नेपालपत्र संवाददाता
काठमाण्डौ । सरकारले सहकारी क्षेत्रको नियमन र प्रवर्धनका लागि धेरै निकाय गठन गरे पनि त्यसले अपेक्षित परिणाम दिन सकेको छैन । मुलुक संघीय संरचनामा गएसँगै स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले सहकारीको नियमन तथा प्रवद्र्धन गर्दै आएको भए पनि ती निकायको भूमिका प्रभावकारी देखिन नसकेको हो ।
सरकारले सहकारीलाई कार्यक्षेत्रको आधारमा वर्गिकरण गरी तीनै तहका सरकारको जिम्मा लगाए पनि उनीहरुले आफ्नो भूमिका प्रभावकारी बनाउन नसक्दा सहकारी क्षेत्र झनै भद्रगोल बनेर गएको छ । जसले गर्दा सदस्यको बचत त जोखिममा परेको छ नै, राज्यको समेत अर्बौं रुपैयाँ सहकारीको नियमन र प्रवद्र्धनका नाममा खर्च भइरहेको छ । अहिलेको सहकारीको नियमनका लागि स्थानीय तहमा सहकारी शाखा गठन भएका छन् भने प्रदेशमा सहकारी मन्त्रालय र सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालय रहेको छ । त्यसैगरी संघीय सरकार मातहत पनि मन्त्रालयदेखि सहकारी विभाग र सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र रहेका छन् । तर पनि सहकारीका समस्या घटेर जानु भन्दा झन् बढेर गएको देखिन्छ ।
अर्कोतर्फ सहकारीको समस्या बढेर गएसँग प्रदेश र संघीय सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालय स्थापना गरी काम थालेका छन् । तर ती निकायको काम पनि सन्तोषजनक पाईंदैन् । संघीय सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति गठन गरेको लामो समय भएपनि अहिलेसम्म सामान्य बाहेकका ठुला समस्या सल्टाउन सकेको देखिदैन ।
अर्कोतर्फ सहकारीको प्रवद्र्धनकै लागि संघमा सहकारी विकास बोर्ड रहेको छ भने संघीय संरचना अनुसार प्रदेश सरकारले पनि सहकारी विकास बोर्ड गठन गरिसकेका छन् । ऐन कानुनले दिएको सबै सुविधा उपभोग गर्ने तर उदेश्य अनुसार काम नगर्ने परिपाटी विद्यमान रहँदासम्म सहकारी क्षेत्रले परिणाम आउने देखिँदैन । त्यसैगरी ऐनको प्रावधान अनुसार पछिल्लो समय प्रदेश सहकारी संघ समेत गठन हुन थालेका छन । सहकारी संघसंस्थाको हित र प्रवद्र्धन गर्न खुलेका राष्ट्रिय सहकारी महासंघदेखि, प्रदेश र जिल्ला गत संघहरुको सञ्चालनको अप्रत्यक्ष स्रोत पनि सरकार नै रहेको छ । तालिम र शिक्षामा स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारबाट स्रोत व्यवस्थापन गर्ने र सोही स्रोतले संघहरु सञ्चानल गर्ने परिपाटी विद्यमान रहेको छ ।
अर्कोतर्फ, सहकारी कै नियमनका लागि भन्दै दोस्रो तहको नियामक निकाय गठन गर्ने, कर्जा सूचना केन्द्र र ऋण असुली न्यायाधिकरण लगायतका थुप्रै निकाय गठन गर्ने कुरा चलिराखेको छ । जति जति निकाय गठन गर्दै गयो, त्यति नै राज्यलाई आर्थिक व्ययभार थप्दै जाने तर त्यसबाट अपेक्षित परिणाम नआउने हो भने सहकारीकै कारण सरकार कंगाल हुने सम्भावना देखिन्छ ।
भुमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारी बैंकले आयोजना गरेको एक औपचारिक कार्यक्रममा बोल्दै एकपछि अर्को निकाय थपिदै जाने तर परिणाम नआउने हो भने यसले राज्यलाई व्ययभार मात्र थप्ने बताए । ‘अहिले पनि सहकारी विकास बोर्ड, विभाग, प्रशिक्षण केन्द्र, समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति, संघ तथा महासंघ जस्ता थुप्रै निकाय छन् ।’ उनले भने ‘अझै कतिवटा निकाय थप्ने ? यसले सरकारलाई भारमाथि भार नै थप्ने हो ।’
मन्त्री अधिकारीले निकायका लागि मात्र निकाय गठन गर्दै जाने भन्दा पनि औचित्य र आवश्यकताका आधारमा मात्र निकाय गठन गर्दा प्रभावकारी हुने औंल्याए । यसरी विभिन्न नाममा सरकारको बजेट खर्च गर्ने र परिणाम नदिने प्रवृति रहँदासम्म मन्त्री अधिकारीले भने जस्तै सहकारीबाट समृद्धि भन्दा पनि खर्च बढाउने बाहेक अरु हुने देखिँदैन ।
