचार गरिएको छ । प्रदेशका १२ वटै जिल्लामा प्रदेश मातहतका ५० जना कर्मचारीलाई तालिम दिई परिचालनसमेत गरिएको छ । प्रदेशमा आठ सय ४८ वटा सहकारी संस्था छन् । पहिलो चरणमा प्रदेशस्तरीय सहकारीलाई वर्गीकरण गरिने छ भने त्यसपछि प्रदेशभित्रका स्थानीय स्तरका सहकारीको वर्गीकरण गरिने  छ ।  लुम्बिनीमा चार हजारभन्दा बढी सहकारी संस्था छन् ।