महदीप पाेखरेल

राज्य सञ्चालनमा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिकाको महत्वपूर्ण  र अविछिन्न सक्रिय भूमिका रहने गर्छ । राज्य राजनैतिक प्रणाली मार्फत  डोर्‍याइएको हुन्छ।राज्यको  नेतृत्व आवधिक निर्वाचनमार्फ् परिवर्तन भइरहने हुन्छन। राज्यका तीनवटै महत्वपूर्ण अङ्गका जनतासँगको सम्बन्ध र सेवा, सुरक्षाको अभिव्यक्ति उसको प्रशासनिक संयन्त्र मार्फत हुने गर्दछन।फराकिलो अर्थमा कर्मचारीतन्त्र भन्नाले निजामति कर्मचारी, संघसंस्थानका कर्मचारी र सुरक्षा अङ्गसमेत बुझ्ने गरिन्छ,जस्ले जनता समक्ष सेवा प्रदायक जिम्मेवारी लिन्छ।कर्मचारी संयन्त्र  व्यवस्थापिका र कार्यपालिका जस्तो समय-समयमा  परिवर्तन यसमा हुँदैन र यो अपेक्षाकृत स्थायी प्रकारको हुनाले कर्मचारीतन्त्रलाई स्थायी सरकार पनि भन्ने गरिन्छ ।यो संयन्त्रको बर्गिय चरीत्र शासक बमोजिम नै हुन्छ,अर्थात कर्मचारी संयन्त्र जनसेवी वा शासक बर्गको स्थायी प्रतिनिधि समय परिस्थिति अनुसार परिवर्तन भैरहने अस्थिर बर्गको परिचायक हो।जनताको निम्ति यो सेवक हो कि, कानुन र शासनको लौरो हो भन्ने कुरा व्यबहारले निर्धारण गर्दछ वा उनिहरु शासक हुन कि प्रशासक ,प्रश्न गंभीर र रमाइलो पनि छ। कर्मचारीहरुको सेवा अवधिभर मात्र नभएर सेवा निवृत्त भइसकेपछि पनि उसको भरणपोषण र सामाजिक दायित्व राज्यले व्यहोर्ने तथा सेवा अवधिभर निःस्वार्थ र निष्पक्षरूपमा देश र जनताको सेवा गर्ने मान्यताको आधारमा कर्मचारीहरूलाई राष्ट्रसेवक भनी विभूषित गरिएको छ ।यही "राष्ट्रसेबक" भन्ने बिभुषणको ब्यबहारिक पक्षलाई केलाउने प्रयास यो सानो लेखमा गरिएको छ। हाल नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता धरापमा परेको परिप्रेक्ष्यमा  देशभक्ति  र कर्मचारीतन्त्रको ब्यबहारिक सोंच र संस्कृति सम्बन्धी केही सवालहरूलाई उजागर गर्ने प्रयास गरेको छु।

१) नेपालको प्रशासन संयन्त्र कमजोर बनाउने विदेशी षड्यन्त्र :-

प्रशासनिक संयन्त्र कुनै पनि देशको राज्य सञ्चालनको मेरुदण्ड हो । यो बलियो र स्वाबलम्बी हुँदा विदेशीहरूको चलखेल र दबदबा नियन्त्रित हुन्छ । यसलाई कमजोर बनाउँदा उनीहरूले चाहिने जति नाफा हसुर्ने मात्र होइन, नेपालका धेरै महत्वपूर्ण गोपनीय सूचनाहरूमा उनीहरूको पहुँच हुने गरेको छ।नेपालका हरेक मन्त्रालमा यस्ता सुचनादाताहरु छन भनिन्छ, जो तलब चाहिँ नेपाली जनताको कर बाट खान्छन,दायित्व र जिम्मेवारी बिदेशी दूतावासको निभाउँछन । यसकाे अलवा नेपालमा सञ्चालित सबैजसो विदेशी परियोजनाहरू यसका उदाहरणहरू हुन् । र्सवप्रथम उनीहरू न्यून संख्या (२-४ जना) आउँछन् र परियोजनाको ५० प्रतिशतभन्दा बढी रकम आफैँ कुम्ल्याउँछन् । सम्झौतामा सही गर्ने मन्त्री, सचिवलाई विदेशीको सयर र आतिथ्यको बन्दोबस्त गरिन्छ । परियोजनाको उद्देश्य, कार्यक्रमहरूमा कहीँ पनि हाम्रो कर्मचारीतन्त्रको नेतृत्व र पहलकद्मी हुँदैन । केही पढेलेखेका नेपालीहरूलाई जागिर खुवाइन्छ, बीचमा विचौलिया कम्पनी घुसाएर जस्तै आधी तलबको रकम झवाम पारिदिन्छन। गरिब गाउँबस्तीहरूमा दुइचार वटा गोष्ठी, तालिम र दुइचार कुखुरा, बाख्रा बाँडेर नेपालको गरिबी घटेको रिपोर्ट बनाइन्छ र प्रस्तुत गरिन्छ पाँच तारे होटलमा । कमसेकम नेपालका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूले यस्ता सम्झौतापत्रमा सही गर्दा आँखा चिम्लेर विदेशीले जस्तो ल्याए त्यसैमा सही नठोकी राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकतामा राख्न सके देश र जनताको ठूलो हित हुने थियो ,तर यस्तो कहिल्यै भएको छैन। विदेशी दातृ निकायहरूले हरदम भन्ने गर्छन्, नेपालका कर्मचारीहरू भ्रष्ट छन्, यसको नेतृत्व क्षमता र सेवा प्रवाहको प्रभावकारिताको स्तर कमजोर छ । तर, कहिल्यै पनि यो सुधार गर्न वैज्ञानिक सुझाव नदिई समानान्तर कर्मचारीतन्त्र खडा गर्ने कोसिस गरिन्छ । दर्गम गाउँबस्तीमा सेवा प्रवाह गर्ने कर्मचारी अभाव छ, देशमा  संघीयता लागू छ।स्थानीय सरकार द्वारा जनताको घरदैलोमा सेवा दिने कुरा गरिएको छ। पुराना सिनियर कर्मचारीहरु स्थानिय तहमा जानै चाहन्नन,राजधानी र शहर केन्द्रित मानसिकता छ,कर्मचारीहरुमा।नेपालमा साच्चै जनसेवा गर्ने हो भने दक्ष र इमानदार अरु धेरै कर्मचारीको खाँचो छ, तर विदेशीहरू हरदम नेपालको कर्मचारी संख्या घटाउन दबाब दिन्छन,मूख्य कुरा भ्रष्ट र असक्षमलाई बिदा गर्नुपर्ने हो।बिदेशीहरुले एन जि ओ र आई एन जि ओ मार्फत समानान्तर कर्मचारी संयन्त्र बनाएर हाम्रो स्थायी संरचनालाई सदा कमजोर मात्र होइन बेइज्जत समेत गरेका छन्।यो हाम्रो राष्ट्रिय भावनामाथि खेलबाड गरी कमजोर बनाउने षड्यन्त्रबाहेक केही होइन ,तर यस्ता षड्यन्त्रहरु प्रती नेपालको प्रशासनिक संयन्त्रका नायकहरु सचेत छैनन्र।

२) कर्मचारीको नैतिक धरातल कमजोरः

नेपालको निजामति सेवाको प्रवेश त्यति सजिलो छैन । बर्षै पिच्छे लोकसेवा मार्फत खुल्ने ४-५ सय सिटको निम्ति लाखौँ प्रतियोगी बीच कठिन परीक्षामा सफलता प्राप्त गरेर मात्र नेपालको निजामति सेवामा प्रवेश पाइन्छ । कलेजका उत्तमभन्दा उत्तम विद्यार्थीहरू मात्र यसमा सफल हुन्छन् । यस्ता सक्षम मानिसको अक्षम सेवाको नाममा बदनाम  छ, कर्मचारीतन्त्र।भ्रष्टाचार ,कमिसन ,चाकरी कर्मचारी संयन्त्रको स्थायी संस्कार बनेको छ। यहाँका कर्मचारीहरू भयंकर निराशा, असुरक्षा र मानसिक समस्याका शिकार भएका छन् । यस्तो अवस्थामा उनीहरूको देशभक्ति  कमजोर भइरहेछ ।उनिहरु कुनै पनि निउद्वारा विकसित मुलुक (अमेरिका,यूराेप,अष्ट्रेलिया) मा पलायन हुने बारे सोचिरहेका हुन्छन्।सकेसम्म आफ्नै प्रयासले नभए श्रीमान ,श्रीमती वा छोराछोरीको माध्यम द्वारा पनि कयौंले यस्तो अभिष्ट पूरा गरेका छन्,आफ्नो जन्मभूमि छोडेका छन।नेपालका कोही पनि उच्च पदस्थ कर्मचारीका छोराछोरी नेपालमा छैनन भनिएको छ,यसबारे छुट्टै अध्ययन गर्न सकिन्छ।त्यसको परिणामस्वरूप नेपालका उच्च पदस्थकर्मचारी सचिव र सहसचिव पदमा कार्यरत सयौंले अमेरिका, बेलायत,अष्ट्रेलिया लगायत विकसित मुलुकको ग्रीनकार्ड र नागरिकता समेत  लिएका हुन सक्छन।यस्तो गर्नु स्वतन्त्रता वा व्यक्तिगत अधिकार होला, तर त्यस्ता व्यक्तिहरू कुनै मन्त्रालयको कार्यकारी पदको भूमिकामा बस्नु नैतिक संगत हुन्छ र ?  उनीहरूको कार्यले नेपालको राष्ट्रिय हितमा प्रतिकूल असर पुर्याउँछ कि पुर्याउँदैन ?उनिहरुको मन भित्र देश प्रतिको जिम्मेवारी र माया होला कि नहोला ,प्रश्न गर्न सकिन्छ। उनिहरुले निर्णायक मोडमा देशलाई धोका दिनसक्ने प्रबल सम्भावना रहन्छ। साधारण विदा लिँदा वा अध्ययन गर्दासमेत सरकारको पूवस्वीकृति लिनुपर्ने देशमा डि. भी. को फारम भर्दा अनि भिसा स्वीकार गर्दा सरकारको अनुमति नचाहिने,यो कस्तो परिपाटी हो ? त्यसकारण बिदेशी ग्रीनकार्ड र नागरिकताधारी उच्च पदस्थहरू हो, तपाईंहरूको राष्ट्रिय चरित्रमा शंका गर्ने ठाउँ छ, यहाँहरू कसरी राष्ट्रिय हितमा प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ भन्ने विश्वास गर्ने आधार समाप्त भएको छ। स्मरण रहोस्, देशघाती महाकाली सन्धि लगायत बिभाग सन्धिहरु ,बिप्पा सम्झौता, एम सि सि जस्ता सम्झौताका विभिन्न चरणका वार्ता होस वा परियोजनाका सम्झौता ड्राफ्ट गर्दा यस्तै आप्रवासी भिसा स्वीकार गर्नुभएका उच्च पदस्थहरूको सक्रियता ह्वात्तै बढ्ने गरेको हुन्छ।उनिहरुलाई अनेकौँ पटक विदेश भ्रमण र विलासी होटलको बास र व्यवस्था हुन्छ । यसरी  देश बेचेर भोज खान रमाउने हामी कसरी राष्ट्रसेवक भयौँ ,यो गंभिर र कटु प्रश्न हो ।भनिन्छ भारतीय दूतावास बाट मात्रै ६० हजार नेपालीले जासुसी भत्ता (कुत्तेका चारा) बुझ्ने गर्छन।यस्तो भत्ता बुझ्ने कयौं त कर्मचारी संयन्त्र भित्र पनि पक्कै होलान् ,यो खोज र अनुसन्धानको बिषय हो।अर्को प्रसंग नेपालमा अबस्थित भारतीय लगायत कतिपय दूतावासले आफ्नो देशको युनिभर्सिटीमा अध्ययनको निम्ति साँस्कृतिक कोटा उपलब्ध गराउँछन्।ती कोटाहरु उनकै निर्देशन अनुसार परिचालित हुने राजनैतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वहरु र अरु बिचौलियाका छोराछोरीलाई छात्रवृत्तिमा पढाउनको निम्ति हुन्छ।नेपालका कति उच्च पदस्त कर्मचारीका छोराछोरीले यस्तो अबसर पाएका छन,यो अर्को खोजतलासको बिषय हो।यस्ता स-साना बिषयहरुमा फाइदा लिएर देशको सौदाबाजी गरिएको तितो यथार्थ हाम्रो सामुन्ने छ।एउटा अर्को प्रसंग ,नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयमा कर्मचारीहरुको क्षमता अभिबृद्धीको निम्ति भन्दै बिदेशी दातृ सँस्थाको स्थायी शाखा हुन्छ,जहाँ बिदेशी जासुसहरु बिज्ञको पगरी गुँथेर बसेका हुन्छन।तालिम,गोष्ठीको नाममा नेपालको सबै सूचनाहरु बुझेर आफ्नो देशमा पठाउनु उनिहरुको कार्यभार हो।तिनीहरूलाई हटाउन सकिदैन ,किनकि प्रधानमन्त्री स्तरीय सम्झौतामा यो उल्लेख गरिएको हुन्छ।परराष्ट्रका कर्मचारीको निम्ति यो एउटा राम्रो ईन्सेनटिभ हो।

३.) कर्मचारी संयन्त्र द्वारा राष्ट्रघातको अर्को एक दारुण उदाहरण :-

एम सि सि परियोजनाको संन्दर्भमा एउटा सत्यतथ्य उजागर गर्दैछु:- २०६८ सालमै प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र अर्थमन्त्री बर्षामान पुनको सक्रियतामा यस्को प्रारम्भिक काम शुरु भयो र तत्काल अर्थ मन्त्रालय वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुखलाई समन्वयको जिम्मेवारी दिइयो।२०७१ साल चैत्रमा पुर्ब सचिब कृष्ण ज्ञावलीलाई कार्यक्रम छनौटको संयोजक बनाइयो र २०७२ भदौमा सम्भाबित आयोजना छनौटको निम्ति अनुदान (करिब ८ करोडौं रुपैया ) स्विकार गरियो यसरी सरसर्ती हेर्दा सबै काम नेपालीहरुद्वारा नै गरिएको देखिन्छ,तर बास्तबमा यस्तो होइन।नेपालमा ०६५ साल बाटै एम सि सि का अमेरिकी एजेन्टहरु सक्रिय थिए र तिनले नेपालको अर्थ मन्त्रालयका उच्च पदस्त कर्मचारीहरुलाई प्रभावमा राखिसकेका थिए।आयोजना छनौट भएपछि एम सि सि कै अधिकारीहरु सल्लाहकारको रूपमा अर्थ मन्त्रालयमै बिराजमान भए।केही बिज्ञहरुको सक्रियता र अमेरिकी सल्लाहकारको निर्देशनमा आयोजना छनौट र सिफारिस गर्ने काम भयो।देखाबटी रूपमा नेपालको अर्थ मन्त्रालय वा कर्मचारी संयन्त्रकै नेतृत्व भए पनि भित्रभित्रै बिदेशी कै ईच्छा र निर्देशन बमोजिम ड्राफ्ट तयार गरी मन्त्रीपरिषदमा पेश गर्ने काम भएको हो।यस्मा कर्मचारी संयन्त्रले राजनैतिक नेतृत्व र वैदेशिक शक्ति बिच बिचौलियाको काम गरेको थियो।एम सि सि जस्तो साम्राज्यवादको परियोजना नेपालमा ल्याउन कर्मचारीहरुले यस्तो घिनौलो हर्कत गरेका थिए।नेपालका ब्युरोक्र्याक्टहरु कसरी राष्ट्रघातमा संग्लन हुन्छन् वा वैदेशिक शक्तिको गोटी बन्छन् भनेर बुझ्नको निम्ति यो एउटा बलियो प्रमाण हो र सबैजसो मन्त्रालयमा यस्ता अनेकौं उदाहरणहरु दिन सकिन्छ।
   
     निष्कर्ष 

नेपालको कर्मचारी संयन्त्रलाई अधिकतम समाबेशी,दक्ष ,इमानदार कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर बहस गर्नुपर्ने समयमा हामी यस्को नमकहरामीपनलाई उदाङ्गो पार्नु परेको छ।यो भन्दा लाजमर्दो स्थिति अरु केही हुन सक्दैन।नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रले मात्र नेपाली हुने रहेनछ, नेपाली हुन नेपाली मन चाहिन्छ । कर्मचारी भएर मात्र राष्ट्रसेवक हुने होइन रहेछ, राष्ट्रसेवक हुन हामीले राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि मान्नैपर्ने हुन्छ,देशभक्ति मूल चरित्रको रुपमा धारण गर्नैपर्छ ।देशभक्त हुनु भनेको साम्राज्यवाद बिरोधी र असली जनसेबक पनि हुनु हो।यस्तो जनसेबकले जाती,समुदायमा भेदभाव नगरीकन न्यायपूर्ण सेवाको निम्ति पनि योग्य बन्नुपर्छ, नत्र धिक्कार छ ! देशभक्ति बिनाका कथित राष्ट्रसेवकहरूले समयमै सोचुन् र रुपान्तरण होउन्,यही नै यो छोटो लेखको उद्देश्य हो।

महादीप पोखरेल (अबकाश प्राप्त बन कर्मचारी )