बागमती प्रदेश सरकारले दुई वटा सहकारी संस्थामा तालाबन्दी गरेको छ। प्रदेश मातहत समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा गरिएका लालिगुराँस बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र नेसनल नमोबुद्ध बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको काठमाडौँस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा सिलबन्दी गरिएको हो
प्रदेशको सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले केहि दिन अघिमात्र तीन सहकारी संस्थालाइ समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो । जसमा सुमेरु सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ, लालीगुराँस बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र नेसनल नमोबुद्ध बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई रहेको छन् ।
प्रदेश सरकार अन्तर्गत रहेको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले आइतबार लालीगुराँस बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको सञ्चालन समितिलाई निलम्बन गर्दै कार्यालयमा तालाबन्दी गरेको हो ।
समितिका सदस्यसचिव महेश आचार्यले सहकारीको केन्द्रीय कार्यालयमा तालाबन्दीसँगै सहकारीले प्रयोग गर्दै आएको सर्भरलगायतका सामग्री नियन्त्रणमा लिएको जानकारी दिएका छन् ।
नेसनल नमोबुद्ध बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा तालाबन्दी गरी सहकारीको आयव्यय, दायित्वलगायतका अवस्था बुझ्न बागमती प्रदेशको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष प्रभात अधिकारीसहितको टोलीले सहकारीमा रहेका कम्प्युटरको हार्डडिक्स, खातालगायतका सामग्री नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
सदस्यसचिव आचार्यले सुमेरु सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभको कागजात हेटौँडामा रहेको प्रदेशको सहकारी महाशाखाबाट आएपछि कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइने उल्लेख गरे । सो सहकारीबारे यसअघि सिआइबीले छानबिन गरिरहेकाले कम प्राथमिकतामा राखिएको र कागजात आएपछि छानबिनको प्रक्रिया अगाडि बढाइने भएको छ ।
यी सहकारी संस्थाले वित्तीय दायित्व पूरा नगरेको, बचतकर्ताको बचत माग गर्दा फिर्ता नगरेको, बचत फिर्ता गर्ने कार्ययोजना बनाएर पनि कार्ययोजना अनुसार काम नगरेको भन्दै मन्त्रालयले समस्या ग्रस्त सहकारी घोषणा गरेको हो ।
सहकारी महाशाखाका रजिस्ट्रार कुमार तामाङले सेयर सदस्यको उजुरी र सहकारी संस्थाले समयमा बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्न नसकेपछि समस्या ग्रस्त सहकारी घोषणाको निर्णयमा पुगेको जनाए ।
उजुरीको सम्बोधन गर्न समस्याग्रस्त ती सहकारीका सञ्चालकलाई पटक पटक ताकिता गर्दा पनि सुनुवाइ नभएको भन्दै समस्याग्रस्त संस्था घोषणापछि संस्थाको सञ्चालक समिति निलम्बनपछि समस्या ग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले हेर्नेछ ।
यी तीन वटा सहकारीका सेयर सदस्यले करिब चार अर्ब रुपियाँको माग दाबीसहित उजुरी दर्ता गराएका छन् । सुमेरुका ८४८ वटा उजुरी, लालीगुराँसका ९७२ र नेसनल नमोबुद्धका सय जनाभन्दा बढी सेयर सदस्यको उजुरी सहकारी संस्थाविरुद्ध महाशाखामा परेको छ ।
