नेपालपत्र संवाददाता
ललितपुर । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपा एमालेले सरकारद्वारा जारी सहकारी सम्बन्धी अध्यादेशमा असहमति जनाएको छ । एमाले केन्द्रिय कार्यालय च्यासल ललितपुरमा पार्टीका केन्द्रीय सहकारी तथा गरिबी निवारण विभाग प्रमुख खगराज अधिकारीले एमाले मुख्यालय च्यासलमा पत्रकार सम्मेलन जारी गर्दै अध्यादेशका केहि बुँदामा असहमित रहेको सार्वजनिक गरेका हुन् । सरकारले मिति २०८१ पुस १४ गते ‘सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश’ जारी गरेको थियो । आज संसदको हिउँदे अधिवेशन शुरू हुनु केहि बेर अघि पत्रकार सम्मेलन गरी यस विषयमा पार्टीको तर्फबाट धारणा सार्वजनिक भएको हो ।
बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्था कार्यक्षेत्रका आधारमा व्यक्तिगत बचतको सीमा निर्धारण गर्दा सहकारी सदस्यको आफ्नो सम्पत्ति व्यवस्थापनको लागि छनोटको अधिकार पुष्टि हुने र वित्तीय समावेशीकरणको आधारभूत मान्यतामाथि प्रतिकूल असर पर्ने धारणा उनले राखे ।
त्यसैगरी बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सस्थाका संचालक पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी निर्वाचित वा बहाल रहन नसक्ने व्यवस्थाले संस्थाका गतिशीलतामा अवरोध सिर्जना गर्ने र तल्लो तहको नेतृत्व माथिल्लो तहमा प्रतिनिधित्व गर्न रोक लगाउने प्रावधानले नेतृत्व विकास र नेतृत्वको कुशल व्यवस्थापनमा मात्र समस्या सिर्जना हुने नभई प्रतिनिधिको चुन्ने र चुनिने अधिकार समेत निषेध हुने भएकाले २०७४ को दफा ४१(५) को प्रावधान कार्यान्वयनसम्बन्धी व्यवस्थामा आवश्यक संशोधन गरी प्रारम्भिक सहकारी संस्थाको संचालक माथिल्लो तहको एक संघमा प्रतिनिधित्व गर्नसक्ने र सिसही प्रकारले संघमा रहेका संचालक माथिल्लो तहको संघमा प्रतिनिधित्व गर्नसक्ने सुनिश्चितता गर्नुपर्ने व्यवस्था हुन आवश्यक रहेको औंल्याइएको छ ।
सहकारी अभियानले सहकारीको अधिकार, सिद्धान्त मूल्य र मान्यतालाई रक्षा, राष्ट्रिय पूँजीको निर्माण, सहकारीको प्रवर्द्धन र विकासका लागि प्रस्तुत अध्यादेश र नेपाल राष्ट बैंकबाट सहकारी नियमनको लागि छलफलका लागि प्रस्ताव गरिएका प्रावधानमा प्रस्तुत गरिएका राय, परामर्श र सुझावमा ऐक्यवद्धता प्रकट गरेको छ । विश्व सहकारी अभियानको आधारभूत मान्यता र नेपालको संविधानको मुख्य व्यवस्थाको प्रतिकुल हुने गरी कुनै पनि कानुनी व्यवस्था नल्याउन समेत एमालेले सरकारसँग माग गरेको छ।
अध्यादेशले लामो समयसम्म सहकारी क्षेत्रमा देखिएको अन्योललाई चिर्दै सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारी नियमन गर्ने सहकारीको सिद्धान्त र गरिमाको रक्षा गर्ने सम्बन्धमा जिम्मेवार भई अध्यादेशमार्फत् लिएको सकारात्मक पहलकदमीप्रति भने सकारात्मक भएको जनाइएको छ ।
कर्जा सूचना केन्द्र र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषका विषयमा विद्यमान संरचनामा नै समावेश गर्ने गरी सम्बोधन गरिएको, राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण स्थापना एवम् सदस्यको बचत फिर्ता सुनिश्चित गर्न सहजता ल्याउने उद्देश्यले सहकारी ऐन २०७४, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५६ र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष ऐन २०७३ लाई आवश्यक संशोधन गरिएको जस्ता विषयमा भने एमालेको उक्त विभागले स्वागत गरेको छ ।
