नेपालपत्र संवाददाता
काठमाडौं । नेपाल सरकारले जारी गरेको भूमिसम्बन्धी अध्यादेश तत्काल खारेज गर्न बिभिन्न बामपन्थी समूहसँग सम्बध्द ६ किसान संगठनहरुको संयुक्त संघर्ष समितिले जोडदार माग गरेको छ । किसान हक हित तथा अधिकारकोलागि क्रियाशील यो संघर्ष समितिमा रहेका ६ किसान संगठनहरुले सरकारले जारी गरेको अध्यादेशमा किसान,भूमिहीन ,गरिब, दलित तथा सुकुम्बासी विरोधी रहेको र त्यसले दलाल तथा भूमाफियाहरुको सेवा गर्ने प्रावधान रहेको भन्दै अध्यादेश तत्काल खारेज गर्न माग गरेका हुन् ।
यस संघर्ष समितिका बर्तमान संयोजक तथा अखिल नेपाल किसान यूनियनका इञ्चार्ज लोकनारायण सुबेदीको अध्यक्षतामा काठमाण्डौ अनामनगरस्थित संवाद डवलीमा यही माघ १५ गते सम्पन्न पत्रकार सम्मेलनमा किसान संगठनका नेताहरुले आफूहरुले विगतमा राखेको मागहरुको सरकारले बेवास्ता गरेको जनाए र भूमि सम्बन्धी अध्यादेशमा रहेका गलत प्रावधानहरुको विरोधका साथै आफूहरुले विगतमा सरकारलाई बुझाएको ६५ बुँदे मागको सुनुवाईको लागि संघर्षमा उत्रने चेतावनी समेत दिए । सरकारले संसदीय मान्यताको समेत उलंघन गर्दै धमाकधम अध्यादेशहरु जारी गर्नु सरकार अधिनायकवादी दिशामा लागेको समेत किसान नेताहरुले उल्लेख गरे । कार्यक्रममा वक्ताहरुले अघिल्लो कार्यकालमा कब्जा गर्न नसकेको गिरीबन्धु टि स्टेट जस्तैः हजारौं विगाहा हदबन्दीका जग्गा यस पटक कब्जा गर्न ओली सरकारले भूमि अध्यादेश ल्याएको आरोप समेत लगाए । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गलत मनसायले आएको भनी त्यो भूमिसम्बन्धि अध्यादेश रोक्न खोजे पनि उनला काठमाडौं ।
नेपाल सरकारले जारी गरेको भूमिसम्बन्धी अध्यादेश तत्काल खारेज गर्न बिभिन्न बामपन्थी समूहसँग सम्बध्द ६ किसान संगठनहरुको संयुक्त संघर्ष समितिले जोडदार माग गरेको छ । किसान हक हित तथा अधिकारकोलागि क्रियाशील यो संघर्ष समितिमा रहेका ६ किसान संगठनहरुले सरकारले जारी गरेको अध्यादेशमा किसान,भूमिहीन ,गरिब, दलित तथा सुकुम्बासी विरोधी रहेको र त्यसले दलाल तथा भूमाफियाहरुको सेवा गर्ने प्रावधान रहेको भन्दै अध्यादेश तत्काल खारेज गर्न माग गरेका हुन् ।
यस संघर्ष समितिका बर्तमान संयोजक तथा अखिल नेपाल किसान यूनियनका इञ्चार्ज लोकनारायण सुबेदीको अध्यक्षतामा काठमाण्डौ अनामनगरस्थित संवाद डवलीमा यही माघ १५ गते सम्पन्न पत्रकार सम्मेलनमा किसान संगठनका नेताहरुले आफूहरुले विगतमा राखेको मागहरुको सरकारले बेवास्ता गरेको जनाए र भूमि सम्बन्धी अध्यादेशमा रहेका गलत प्रावधानहरुको विरोधका साथै आफूहरुले विगतमा सरकारलाई बुझाएको ६५ बुँदे मागको सुनुवाईको लागि संघर्षमा उत्रने चेतावनी समेत दिए । सरकारले संसदीय मान्यताको समेत उलंघन गर्दै धमाकधम अध्यादेशहरु जारी गर्नु सरकार अधिनायकवादी दिशामा लागेको समेत किसान नेताहरुले उल्लेख गरे ।
कार्यक्रममा वक्ताहरुले अघिल्लो कार्यकालमा कब्जा गर्न नसकेको गिरीबन्धु टि स्टेट जस्तैः हजारौं विगाहा हदबन्दीका जग्गा यस पटक कब्जा गर्न ओली सरकारले भूमि अध्यादेश ल्याएको आरोप समेत लगाए । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गलत मनसायले आएको भनी त्यो भूमिसम्बन्धि अध्यादेश रोक्न खोजे पनि उनला काठमाडौं । नेपाल सरकारले जारी गरेको भूमिसम्बन्धी अध्यादेश तत्काल खारेज गर्न बिभिन्न बामपन्थी समूहसँग सम्बध्द ६ किसान संगठनहरुको संयुक्त संघर्ष समितिले जोडदार माग गरेको छ । किसान हक हित तथा अधिकारकोलागि क्रियाशील यो संघर्ष समितिमा रहेका ६ किसान संगठनहरुले सरकारले जारी गरेको अध्यादेशमा किसान,भूमिहीन ,गरिब, दलित तथा सुकुम्बासी विरोधी रहेको र त्यसले दलाल तथा भूमाफियाहरुको सेवा गर्ने प्रावधान रहेको भन्दै अध्यादेश तत्काल खारेज गर्न माग गरेका हुन् ।
यस संघर्ष समितिका बर्तमान संयोजक तथा अखिल नेपाल किसान यूनियनका इञ्चार्ज लोकनारायण सुबेदीको अध्यक्षतामा काठमाण्डौ अनामनगरस्थित संवाद डवलीमा यही माघ १५ गते सम्पन्न पत्रकार सम्मेलनमा किसान संगठनका नेताहरुले आफूहरुले विगतमा राखेको मागहरुको सरकारले बेवास्ता गरेको जनाए र भूमि सम्बन्धी अध्यादेशमा रहेका गलत प्रावधानहरुको विरोधका साथै आफूहरुले विगतमा सरकारलाई बुझाएको ६५ बुँदे मागको सुनुवाईको लागि संघर्षमा उत्रने चेतावनी समेत दिए । सरकारले संसदीय मान्यताको समेत उलंघन गर्दै धमाकधम अध्यादेशहरु जारी गर्नु सरकार अधिनायकवादी दिशामा लागेको समेत किसान नेताहरुले उल्लेख गरे । कार्यक्रममा वक्ताहरुले अघिल्लो कार्यकालमा कब्जा गर्न नसकेको गिरीबन्धु टि स्टेट जस्तैः हजारौं विगाहा हदबन्दीका जग्गा यस पटक कब्जा गर्न ओली सरकारले भूमि अध्यादेश ल्याएको आरोप समेत लगाए । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गलत मनसायले आएको भनी त्यो भूमिसम्बन्धि अध्यादेश रोक्न खोजे पनि उनलाई धम्काएर पास गराएको समेत किसान नेताहरुले खुलासा गरे।
पत्रकार सम्मलनमा अध्यक्षको आसनबाट बोल्दै अखिल नेपाल किसान यूनियनका इञ्चार्ज लोकनारायण सुबेदीले कमरेड पुष्पलालले किसानका समस्या हल नभइ राष्ट्रिय समस्या पनि हल हुँदैनन् भन्ने जुन महत्वपूर्ण कुरा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको घोषणापत्र जारी गर्दादिख नै अघि सार्नु भएको थियो, अहिलेसम्मको अनुभव र स्थितिले त्यो कुरा चरितार्थ भइरहेको उल्लेख गर्दै अहिलेसम्मका सरकारहरू समस्या समाधान गर्नेभन्दा किसानहरूमाथि समस्या थोपर्नेतिर उद्यत रहको र अहिलेको अध्यादेश पनि त्यस्तै किसान बिरोधी रहेको कुरा उल्लेख गर्नुकासाथै मानिसको जीवनको लागि आधारभूत खाद्यतत्व प्रदान गर्ने अक्सिजन र पानी पछिको अत्यन्तै महत्वपूर्ण जीवनदायिनी शक्ति हो । यस्तो शक्तिलाइ अनेक बहाना बनाएर उपेक्षा र तिरष्कार गर्ने सरकार जुन बिप्रेषणको कुरा गर्दछ त्यो पनि किसानकै छोराछोरीको मेहनतको कमाइ हो भन्ने कुरा प्रष्ट पारे ।
क्रान्तिकारी किसान महासंघका अध्यक्ष सिताराम तामाङले सरकारले अध्यादेश मार्फत दलाल पूँजिपतिलाई पोस्ने खालको भूमिबैंकको व्यवस्था गरेको भन्दै अध्यादेश तत्काल खारेज गर्न माग गरे। सरकारले किसानलाई सताएको जंगली जनावर बाँदरको आतंक समेत नियन्त्रण गर्न नसकेको ,सरकारले गठन गरेका भूमि आयोग ,सुकुम्बासी आयोग जस्ता आयोगहरु आफ्ना कर्मचारी पोस्ने माध्यम मात्र बनेको तर किसानको पक्षमा काम गर्न नसकेको भन्दै दुःख व्यक्त गरे । गिरिबन्धुसहित हदबन्दीका जग्गा कब्जा गर्न भूमि अध्यादेश आएको भन्दै यस्ता जग्गाहरु सरकारले बेच्ने जमिन नभएको बताए ।
त्यसैगरी अखिल नेपाल किसान महासंघ अप्फाका अध्यक्ष भैरव रेग्मीले किसानहरुले आफ्नो वर्गको पक्षमा संघर्ष गर्नु पर्ने कुरामा जोड दिदै अहिलेसम्मका सरकारहरूले किसान जस्तो अधारभूत बर्गकाप्रति कुनै गम्भीर चासो नदेखाएको बताए ।
अखिल नेपाल किसा महासंघ(क्रान्तिकारी केन्द्र)का अध्यक्ष चित्रबहादुर श्रेष्ठले नियमित संसदलाई छलेर भू–माफियाहरुलाई जग्गा दिन भूमि अध्यादेश ल्याएको आरोप लगाए । श्रेष्ठले ओली सरकारले ल्याएको भूमि अध्यादेश कुनै पनि हालतमा फिर्ता गर्न वा खारेज गर्न आफहरु संघर्षको दिशामा अघि बढेको बताए ।
अखिल नेपाल किसान महासंघका कार्यवहाक अध्यक्ष बलदेव चौधरीले भूमि सम्बन्धी अध्यादेशलाई ‘किसान मारा’को संज्ञा दिदै, अध्यादेश फिर्ता नगरिए कडा आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिए । अखिल नेपाल किसान यूनियनका इन्चार्ज लोकनारायण सुवेदीले भूमि बैंकको व्यवस्थामार्फत थप भूमाफियाहरुलाई जग्गा कब्जा गराउने योजनाबाट प्रेरित भएर आएको आरोप लगाएका छन् ।
अखिल नेपाल प्रगतिशील किसान संघका अध्यक्ष दुर्गाप्रसाद जैसीले जमिन भू–माफियाको हातमा बुझाएर भारतबाट विषादीयुक्त खाद्यवस्तु भित्र्याउन ओली सरकार लागेको आरोप लगाए ।
अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र)का महासचिव नहेन्द्र खड्काले भूमि ऐनमा हुँदै नभएको दफा १२छ संशोधन गरेर ओली सरकारले अध्यादेश ल्याएकोले यसको खारेजी अवसंभ्यावी भएको बताएका छन् । खड्काले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशलाई राष्ट्रपतिले रोक्ने प्रयास गरेको तर नसकेको बताउँदै भने,“राष्ट्रपतिज्यूले गलत मनसायले आएकोले रोक्नु भएपनि महाअभियोग लगाउने धम्कीपछि पास गरेको भन्ने बलियो सूचना छ ।”
संघर्षरत ६ किसान संगठनहरुले किसानमारा भूमि अध्यादेश फिर्ता हुनुपर्ने, कालिमाटीको तरकारी बजार व्यवस्थित गर्नुपर्ने, भारतबाट आउने विषादीयुक्त तरकारीमा कडाइ गर्नुपर्ने लगायतका बिभिन्न १४ वटा मागहरु राखेका छन् । उनीहरूले ती मागहरु पूरा नभए कडा अन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन् ।
पत्रकार सम्मेलनमा वितरित संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिको पूर्ण पाठ यस प्रकार रह्रेको छ :“देशको दुईतिहाइ जनसंख्या आश्रित रहेको कृषिक्षेत्र विगत लामो समयदेखि सरकारको प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन । नेपाली कृषि पिछडिएको छ । यसको व्यावसायीकरण, वैज्ञानिकीकरण र औद्यौगीकरण हुन सकेको छैन । किसानहरू आफ्ना अधिकारबाट बञ्चित छन् । किसान अधिकार कानुन र कृषि कानुन जारी गरिएको छैन । संविधान र कानुनमा भएका किसान अधिकारहरू पानी लागु गरिएको छैन । कृषिभूमिको गैर कृषिक्षेत्रमा दुरूपयोग हुने र बाँझो रहने क्रम बढ्दै गएको छ । अरबौँको खाद्यान्न तथा कृषिजन्य उत्पादन आयात भइरहेको छ । सरकारले किसानहरूको पक्षमा कुनै पनि नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन र तिनलाई लागु गर्न सकेको छैन । राष्ट्रिय किसान आयोगलाई एउटा पार्टीको भातृसंगठन जस्तो बनाइएको छ, जो आफैमा निकम्मा छ र तलब–भत्ता खानेबाहेक कुनै काम गर्न सकेको छैन ।
भूमि बैंकको प्रावधान ल्याएर जनताको लालपुर्जा भएको जमिन खोसेर भूमाफिया र विदेशी पुँजीपतिहरूलाई सुम्पने र जनतालाई आत्महत्या गर्न विवश बनाउने तयारी भइरहेको छ । काँग्रेस–एमाले सहितका संसदवादी दलहरू मिलेर बनेको वर्तमान सरकारले संसदीय मर्यादालाई समेत बद्नाम हुने गरी अध्यादेशका आधारमा शासन गरिरहेको छ । अदालतलाई समेत प्रभावित बनाउने कोशिश भइरहेको छ । देशमा महंगी, भ्रष्टाचार र बेतिथिले सीमा नाघेको छ । किसानहरूले मल, बिउ पाउन सकेका छैनन् । दुध किसानहरूले आफूले बेचेको दुधको भुक्तानी पाएका छैनन् । अनुदानमा व्यापक भ्रष्टाचार छ । सहकारी, लघु वित्तीय संस्था र मिटरब्याजीहरूबाट पीडित किसानहरूका समस्या समाधान भएका छैनन् । वैज्ञानिक भूमिसुधार लागु भएको छैन । भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीका समस्या समाधान हुन सकेका छैनन् । किसान, मजदुर, युवा, विद्यार्थी र आम जनसमुदायमा आक्रोशले सीमा नाघेको छ । देश नै आफ्नो नरहने हो कि भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ ।
देशको यो विशिष्ट परिस्थितिले हामी ६ वटा कम्युनिस्ट पार्टी निकट किसान संगठनहरूको सहभागितामा बनेको संयुक्त किसान संघर्ष समिति, नेपालको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ र हामी सिंगो देश, देशबासी किसान, मजदुर र श्रमजीवी समुदायको रक्षा गर्न हार्दिक अपिलसहित नेपाल सरकारसमक्ष निम्म मागहरू राख्दछौः
१. किसानहरूको सूचीकरणसहित उत्पादन र स्वामित्वका आधारमा वर्गीकरण गरी किसान परिचय पत्र वितरण गर र सोही परिचय पत्रका आधारमा वास्तविक किसानहरूलाई अनुदान, कृषि ऋण, बिमा, तालिम, प्रसार लगायतका सेवा–सुविधा उपलब्ध गराऊ । अनुदानका नाममा भएको भ्रष्टाचार, कार्यकर्ता र आसेपासे पोस्ने काम बन्द गरे । ६० वर्ष उमेर पुगेका र २० वर्ष कृषिमा संलग्न किसानहरूलाई योगदानमा आधारित किसान पेन्सनको व्यवस्था गर ।
२. वैज्ञानिक÷क्रान्तिकारी भूमिसुधार लागु गर । भूमि बैंकको प्रावधान खारेज गर । विना विकल्प सुकुम्बासीको उठिबास गर्ने कार्य अविलम्ब बन्द गर । भूमि आयोगलाई अधिकार सम्पन्न गराऊ । यसअघिको राष्ट्रिय भूमि आयोगले अघि बढाएका कामहरूलाई निरन्तरता दिई भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई अविलम्ब लालपुर्जा वितरण गर । स्वबासी, बेनिस्सा, मोही, गुठी, गाउँब्लक, बिर्ता, दर्ता छुट लगायतका पीडित किसानहरूका समस्या समाधान गर ।
३. अध्यादेशमार्फत प्रस्ताव गरिएको भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ र वन ऐन २०७६ को संशोधनले वास्तविक भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीले जोतभोग गरिरहेको जग्गाको लालपुर्जा पाउन सहज हुनुको सट्टा झन् कठिन र जटिल हुनेछ । बरू यस अध्यादेशका केही व्यवस्थाहरूले गिरीबन्धु टि–स्टेट सहित देशभरका हदबन्दी भन्दा धेरैका जग्गाहरूको किनबेच स्वामित्व हस्तान्तरणलाई कानुनी रूप प्रदान गरिएको छ । भूमाफियाहरूको चाहनाअनुरूप किसानको जमिनको भूउपयोग वर्गीकरण मनपरी ढंगले गर्ने र त्यसको परिवर्तन गराउन मन्त्रालय धाउनुपर्ने व्यवस्था लागु गर्न खोजिएको छ। किसानहरूको आफ्नो स्वामित्वको जग्गालाई घडेरीको रूपमा बेच्न पाउने अधिकार कुण्ठित गर्ने र सबै घर–घडेरीको जग्गालाई जग्गा–दलाली गर्ने रियल स्टेट र भूमाफियाहरू मार्फत् मात्र बेच्न पाउने प्रावधान लागु गर्न खोजिएको छ । हामी ओली सरकारको यो जनविरोधी तथा किसानविरोधी हर्कतको घोर भत्र्सना गर्दछौँ । सो अध्यादेशलाई अविलम्ब फिर्ता गरी किसान तथा सुकुम्बासी संघ–संगठनहरूको सहभागिता र छलफलमा किसानमुखी ढंगले भूमिसम्बन्धी ऐन, वन ऐन र राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइयोस्।
४. बढ्दो महंगी र कालाबजारी नियन्त्रण गर । विद्युतको बिल नतिर्ने माफियाहरूलाई कारबाही गर । लोडसेडिङ गर्ने र नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई डुबाउने षडयन्त्र बन्द गर ।
५. आफू र आफ्नो पार्टीनिकटका भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्न बन्द गर। सबै भ्रष्टाचारीहरूमाथि छानबिन गरी कडा कारबाही गर । अभियोग लागेका सत्तारूढ नेताहरूमाथि छानबिन गर्ने प्रहरी अधिकारीहरूलाई गरिएको अपमान र कारबाही बन्द गर।
६. तीसौँ वर्षदेखि नेपाल चिया विकास निगमको भूमि, चिया बगान र कारखाना भाडामा लिएर एक रूपैयाँ भाडा नतिर्ने सांघाई ग्रुपमाथि अविलम्ब कारबाही गरी आजसम्मको सम्पूर्ण भाडा र कर–दस्तुर ब्याजसहित असुल–उपर गर । सम्पूर्ण जग्गा, कारखाना, चिया बगान र सरकारी सम्पत्ति नेपाल चिया विकास निगमको मातहतमा ल्याई सरकारले नै चिया उद्योग सञ्चालन गर । स्थानीय जनतालाई रोजगारी देऊ ।
७. काठमाडौँको कालीमाटी स्थित तरकारी तथा फलफूल बजारलाई व्यवस्थित गर । कालीमाटी र अन्य तरकारी बजारमा विषादीका अवशेष परीक्षणलाई प्रभावकारी बनाऊ । भारतबाट आउने विषादीसहितका तरकारी, फलफूल र माछा प्रतिबन्धित गर । विषादीयुक्त तरकारी, फलफूल र माछा ल्याउने व्यापारी माथि कडा कारबाही गर ।
८. देशभर देखिएको रासायनिक मलको हाहाकार अन्त्य गर । रासायनिक मलको कालोबजारी, भ्रष्टाचार र अनियमितता अन्त्य गर । जैविक तथा प्राङ्गारिक खेतीको प्रवद्र्धन गर ।
९. दुध किसानहरूले दुग्ध विकास संस्थान र निजी डेरीबाट पाउनुपर्ने रकम अविलम्भ भुक्तानी गर । दुग्ध विकास संस्थान डुबाउनेहरूलाई कडा कारबाही गर ।
१०. सहकारी, लघु वित्तीय संस्था र मिटरब्याज पीडित किसानहरूको समस्या अविलम्ब समाधान गर ।
११. किसानहरूलाई सहुलियत ब्याजदरको कृषि ऋणको सुविधा तत्काल सुचारू गर ।
१२. आत्मनिर्भर कृषि अर्थतन्त्रको विकास गर्न कृषि क्षेत्रको बजेट बृद्धि गर । कृषिको आयात घटाउने र निर्यात बढाउने कार्यक्रम तय गरी लागु गर ।
१३. खाद्य सम्प्रभुता ऐन र नियमावली किसानमुखी ढंगले लागु गर । खाद्य संकट नआउने अवस्था सिर्जना गर र देशलाई भोकमुक्त नेपाल घोषणा गर ।
१४. ६ किसान संगठनहरूले नेपाल सरकारलाई बुझाएका ६५ सुत्रीय माग बिनाशर्त अविलम्ब पूरा गर । ”
साथै, ६ किसान संगठनहरूले राष्ट्र, राष्ट्रियता, जनजीविका, किसानहरूको हक–अधिकारको पक्षमा र सरकारका किसान विरोधी हर्कतहरूको विरूद्धमा सबै प्रदेश समितिहरूको बैठक राखी संघर्षको तयारी गर्ने छ ।
