राष्ट्रिय सहकारी महासंघका पूर्व अध्यक्ष केशव प्रसाद बडालले सहकारी अर्बको नभई खर्बको पनि हुन सक्ने बताएका छन् । राज्यले पुलपुल्याएर अपराध गरेका केही सहकारी संस्थामा समस्या आयो भन्दैमा अध्यादेश मार्फत सहकारीमा बचतको सीमा तोक्नु गलत भएको उनको भनाई छ । समुदाय र सदस्य केन्द्रीत कारोबार गर्ने धेरै संस्था रहेकाले बचतको सीमा तोक्दा ती संस्थाहरुलाई समस्या पार्ने उनको भनाई छ । उनले  सरकारले

सहकारी ऐन २०७४ लाई ताल हानेको आरोप लगाएका छन् । राष्ट्रिय सहकारी महासंघको ३२ औं साधारण सभामा बोल्दै उनले सरकारले सहकारी ऐनलाई लात हानेर अध्यादेश मार्फत सहकारीलाई संकुचन गर्न लागि परेको आरोप लगाएका हुन् । सहकारीको स्वायत्तता र स्वतन्त्रतालाई निस्तेष गर्ने कुरा मान्य नहुने उनको धारणा छ । सहकारी ऐनले एक भन्दा बढी संस्थामा सदस्य बन्न नपाउने व्यवस्था गरेको भए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्दा समस्या आएको समेत उनले उल्लेख गरे ।सूर्यदर्शन जस्ता सहकारीलाई चारेतिर सेवा केन्द्र खोल्न दिएकाले सहकारीमा समस्या आएको उनले बताए । उनले भने,‘ ऐनमा  भएको एक संस्था एक सदस्यको व्यवस्था लागु गर्न सरकार चुक्यो ।  एउटा संस्थालाई जताततै सेवा केन्द्र खोल्न दियो । जसले गर्दा सहकारीमा समस्या आयो । अभियानको कारणले नभई राज्यकै कारणले सहकारीमा समस्या आएको हो ।’

सहकारी मूल्य, मान्यता, सिद्धान्त र आचरणलाई लात हानेर चलेका केही सहकारी संस्थामा समस्या आएको भन्दै उनले गाडी चढेर नेताको चाकडी गर्ने र सदस्यको बचतमा मनपरी गरेकाले समस्या आएको उनले जनाए । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट अवकाश पाएका र राजनीतिको आडमा चलाएका सहकारीमा समस्या आएको उनको भनाई छ । मुक्त बजार अर्थतन्त्रहरुले सहकारी अभियानलाई निस्तेज गर्न लविङ गरेको र राज्य त्यसबाट प्रभावित भएको उनको आरोप छ ।

२०५८ सालमा ११२ र २०६८ सालमा १३६ संस्था भागेको स्मरण गर्दै बडालले राज्यको दुरदर्शिताको अभावले फेरी समस्या आएको तर्क गरे । तीन खम्बे अर्थनीतिमा सहकारीलाई एउटा बलियो खम्बाको रुपमा स्थापित गर्न राज्यको लगानी आवश्यक रहेको समेत उनले जनाए ।  उनले भने,‘ सहकारीलाई सबल र सक्षम बनाउन राज्यले लगानी गर्नुपर्छ । ७७ बटै जिल्लामा १२ महिना तालिम तथा प्रशिक्षण चलाउनुपर्छ । तब मात्र सहकारी अभियान बलियो हुन्छ । ’ सहकारी अभियानबाटै दुई थरी विचार जाने र त्यसले गर्दा सरकारलाई खेल्न सजिलो भएकाले अभियानको साझा धारणा बनाउन उनको आग्रह छ ।।