काठमाण्डौ ।  सहकारी क्षेत्रमा समस्या आएको लामो समय बिते पनि अहिलेसम्म समाधानको लागि ठोस नीति तथा कार्ययोजना बन्न सकेको छैन । सरकारले पीडित बचतकर्तासँग पटक पटक वार्ता गरी न्याय दिने भन्दै सम्झौता गरेको भए पनि अहिलेसम्म ठोस परिणाम आउन सकेको छैन । अर्कोतर्फ सहकारी ऐनमा भएका व्यवस्था र सहकारी अभियानले लामो समयदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउन माग गरेका ऐनका कतिपय बुँदा यस अघि नै कार्यान्वयनमा ल्याउने बताएको सरकारले अहिलेसम्म ल्याउन सकेको छैन ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले हालै मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन नै आयोजना गरी कार्तिक महिनाभित्र कर्जा सूचना केन्द्र, ऋण असुली न्यायाधिकरण र बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष सञ्चालन ल्याउने जानकारी दिएको भए पनि त्यसको कार्यान्वयन भएको छैन । मन्त्री अधिकारीले विभिन्न कार्यक्रममा समेत ऐनका यी व्यवस्था कार्यान्वय तत्काल गर्ने बताउँदै आएका छन् । तर मन्त्री स्वयंले बोलेका विषय कार्यान्वयनमा नआउनुनले सरकारदेखि सहकारी अभियन्तासम्म भाषणमा नै रमाएको प्रष्ट हुन्छ । मन्त्री अधिकारीले पत्रकार सम्मेलनमा तिहारको सेरोफेरोमा ऋण असुली न्यायधिकरण गठन हुने दाबी गरेका  थिए  । तर तिहार सकिएको एक साता बित्दा समेत न्यायाधिकरण गठनको प्रक्रिया कहाँ पुग्यो, त्यसको टुङ्गो लाग्न सकेको छैन । 

मन्त्री अधिकारीले १०० दिनको उपलब्धी सार्वजनिक गर्दै तिहारको सेरोफेरोमा सहकारीको ऋण असुली न्यायधिकरण गठन हुने दाबी गरेका थिए । सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि सरकारले काम गरिरहेको बताउँदै मन्त्री अधिकारीले विद्यमानकै कर्जा सूचना केन्द्र र बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषमा सहकारीलाई जोड्ने सहमति भएको बताए थिए । ‘विद्यमानकै कर्जा सूचना केन्द्र र बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषमा सहकारीलाई जोड्ने गरी सरकार अघि बढेको छ’, उनले भनेका थिए , ‘ती निकायमा सहकारीलाई जोड्न सरकारले पुरा गर्नुपर्ने प्रक्रिया एक महिना भित्रै पुरा गर्छ।’ तर सार्वजनिक कार्यक्रम र मन्त्री आफैले पत्रकार सम्मेलन मार्फत भनेका कुरा कार्यन्वयन नहुनुले सरकार सहकारी क्षेत्रको समस्याप्रति गम्भीर नभएको कुराको पुष्टी हुन्छ । 

त्यसैगरी सरकारले यस आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै संस्था र सञ्चालकको सम्पत्ति धितो राखेर सहकारी पीडितलाई ५ लाखसम्मको बचत फिर्ता गर्ने जनाएको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै सञ्चालक र संस्थाको सम्पत्ति धितो राखेर ५ लाखसम्मको बचत फिर्ता गर्ने कुरा समेटेको थियो । तर नीति तथा कार्यक्रम र मौद्रिक नीति आएको लामो समय बितिसक्दा समेत सरकारले त्यसका लागि आवश्यक कार्यविधि समेत बनाउन सकेको छैन भने अभियानले पनि सो कार्यान्वयनका लागि राज्यलाई दवाव दिन सकेको छैन । सरकार र अभियानका प्रतिनिधि एउटै मञ्चमा बसेर भाषण गर्ने तर समस्या समाधानका लागि दुवै पक्षले ठोस कदम नचाल्दा सहकारीप्रति जनविश्वास अझै घटेर जाने एक सहकारीकर्मीले बताए । 

सरकारले यस अघि पीडितसँग गरेको ८ बुँदे सहमतिमा पनि समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिमा दक्ष कर्मचारी व्यवस्थापन गरी सहकारीको सम्पत्ति र दायित्व यकिन गरी बचत फिर्ताको कारवाही यथाशिघ्र छिटो अगाडि बढाउने, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष, ऋण असुली न्यायाधिकरण र कर्जा सूचना केन्द्र तत्काल सञ्चालनमा ल्याउने र सहकारी ऐन संशोधन गरी भविष्यमा सहकारीमा समस्या आउन नदिने वातावरण सृजना गर्ने लगायतका बुँदामा सम्झौता भएका थिए । सम्झौता गर्ने तर कार्यान्वयनमा ध्यान नदिने प्रवृत्ति विद्यमान रहेकाले अहिलेसम्म ठोस परिणाम आउन सकेको छैन । 

सरकारले पटक पटक पीडितसँग गरेको वार्ता पुरा नभएपछि उनीहरुल  पुनः आन्दोलन गर्ने जनाएका छन् । माग पुरा नगरेको भन्दै उनीहरुले आगामी मंसीर ५ गतेदेखि नयाँ चरणको आन्दोलन गर्ने जनाएका छन् । सहकारी पीडित बचतकर्ता हकहित समाजले बचत फिर्ताको माग गर्दै पटकपटक आन्दोलन गर्दै आएको छ भने सरकारले हरेक पटक झुठा आश्वासनले दिएर पीडित बचतकर्तालाई गुमराहमा राख्ने गरेको आरोप उनीहरुको छ ।