नेपालपत्र संवाददाता
नेपाल घरजग्गा तथा आवास विकास महासंघले सरकारले हालै ल्याएको भूमि सम्बन्धी अध्यादेशको स्वागत गरेको छ । सरकारले अध्यादेश मार्फत घरजग्गा व्यवसायमा हदबन्दी छुट दिने सम्बन्धी विद्यमान कानूनी व्यवस्थामा सुधार गरैसँगै घर जग्गा कारोबार बढ्ने महासंघको विश्वास छ ।
अध्यादेशले गरेको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि भूमि तथा मालपोत नियमावलीहरुमा संशोधन गर्नुका साथै जग्गा प्रशासन सम्बन्धी निर्देशिका एवं कार्यविधिहरु समेतलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने महासंघको ठहर छ । यस्तै, महासंघको नयाँ कार्यसमितिको दोस्रो बैठकको छलफलले प्रदेशहरुमा कम्तीमा एउटा नयाँ नमूना शहर निर्माण गर्ने, रियल इस्टेट व्यवसायको प्रबर्धनका लागि जग्गाको हदबन्दी फराकिलो बनाउनुपर्ने, घरजग्गा व्यवसायले अन्य उद्योगहरुलाई चलायमान बनाउने भएकोले यस व्यवसायलाई उद्योगको रुपमा विकास गर्नुपर्ने निष्कार्ष निकालेको थियो । यसैगरी, सरकारी निकायहरुबाट यस क्षेत्रका लागि सकारात्मक सोचले नीति निर्माण भएमा रियल इस्टेट व्यवसायीहरुले यस क्षेत्रमा इमान्दारीका साथ लगानी गर्ने, रियल इस्टेट व्यवसायीहरुले स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकार लगायत सबै सरकारी निकायहरुसँग सहकार्य गर्दै नेपालमा व्यवस्थित शहरी तथा बस्ती विकास मार्फत् देशको अर्थतन्त्रमा योगदान गर्ने निष्कर्ष महासंघको थियो ।
महासंघले रियल इस्टेट उद्योगको विकासका लागि हदबन्दी छुटका साथै अन्य विभिन्न ६ वटा विषयहरुमा सरकारले सुधार गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । खरिद बिक्री भइसकेका घर तथा अपार्टमेण्ट भित्रका संस्थापकरकम्पनीकै नाउँमा रहेका सामुहिक प्रयोगको क्षेत्रको स्वामित्व हस्तान्तरण र त्यसको राजस्वका सम्बन्धमा समेत स्पष्ट कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने माग महासंघले गरेको छ । साथै, रियल इस्टेट परियोजनामा विदेशी लगानी भित्र्याउन पाउने र विदेशीले नेपालमा अर्पाटमेन्ट खरिद गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था गर्दा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा ठूलो योगदान पुग्दछ र नेपाल सरकारले पटक पटक आफ्नो वार्षिक बजेटमार्फत् यो विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने प्रतिबध्दता जनाएको भए तापनि सो सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था नहुँदा यो विषय कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। यस सम्बन्धी कानून निर्माणका गर्नुपर्ने महासंघको भनाई छ ।
व्यवस्थित बसोबास तथा सहरीकरण सम्बन्धी आयोजना सञ्चालनका लागि ल्याण्ड पुलिङ तथा हाउस पुलिङ आयोजनाका साथै ठूलाठूला सहरी विकास आयोजनामा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने विषयलाई समेटेर शहरी विकास ऐन जारी गर्नुपर्ने महासंघको सुझाव रहेको जनाइएको छ । जग्गा कारोबारमा विद्युतीय प्रणालीको प्रभावकारी प्रयोग मार्फत् पारदर्शीता, सुशासन र समयको बचतलाई सुनिश्चित गर्नका लागि मालपोत तथा नापी कार्यालयहरूमा रहेको प्रक्रियागत झन्झटलाई हटाई छिटो, छरितो, स्पष्ट र प्रभावकारी कार्यविधि लागू गरी मालपोत तथा नापी कार्यालयमा सुशासन प्रवर्धन गर्नुपर्ने, जग्गाको मूल्य र कर्जा धितोको अनुपातका साथै आवास खरिदका लागि आम्दानीको श्रोत खुलाउनुपर्ने हालको व्यवस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैंकले लचकता अपनाएर पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको महासंघले ठहर गरेको छ।
