कमरे पुष्पलाल

नेपाली काङ्ग्रेस र कम्युनिष्ट पार्टीले प्रजातान्त्रिक आन्दोलन फिर्ता लिएपछि राजाले राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक सुधारहरुको घोषणा एकपछि अर्को द्रुत रुपले गर्दै गए । राजनीतिक क्षेत्रमा पञ्चायती विधानको लागु, सामाजिक क्षेत्रमा मुलुकी ऐनमा सुधार र आर्थिक क्षेत्रमा कृषिसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था ऐन मुख्य हुन् ।

अहिले हाम्रो मुख्य अभिप्राय नै कृषिसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था ऐनको लेखाजोखा गर्ने भएको हुनाले त्यसै घेराभित्र हामीले आफूलाई सीमित राख्नुपर्दछ ।

यो ऐनको आवश्यकता र महङ्खवको विषयमा चर्चा गर्दै उक्त ऐनको प्रस्तावनामा लेखिएको छ, “सर्वसाधारण जनताको सुविधा र आर्थिक हित कायम राख्न र नेपालको आर्थिक विकासमा द्रुततर गति ल्याउन कृषिबाट लगानी, पुँजी र श्रम झिकी अर्थ–व्यवस्थाका अन्य गैरकृषि अङ्गहरुको विकासमा लगाउन वाञ्छनीय भएको र कृषिको उत्पादनमा अत्यधिक वृद्धि गर्न र कृषकहरुको जीवनभरमा सुधार ल्याउन कृषिमा आश्रित वास्तविक कृषकहरुले आवश्यक ज्ञान, साधन र प्रोत्साहन पाउने गरी कृषि व्यवस्थामा परिवर्तन ल्याउनका निम्ति कृषि सम्बन्धमा नयाँ रुपले व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकाले श्री ५ महाराजधिराज महेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट नेपालको संविधानको धारा ९३ अनुसार यो ऐन बनाइबक्सेको छ ।”

प्रारम्भमा उल्लेखित ध्येयहरुको प्राप्तिको निम्ति उक्त ऐनले निम्न लिखित नयाँ व्यवस्था गरेको दाबी गर्दछ–
(क) कुतको व्यवस्था – जग्गाधनीले मोहीबाट जग्गाको वार्षिक उब्जनी बालीको पचास प्रतिशतमा बढाई वा सूचित आदेशले सोभन्दा घटी दर तोकेमा सो धरौटी दरमा बढाई कुत असुल गर्नु हुँदैन ।

(ख) ऋणको व्यवस्था – यो ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा पहिले किसानहरुले लिएका ऋणबापत साहुलाई मूल धन बराबर वा सोभन्दा बढी ब्याज निरिसकेको छ भने सो सबै ऋण साधन भएको मानिनेछ र त्यस्ता ऋणको कानुनी मान्यता लोप हुनेछ ।

(ग) यो ऐन प्रारम्भ भएपछि कुनै जग्गाधनीले आफ्‌नो जग्गा कुनै किसानलाई कुतमा कमाउन दिएछ र सो किसानले १ वर्षसम्म सो जग्गा कमाएछ भने निजले स्वतः सो जग्गाको मोहीयानी हक पाउनेछ ।

(घ) जग्गाको सीमा निर्धारण – कुनै एक व्यक्ति वा निजको परिवारले जग्गाधनीको हैसियतले आफ्‌नो नाममा तराईका जिल्लाहरुमा २५ विघा, काठमाडौँ उपत्यकामा ५० रोपनी र अन्य पहाडी जिल्लाहरुमा ८० रोपनीभन्दा बढी जग्गा राख्न पाउने छैन र बढी जग्गा जति साबिक जग्गाधनीबाट झिकी किसानहरुलाई बिक्री–वितरण गरिनेछ ।

(ङ) जिमिन्दारी प्रथा – जिमिन्दारी प्रथा उन्मूलन गरिनेछ ।

(च) विशेष अदालत – कुनै व्यक्तिले यो ऐन वा यस ऐनअन्तर्गत बनेका नियमहरुको कुनै कुरा उलङ्घन गर्ने प्रयत्न गरेमा वा दुरmत्साहन गरेमा वा यो ऐनको उदेश्य पूर्ति गर्ने काममा जानी जानी बाधा पुर्‍याएमा वा वाधा पुर्‍याउने प्रयत्न गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई विशेष अदालतको निर्णयले कसुरअनुसार सजाय हुनेछ ।

“यो ऐन २०१९ साल बैसाख महिनामा लालमोहर लागि सदर भएको भए तापनि यो ऐन श्री ५ को सरकारले नेपाल गजेटमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिएका क्षेत्रहरुमा सोही सूचनामा तोकिएका मितिदेखि प्रारम्भ हुनेछ । त्यस अनुसार आगामी भाद्र १ गतेदेखि पूर्वको झापा, मध्यको चितवन र पश्चिमको पाल्पा जिल्लामा यो ऐन लागु हुने भएको छ । लागु हुने म्यादभन्दा चार महिना अगाडि यो ऐन जनताको बीचमा छलफलको निम्ति होइन, सर्वसाधारणको जानकारीका निम्ति प्रकाशित गरिएको छ ।”

यसरी यो ऐन प्रकाशित गरिसकेपछि केवल माथि लेखिएका सैद्धान्तिक बुँदाहरुलाई मात्र समावेश गरीकन नेपालका समस्त पत्रपत्रिका र विदेशका पनि केही पत्रपत्रिकाले यसरी यो ऐनको बयान गर्न थाले कि मानौँ यो कृषि सम्बन्धी (नयाँ व्यवस्था) ऐनले वास्तविक रुपमा देशको सामन्ती आर्थिक व्यवस्थालाई समाप्त गर्न सक्नेछ र यसले देशका किसानहरुलाई जग्गाको मालिक बनाउनुका साथै ऋणबाट पनि मुक्त गर्न सक्नेछ भन्ने गलत धारणा दिने कोसिस गर्न थाले । शोषकहरुले बनाएको कानुनको एउटा मुख्य विशेषता नै सैद्धान्तिक रुपमा भने तापनि त्यसपछि ’यदि र तरहरु’ को यस्तो प्रयोग गरिएको हुन्छ कि त्यसले गर्दा मान्यता प्राप्त भएका सिद्धान्तहरु नै निर्जीव भएर जान्छन् । फेरि यसमा धाराहरुको समावेश पनि गरिएको हुन्छ, जसले गर्दा पनि मान्यता प्राप्त भएका सिद्धान्तहरुको कुनै अर्थ रहँदैन । आज यस ऐनको पनि यही हालत भएको छ ।

अब हामी जुन नयाँ व्यवस्था गरिएको छ, तिनका एक–एक बुँदालाई केलाएर हेरौँ ।

(क) कुतको व्यवस्था
यो कुनै नयाँ व्यवस्था होइन । मोहीबाट जग्गाको वार्षिक उब्जनी बालीको पचास प्रतिशतमा बढाई असुल गर्नु हुँदैन भन्ने घोषणा नेपालमा सर्वप्रथम सन् १९५५ मा भएको हो । त्यसपछि प्रथम पञ्चवर्षीय योजना र वर्तमान तीन वर्षे योजनाले पनि यसलाई समावेश गरेको छ ।
यदि मुख्य बालीमा मात्र पचास प्रतिशतमा बढाई असुल गर्नु हुँदैन भन्ने नयाँ व्यवस्था भएको भए अहिले ८०/८५ प्रतिशतसम्म तिरिरहेका किसानहरुका निम्ति अवश्य नै केही फाइदा हुने थियो । त्यसो नभई जग्गाधनीले सबै बालीको ५० प्रतिशतको दरले कानुनकै आधारमा भाग गर्दा किसानलाई फाइदा हुनुको सट्टा कतिपय ठाउँमा यसले नोक्सान समेत पुर्‍याएको हुनाले यसलाई संशोधन गर्न यो घोषणा भएदेखि नै किसान आन्दोलन भएको हो ।

डिसेम्बर १५, १९६० मा राजाले देशको बागडोर आफ्‌नो हातमा लिएपछि वित्तमन्त्री श्री ऋषिकेश शाहले यो आश्वासन दिनुभएको थियो कि देशमा अब चाँडै नै मुख्य बालीको तीन खण्डको एक खण्ड मात्र मोहीले तलसिङलाई दिने व्यवस्था गरिँदै छ । तर, पछि देशमा प्रजातान्त्रिक आन्दोलन सिथिल भएपछि राजाद्वारा बनाइएको नयाँ व्यवस्थामा उही पुरानै कुरा मात्र समावेश गरिएको छ ।

फेरि जमिन्दार र मोहीको बीचमा सम्पूर्ण पैदायसको आधाको दरमा हिस्सा लगाउने सिद्धान्तका दृष्टिकोणले गलत छ । जमिनमा आफ्‌नो कुनै आर्थिक गतिविधि नभएको हुनाले जमिन्दार खेतीबाट अलग्गिएर जाँदै छ । अतः ऊ अर्को कुनै पनि पेशा अपनाउन सक्छ । कुत त उसका निम्ति अतिरिक्त आम्दानीको रुपमा हुन आउँछ । तर, अर्कातिर किसानले उत्पादनको समस्त खर्च बेहोर्नुको साथै २४ सै घण्टा त्यसको निम्ति खट्नुपर्दछ । यस्तो स्थितिमा पैदावारको आधाको दरमा वितरण गर्ने सिद्धान्त सामाजिक न्यायको मुताबिक छैन (महेशचन्द्र रेग्मीको Some Aspects of land reform in Nepal बाट) ।

अतः यो व्यवस्था सैद्धान्तिक रुपले गलत हुनुको साथै व्यवहारिकतामा यसले किसानको हित गर्नुको सट्टा नोक्सान गर्दछ ।
(ख) ऋणको व्यवस्था
“यो ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा पहिले किसानहरुले लिएको ऋणबापत साहुलाई मूल धन बराबर वा सोभन्दा बढी ब्याज तिरिसकेको छ भने सो सबै ऋण साधन भएको मानिनेछ र त्यस्तो ऋणको कानुनी मान्यता लोप हुनेछ ।”

यो पनि अङ्ग्रेजी उखान ‘पुरानो रक्सी नयाँ बोतल’ भनेजस्तै माग हो । वास्तवमा यो नयाँ व्यवस्था होइन, राणाको समयमा बनेको मुलुकी ऐनमा पनि यस सिद्धान्तलाई कानुनी मान्यता प्राप्त थियो । त्यसबखत ब्याजको दर कानुनमा सयकडा दश थियो र दश वर्षभित्रको मिति नाघेपछि तमसुकको कानुनी मान्यता समाप्त हुन्थ्यो । त्यसो भएको हुनाले त्यस बखतदेखि नै दश वर्षभित्रमा नै तमसुकलाई नवीकरण गर्ने चलन थियो । त्यसो गर्दा ऋणमा डुबेका किसानको घरखेत समाप्त भइसकेपछि पनि बाँधाको रुपमा बस्न मजबुर हुनुपर्दथ्यो । त्यसैले गर्दा सन्तान दर–सन्तान बाँधाको रुपमा बस्ने चलन नेपालमा अद्यापि छँदै छ ।

यदि वर्तमान कृषि नयाँ व्यवस्थाका अधिकारीहरु वास्तविक रुपमा किसानलाई ऋणबाट मुक्त गर्न चाहँदा हुन् त ९ वर्ष पुराना ऋणहरुको कानुनी मान्यता लोप हुन्छ भनी उनीहरुले घोषणा गर्नुपर्ने थियो । यदि यस्तो घोषणा भएको भए वास्तविक रुपमा असङ्ख्य किसानहरु ऋणबाट मुक्त हुने थिए । तर, त्यसो नहुँदा यसले कुनै पनि किसानलाई ऋणबाट मुक्त गर्न सक्दैन ।

फेरि यो ऐन लागु हुनुभन्दा चार महिना पहिले जानकारीको निम्ति प्रकाशित गरियो । तर, रजिष्ट्रेशन गर्ने कार्यमा कुनै पनि प्रतिबन्ध लगाइएन । यसले गर्दा म्याद भित्रैमा ऋणलाई नवीकरण गर्ने मौका सुदखोरहरुले पाए ।

साँच्चै नै भन्ने हो भने नेपालका अधिकांश किसानहरु, जो आज कर्जामा डुबेका छन्, उनीहरुले सापट लिएको मूलधनभन्दा कयौँ गुणा बढी तिरिसकेका छन् । तर, कानुनी फन्दाले गर्दा आज पनि उनीहरु ऋणमा डुबेका छन् र यस तथाकथित नयाँ व्यवस्थाले पनि उनीहरुलाई ऋणमुक्त गर्न सक्दैन ।

(ग) मोहीयानी हकको व्यवस्था
“यो ऐन प्रारम्भ भएपछि कुनै जग्गाधनीले आफ्‌नो जग्गा कुनै किसानलाई कुतमा कमाउन दिएपछि सो किसानले एक वर्षसम्म जग्गा कमाएपछि निजले स्वतः मोहीयानी हक पाउनेछ ।”
मोहीयानी हकको प्रश्न नेपालमा सन १९५० पूर्वमा राजनीतिक परिवर्तन भएदेखि उग्र रुपले आएको प्रश्न हो । सन् १९५२ मा खाद्य तथा जमिन प्रशासकीय मन्त्रालयले यस सम्बन्धमा एउटा मस्यौदा ऐन जारी गरी सन् १९५० मा जुन जुन किसानले जुन जुन जग्गा जोतेका छन्, त्यस त्यसको मोहीयानी हक उस उस किसानले पाउनेछन् । त्यसको कुनै रेकर्ड नहुँदा यो लागु हुन सकेन भन्ने बहानामा त्यसलाई बदर गरी सन् १९५२ मा एउटा भूमिसुधार कमिटी गठन गरियो । त्यस भूमिसुधार कमिटीले कुतका निम्ति जग्गाधनी र मोहीको बीचमा सम्झौता भएअनुसार कुत बुझाउन्जेलसम्म मोहीलाई यो मोहीयानी हक प्राप्त हुनुपर्दछ भन्ने सुझाव पेश गर्‍यो । त्यसपछि वर्तमान राजा महेन्द्रले सन् १९५५ मा यो घोषणा गरे कि चलेको चलनअनुसार अथवा चाक्लाअनुसार मोहीले बाली तिरी दुई वर्षसम्म जमिन जोतेको खण्डमा उक्त जमिन कमाउने किसानको मोहीयानी हक त्यसमा कायम हुनेछ । त्यसपछि संसद्को चुनाव भएपछि गठन भएको सरकारले एक वर्षसम्म यदि कुनै किसानले कसैको जमिन कमाएको खण्डमा त्यसमा किसानको मोहीयानी हक कायम हुन्छ र उक्त हक मोहीले बेचबिखन गर्न पाउनुका साथै हकदारको पनि हक लाग्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।

मोहीयानी हकको व्यवस्था देशमा छँदाछँदै फेरि त्यही कुरालाई घोषणा गर्नुको माने नै यो हुन्छ कि आजसम्म प्रकाशित भएका मोहीयानी हकले देशको किसानलाई कुनै फाइदा भइरहेको छैन । त्यस्तो बखतमा मोहीयानी हक कसरी दिगो बनाउन सकिन्छ भन्ने कुराको सोच विचार गरी त्यसलाई लागु गर्ने सम्बन्धमा व्यावहारिक बाटो निकाल्नुको सट्टा त्यही कुरा दोहोर्‍याउनाले मोहीयानी हक कायम हुन सक्दैन ।
मोहीयानी हकको सम्बन्धमा यस ऐनले केवल एक कुराको नयाँ व्यवस्था गरेको छ । त्यो हो, मोहीयानी हकमा पनि जमिन सरह नै हदबन्दी । मोहीयानी हक देशमा कायम छैन भने यस हदबन्दीले त केवल ती जग्गाधनीलाई बेफाइदा पुर्‍याउँछ, जसले आफ्‌नो जमिन हदभन्दा बढी कमाउन दिएका छन् । यस कानुनको आधारमा अब जग्गाधनीले पहिले जोत्ने किसानलाई हदभन्दा बढी जमिनबाट उसको यो मोहीयानी हक खोस्न सक्दछ ।

फेरि, मोहीयानी हक र दायित्वको धारा र उपदफा २ मा यो लेखिएको छ– “उपदफा (१) मा जुनसुकैले दिएको भए तापनि देहायका अवस्थामा कुनै किसानलाई निजको मोहीयानी हकको जग्गाबाट निष्काशित गराई पाउने भनी जग्गाधनीले विशेष अदालतमा निवेदन दिएमा अदालतले निष्काशन गर्ने निर्णय गर्न हुन्छ–
(क) कुनै मनासिब कारण परी बाहेक किसानले नेपाल कानुनबमोजिम निर्धारित समयमा जग्गाधनीलाई कुत नबुझाएको वा
(ख) किसानले जग्गाको मोल उब्जा गर्ने गरी खेतीमा सरासरै हेलचेक्राइँ गरेको वा अरु कुनै काम गरेको ।
एकातिर जग्गाधनीले खेतीको पैदावारमा कुनै पनि हात बढाउन र खर्च बेहोर्नु पर्दैन । केवल कुत मात्र ठीक समयमा लिन तयार भएर बस्दछ । अर्कोतिर खेतीको समयमा बोझ र खर्च किसानमाथि पर्दा गरिबी तथा अन्य कुनै जायज कारणले पनि खेतीमा कम उब्जनी भएको खण्डमा मोहीले घाटा सहेर पनि कुत बुझाइरहनुपर्‍यो या मोहीयानी हकबाट वञ्चित हुन बाध्य हुनुपर्‍यो ।
यो मोहीयानी हकको नियमले किसानको हितलाई होइन, जग्गाधनीकै हितलाई सर्वोपरी राखी बनाइएको छ भन्ने सिद्ध हुन आउँछ ।
(घ) जमिन हदबन्दीको व्यवस्था
“कुनै एक व्यक्ति वा निजको परिवारले जग्गाधनीको हैसियतले आफ्‌नो नाममा तराईका जिल्लाहरुमा २५ बिघा, काठमाडौँ उपत्यकामा ५० रोपनी र अन्य पहाडी जिल्लाहरुमा ८० रोपनीभन्दा बढी जग्गा राख्न पाउने छैन ।”
यो हदबन्दीको नारा सैद्धान्तिक रुपले नै गलत हो । कारण, यसको आधारमा अन्य देशहरुमा पनि यस्तो कानुनी जाल बनाएको पाइन्छ, जसको आडमा एक परिवारमा सीमा निर्धारित गरेको भन्दा पनि कयौँ गुणा बढ्ता जमिन कानुनबाट बचाइराख्न सकिन्छ ।
यही हालत हाम्रो देशमा पनि भइरहनेछ । एकातिर जमिनको हदबन्दीको घोषणा भएको छ भने अर्कोतिर रजिष्ट्रेशन, अड्डामा नामसारी गर्न खुला छुट दिइएको छ । यसले गर्दा जग्गाधनीले आफ्‌नो सम्पूर्ण नाता कुटुम्ब र नोकरचाकरहरुको नाममा नामसारी गर्दै छन् । यसले गर्दा कुनै पनि परिवारबाट अतिरिक्त जमिन निकाल्न नसक्ने सम्भावना अहिले नै स्पष्ट भएको छ ।
केही गरी जमिन निक्ली नै हाल्यो भने पनि त्यस्तो जग्गामा पहिले हक मोही वा मगनीवालाको हुनेछ भने तापनि उसले श्री ५ को सरकारबाट तोकिएको दरले वार्षिक किस्ताबन्दीमा जग्गाको मोल तिर्नुपर्ने गरी बिक्री वितरण गरिनेछ ।
यसले गर्दा एकातिर जग्गाधनीलाई आफ्‌नै परिवारमा जमिन राख्ने हद छुट दिन्छ भने अर्कोतिर बढी जमिन निस्केको खण्डमा पनि जग्गाधनीले त्यसको मोल किसानबाट पाउने ग्यारेन्टी गर्दछ । यसबाट जग्गाधनीलाई कुनै पनि किसिमले नोक्सान भएको देखिन्न । बरm उसलाई खेतीको झन्झट र लन्ठाबाट मुक्त भई आफ्‌नो पुँजीसहित प्रस्तावनामा भनिएझैँ गरी कृषिबाट लगानी पुँजी र श्रम झिकी अर्थ व्यवस्थाको अन्य गैरकृषि अङ्गहरुमा लाग्नसक्ने भयो । अतः यो ऐनले वर्तमान सामन्ती जमिनदारहरुलाई क्रमशः उनीहरुको सुविधाअनुसार पुँजीवादी बाटोतिर लगाउने तरिका हो ।
फेरि त्यसरी जग्गा पाउने किसानले कसरी मोल चुक्ता गर्नुपर्छ भन्ने कुराको उल्लेख गरी यो भनिएको छ, “प्रत्येक किसानको रकम जमिनको वार्षिक कुल मूल्यको २५ प्रतिशतभन्दा बढी हुने छैन र वार्षिक किस्ताको भुक्तानीको अवधि १० वर्षभन्दा बढी हुने छैन ।” एकातिर सरकार सिद्धान्तमा यो मान्दछ कि सापट लिएको मूलधनको बराबर ब्याज तिरेपछि मूलधन चुक्ता भएको ठान्नुपर्दछ र त्यस्तो ऋणको कानुनी मान्यता हुँदैन । तर, अर्कोतिर जुन किसानले धनीको जग्गा जोतेको छ, उसले धनीलाई आजसम्म जुन कुत तिर्दै आएको छ, सो धनराशि सबै हिसाब गर्दा उसको जग्गाको मोलभन्दा हजारौँ गुणा बढी रकम तिरिसकेको हुन्छ । अतः हदबन्दीबाट अतिरिक्त हुन आएको जमिनको मोल तिर्ने कुरा सरकारकै घोषित सिद्धान्तको विरmद्धमा छ । फेरि उब्जनीको २५ प्रतिशत १० वर्षसम्म तिर्दा जग्गाको मोलको साथै ब्याज पनि किसानले तिर्नुपर्दछ ।
अतः जग्गाधनीलाई कतैबाट पनि आँच नआउने गरी यो नियम बनेको छ भन्ने कुरा स्वतः स्पष्ट हुन आउँछ ।

(ङ) जमिन्दारी प्रथा उन्मूलन
“जमिन्दारी प्रथा उन्मूलन गरिनेछ ।”
यो ठीक हो । जमिन्दारी प्रथा उन्मूलन गर्नुपर्ने हो । तर, यसमा हामीले एकाध कुरामा विचार गर्नुपर्दछ ।
भारतवर्षमा जस्तो किसिमको जमिन्दारी प्रथा थियो, त्यस्तो प्रथा हाम्रो देशमा छैन । भारतको जमिन्दारी एक प्रकारको सानो राज्यजस्तै थियो । सरकारलाई निर्धारित रकम मालपोत तिरेपछि अरु आफूले जति उठित गर्न सक्थ्यो, सो सबै जमिन्दारको हुन्थ्यो । तर, हाम्रो देशमा उठेको मालपोतमा सयकडा २ देखि ५ सम्म जमिन्दारले कमिशन पाउँदथ्यो । त्यसका साथै प्रत्येक जमिन्दारीमा एक निश्चित जमिनको भाग जिरायतको रुपमा हुन्छ । त्यस्तो जमिन जिमिन्दारीबाट अलग हुन सक्दैन ।

यस सम्बन्धमा प्रथम भूमिसुधार कमिशनले यो सुझाव पेश गरेको थियो,
“When the system Zamindari was introduced, the intention was proposed to run the system on a smooth basis, because of the times a wrong impression has been spreading in the country that this class is the symbol of immoral exploitation, but the zamindari in our country has no real zamindari right. As am atter of fact, the person known as zamindar is the person who collects the revenue on behalf of the government. therefore, because this term has been responsible for the spread of such wrong impression as well as unpeaceful ideas, we should immediately put a stop to the use of this word and abolish the present zamindari system. the zamindar should be classified along with the owners of the land and the zirayat should be registered in the his name.”

वास्तवमा भन्ने हो भने यसै सुझावलाई यो ऐनले अक्षरशः पालना गरेको छ । यो कानुनअनुसार जिरायत जमिन्दारको नाममा दर्ता हुन्छ र उसले माल गुजारी उठाउने काम, जुन पहिले गर्दै आएको थियो, सो अब पनि गर्नेछ । तर, उसले आफूलाई जमिन्दार भनाउन मात्र पाउँदैन ।
यो कुरा त्यसै ऐनका यी पङ्क्तिहरुमा उल्लेख छन्, “माल अड्डाबाट असुल तहसिल गर्ने व्यवस्था नभएसम्म सोही जिमिन्दारले जिम्मावालको हैसियतले वर्तमान प्रचलित सयकडा खाने गरी मालपोत सङ्कलनको काम गर्नुपर्नेछ ।”

यस ऐनले भूमिसुधारको यस गलत तर्कलाई स्वीकार गरेको छ कि जमिन्दारहरु अनैतिक शोषणका प्रतीक होइनन् । जमिन्दारविरोधी जुन भावना आज देशमा व्याप्त छ, त्यसको कारण उनीहरुको शोषण नमई जमिन्दार भन्ने शब्दको गलत धारणा मात्र हो । वास्तवमा भन्ने हो भने जमिन्दारहरु अनैतिक शोषणका प्रतीक हुन् र जमिन्दारी प्रथालाई खतम गर्नुका साथै शिर तथा जिरायत जमिन किसानहरुको नाममा विनामूल्यमा दर्ता गराउनुपर्दछ । यसो गर्नाले मात्र जमिन्दारी प्रथा खतम भएको सार हुनेछ । अन्यथा केवल शब्दको प्रयोगको हेरफेर मात्र हुनेछ । त्यसले किसानलाई कुनै पनि फाइदा दिन सक्दैन ।

(च) विशेष अदालतको बन्दोबस्त
कुनै व्यक्तिले यो ऐन वा यस ऐनअन्तर्गत बनेका नियमहरुको कुनै कुरा उल्लङ्घन गरेमा वा गर्ने प्रयत्न गरेमा यो ऐनको उदेश्य पूर्ति गर्ने काममा जानाजानी बाधा पुर्‍याएमा वा बाधा पुर्‍याउने प्रयत्न गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई विशेष अदालतको निर्णयले कसुरअनुसारको सजाय हुनेछ ।
ऐनका यी पङ्क्तिहरु पढ्दा किसानको पक्षमा फैसला हुने सम्भावनामा निकै भ्रम पर्न सक्दछ । तर, भएका तमाम सुधारहरु किसानहरुको पक्षमा नभई जग्गाधनीहरुकै पक्षमा हुन्छन् । वास्तवमा भन्ने हो भने यस अदालतले सामन्त, जाली–फटाहाहरुले कानुनको आड लिई जुन अन्याय, अत्याचार र डर–धम्कीको प्रयोग गरी किसानहरुको गरीबी र मजबुरीबाट फाइदा उठाई नाजायज कागजपत्रहरु गराइराखेका छन्, त्यसको विरmद्धमा यस अदालतले कुनै मुद्दा हेर्न चाहँदैन । प्रचलित नेपाल कानुनले उजुर नलाग्ने वा हदम्याद नाघेको उजुर लिई कारबाही किनारा गर्न हुँदैन । यो सबैलाई विदितै भएको कुरा हो कि नेपालमा आज किसानहरुका जति पनि तमसुक छन्, ती अधिकांश वास्तवमा नाजायज छन् । तर, कानुनमा तिनको रित पुगेको छ । अतः विशेष अदालत किसानहरुको पक्षमा हुँदैन भन्ने कुरा स्पष्ट छ ।

माथि बताइएका सबै बुँदाहरुको गहिराइमा गएर विचार गर्दा यो कुरा स्पष्ट हुन्छ कि यस भूमिसुधारको व्यवस्थाले देशको सामन्ती व्यवस्थालाई समाप्त नगरी क्रमशः सामन्तहरुकै सुविधा र स्वार्थअनुसार उनीहरुलाई क्रमशः पुँजीवादी व्यवस्थामा प्रवेश गर्ने पृष्ठभूमि तयार गर्दछ र गाउँघरमा पुँजीवादी किसानको जमात तयार गरी राजा आफ्‌नो अर्को एक मजबुत वर्गीय आधार तयार गर्ने बाटोमा लागेका छन् भन्ने कुरा स्पष्ट गर्दछ । समाजका विभिन्न वर्गश्रेणीहरु, जस्तैः किसान र भूमिपतिको स्वार्थमा पारस्परिक विरोधाभास देखिए तापनि राष्ट्र उन्नतिका निम्ति हरेक वर्ग तथा श्रेणीले आफ्‌नो स्वार्थको कुनै हदसम्म परित्याग गर्नुपर्दछ । आफ्‌नो हातमा बागडोर लिनेबित्तिकै उनले गरेको यस घोषणाको वास्तविक अर्थ यो भूमिसुधार कानुन आएपछि स्पष्ट भएको छ ।

सन् १९०५ मा रूसी क्रान्तिको हारपछि जारशाहीले गरेको भूमिसुधारमा आलोचना गर्दै लेनिनले भन्नुभयो, “bonapatism is am anoevure by them oharchy which has lost its old basis, patriarchal or feudal simple or comprehensive am onarchy which is forced to walk on a tight–rope tom ake overture in order to rule, to write in order to please, to…with dreggs of society, with down right things and scoundel… on order to retain its hold nor and at the point of bayenet.”

राजा महेन्द्रद्वारा गरिएको वर्तमान भूमिसुधारलाई पनि यसैको तुलनामा राख्न सकिन्छ । यसको अन्तिम उद्देश्य गाउँ–घरमा सामन्ती सम्बन्धको सट्टा क्रमशः पुँजीवादी सम्बन्ध बढाई धनी किसानको एक मजबुत दल तयार गरी आफ्‌नो बलियो आधार तय गर्ने राजाको मनसाय हो । तर, त्यसो भए तापनि यो ऐन लागु भइसकेपछि पनि गाउँघरमा सामन्तीहरुको बोलवाला हुनेछ । किसानको शोषण चली नै रहनेछ ।

यो निश्चत छ कि जबसम्म किसानहरुको बीच उनीहरुको आफ्‌नै जनप्रिय सङ्गठन हुँदैन र यसले किसानहरुलाई आन्दोलित र सक्रिय गर्न सक्दैन, तबसम्म कुनै पनि प्रकारको भूमिसुधार प्रभावकारी हुन सक्दैन । यदि भूमिसुधारलाई प्रभावकारी रुपले सही दिशामा लग्ने हो भने व्यापक आधार लिएको किसान आन्दोलनको आवश्यकता पर्दछ । तर, राजा महेन्द्रलाई सबैभन्दा ठूलो डर जनताको चेतना र सक्रिय भूमिका बन्दै छ । किनभने, त्यसो हुँदा भूमिसुधार एउटा क्रान्तिकारी पाइला हुन जान्छ, जुन राजा महेन्द्र चाहँदैनन् ।
(भूमिसुधार र कृषिसम्बन्धी ऐनबारे कमरेड पुष्पलालले २०२५ तिर दिएको प्रतिकृया)

स्राेत : पुष्पलाल छानिएका रचना