मुलुकभरका बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुको केन्द्रिय छाता संघको रुपमा स्थापित नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ(नेफस्कून) ले छैटौं चारवर्षे रणनीतिक योजना तयार गरेको छ । नेफ्स्कुनले आगामी २०८५ सालसम्म बचतऋण अभियानलाई कस्तो स्वरुप दिने भन्ने खाका सहितको अवधारणा ल्याएको हो । स्थिरिकरण, प्रमाणिकरण र सञ्जालिकरणमार्फत् साकोस अभियानलाई सुरक्षित, सुदृढ र व्यवस्थित बनाउने नेफ्स्कुनले लक्ष्य रहेको छ ।
चार वर्षे रणनीतिले स्वस्थ र सुरक्षित साकोसहरुको जवाफदेही र एकीकृत सञ्जाल निर्माणको लक्ष्य लिएको छ । त्यस अवधिमा सय वटा संस्थाको जिम्मा लिनेगरी नेफ्स्कुनले काम गर्नेछ भने संघसँग संस्थाहरुले करारीय ऐक्यवद्धता गरी आवश्यक सूचना सहजरुपमा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।
प्रत्येक वर्ष २५ सहकारी संस्थाको बचतको जिम्मा लिँदै जाने र आगामी चार वर्षमा एक सय संस्थाको बचतको जिम्मा लिने काम नेफ्स्कुनले गर्ने भएको हो । त्यसका लागि नेफ्स्कुनले प्रत्येक संस्थाको कारोबारको अवस्था हरेक दिन अपडेट लिने र यसका लागि इनसाइड तथा अफसाइड मनिटरिङ गर्नेछ । मनिटरिङ सिष्टमलाई स्थिरिकरण कोषमा लगेर जोड्ने र नेफ्स्कुनले मागेका सम्पूर्ण कागजात र वित्तीय विवरण सिस्टम अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ ।
नेफ्स्कूनले चार बर्षभित्रमा ५ हजार संस्थालाई संघमा आवद्ध गराउने लक्ष्य लिएको छ । त्यसैगरी नेफस्कूनले सञ्चालन गरेको एक्सेस, प्रोबेशन र जोखिम सुपरिवेक्षण कार्यक्रममा आवद्ध भएका ६ सहकारी संस्था मध्ये एक सय संस्थालाई सञ्जालिकृत गर्ने भएको हो । स्थिरिकरण कोषमा ३ सय संस्था थप्ने नेफस्कूनको लक्ष्य रहेको छ । हालसम्म उक्त कोषमा ३१० सहकारी संस्था आवद्ध भइ २२ करोड भन्दा माथिको योगदान गरिसकेका छन् । नेफस्कुनमा आवद्ध भएका सहकारी संस्थामा मार्फत ५० लाख मानिस सहकारीमा जोडिएर वित्तीय तथा अन्य सेवा उपभोग गर्ने नेफस्कूनको प्रक्षेपण छ । हाल ३५ लाख मानिस बचतऋण अभियानमा जोडिएका छन् ।
नेफस्कूनले आफ्नो रणनीतिक योजनामा एकीकरणलाई समेत प्राथमिकतामा राखेको छ । मुलुलभर १४ हजार बचत तथा ऋण सहकारी संस्था दर्ता भएका छन् भने सबै संस्था सबल र सक्षम बन्न नसक्दा बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेर गएको छ । नेफस्कूनको सञ्जालमा जोडिएका ४ हजार ७ सय सहकारी संस्था मध्ये ३ सय वटा संस्था एकीकरणमा जाने प्रक्षेपण रणनीतिमा उल्लेख गरेको छ ।
नेफस्कूनले यस पटक रणनीतिक योजनामा नयाँ कन्सेप्ट समेत ल्याएको छ । सातै प्रदेशमा प्रादेशिक कार्यालय स्थापना गरी केन्द्रले जतिकै प्रभावकारी र स्तरीय सेवा स्थानीय र प्रदेश स्तरमा रहेका सहकारी संस्थालाई दिने लक्ष्य लिएको छ ।
चार वर्ष भित्र नेफ्स्कुनको कुल सम्पत्ति ४४ अर्ब पु¥याउने, स्तरिकृत कार्यक्रममा २० प्रतिशत सदस्यलाई आवद्ध गराउने, तालिममार्फत २००० जनशक्तिलाई प्रमाणिकरण गर्ने, ६० हजार जनालाई तालिम तथा शिक्षामा सहभागी गराउने, छुट्टै वित्तीय सहकारी ऐन ल्याउने र ५० प्रतिशत सदस्य संस्थालाई साझा प्रविधिमा उपयोग गर्न मिरा प्रविधिमा जोड्ने लक्ष्य तय गरेको छ ।
नेफस्कून सहायक कार्यकारी अधिकृत दुर्गा प्रसाद ढकालले यो छैटौं योजना भएको र विगतको भन्दा फरक रणनीति बनाइएको बताए । अहिले सहकारीमा कसैले पनि जिम्मेवारी लिने वातावरण नबनेको अवस्थामा नेफस्कूनले भने बचत तथा सहकारी संस्थाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिने ढंगले रणनीतिक योजना बनाएको उनको भनाई छ । छैटौं योजनाको भिजन, मिसन र स्ट्राटेजी बचत तथा सहकारी अभियानलाई व्यवस्थित गर्ने गरी आएको उनले जानकारी दिए । मुलकमा धेरै सहकारी संस्था रहेको र ती संस्थाहरु गुणस्तरीय नभएको अवस्था छ ।
संस्थाहरुलाई सदस्यप्रति उत्तरदायी बनाउने र सदस्यले जम्मा गरेको रकम सुरक्षित गर्दै उनीहरुको आर्थिक रुपान्तरणमा टेवा पु¥याउने योजना रहेको छ । नेफस्कूनले एकीकृत सञ्जालमार्फत १०÷१३ वटा क्षेत्रमा काम गर्न खोजेको जनाएको छ । आगामी चार बर्षभित्र सदस्य वृद्धि गरी ५ हजार पु¥याउने, सञ्जालमा आवद्धता हुने संस्थालाई नियमित गराउने र ती सदस्यहरुलाई तीन भागमा विभाजन गरी काम गर्ने लक्ष्य बनाएको छ । त्यसमध्ये एक सय सहकारी संस्था इन्टिग्रेटेड मोडलमा आउने प्रक्षेपण गरिएको छ । एक सय संस्था प्राविधिक रुपमा इन्टीग्रेट हुने र उनीहरुको पोलिसी, मानव संसाधान, प्रडक्ट सर्भिस र सुपरिभिजन एउटै हुनेछ ।
तर सहकारी ऐन २०७४ ले भने इन्टीग्रेसनको बारेमा केही पनि बोलको छैन भने कानुनले पूर्णरुपमा बन्देज लगाएको पनि छैन । त्यहि भएर पहिलो चरणमा एक सय संस्थासँग सम्झौता गरेर सञ्जालिकरणमा जोड्ने योजना बनाएको उनले बताए । सञ्जालिकरणको पहिलो बर्ष सुपरभिजनमा केन्द्रित हुने र संस्थाहरुमा हुनपर्ने सुपरभिजनको स्तर वृद्धि गरी नेफस्कूनले नै पारित गरेको स्थिरिकरण कोषको ढाँचा वा फरम्याट जोड्नेछ । दोस्रो बर्ष, पोलिसी र एचआर इन्टीग्रेसन भइसक्ने र तेस्रो वर्षमा प्रविधि तयार हुनेछ, इन्टिग्रेसनपछि सबै संस्थाको प्रडक्ट र सर्भिस एकै हुनेछ । एउटा संस्था र अर्को संस्थाको स्टाण्डर्डमा फरक नरहने ढकालले बताए ।
सञ्जालीकरणमा आवद्ध संस्थाहरुको लागि स्थिरिकरण कोषले पनि सहयोग गर्नेछ । यो कार्यक्रमले मुलतः स्थिरिकरण, प्रमाणिकरण र सञ्जालीकरणमा जोड दिएको र यसमार्फत सदस्यको बचतको सुरक्षा नै मुख्य रहेको उनले बताए । ठुला संस्थाहरुलाई सञ्जालीकरणमा जोड्न, स्थिरिकरण कोषको आवद्धतालाई वृद्धि गर्दै निरन्तरता दिने र प्रविधिमा संस्थाहरुलाई जोडेर अगाडि बढाउने रणनीति लिएको ढकाल बताउँछन् ।
छैटाैं योजनाले प्रविधिलाई नै जोड दिएको र प्रविधिलाई प्राथमिकतामा राखेर नेफस्कून अगाडि बढेको छ । अन्तरलगानीलाई नियमित गरे पनि प्रतिस्पर्धा गरेर अन्धाधुन्ध लगानी नगर्ने नीति नेफस्कूनले लिएको उनले बताए । सदस्यहरुको आवश्यकताका आधारमा ऋण लगानी गर्ने र व्यवसाय विस्तारलाई न्यून प्राथमिकता दिएको उनले बताए । संस्थाहरुको सुपरिवेक्षण र सदस्यहरुको प्रोटेक्सनमा नै नेफ्स्कुन केन्द्रित हुने भएको छ । नेफस्कूनले भनेका सबै काम गर्न साकोस ऐन नभइ सम्भव नभएकाले त्यसका लागि राज्यसँग निरन्तर बहस तथा पैरवी गर्दै जाने नीति लिएको छ । अहिले आएको ऐन, संशोधनका लागि तयार गरिएको मस्यौदा वा कार्यविधिहरुले सञ्जालीकरणलाई जोड्न नसक्ने नेफ्स्कूनको ठहर छ । राष्ट्र बैंकले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई उसको क्षेत्राधिकारबाट अलग गरेर जाने नीति लिएकाले अहिलेको बहस पैरवी साकोस ऐनकै लागि नै हुने उनले जनाए ।
स्थिकिरणको कोषको प्रभावकारी कार्यान्वयन, ऋण असुली न्यायाधिकरण, बचत तथा ऋण सुरक्षण कोष र कर्जा सूचना केन्द्र अभियानले व्यापक रुपमा उठाएको एजेण्डा हो । त्यस मध्ये पनि मुख्य एजेण्डा साकोस ऐन भएको नेफस्कूनको ठहर छ । यी सबै काम गर्न सूचना आवश्यक पर्ने भएकाले प्रविधिको विकास लाई अगाडि बढाएको छ । संस्थाहरुले आफ्नो वित्तीय विवरणदेखि सञ्चालक समितिको अध्यावधिकका साथै आवश्यक पर्ने सबै सूचना अपलोड गर्न मिल्नेगरी एनआरएस प्रणाली विकास गर्ने र त्यसैैबाट संस्थाहरुले सूचना लिन सकिनेछ । त्यसैगरी इन्टीग्रेटेड भएका संस्थाहरुलाई एउटै स्तरको व्राण्ड र ट्रेडमार्क दिएर लैजाने योजना नेफस्कूनले बनाएको छ ।
डिजिटल फाइनान्सलाई अगाडि बढाउन साझा प्रविधको विकास गरी सबै संस्थामा एउटै आइटी सिष्टम विकास गरिने भएको छ । सञ्जालीकरणमा जानको लागि मानव संसाधनदेखि सिकाई र बुझाईमा एकरुपता ल्याउन विभिन्न तालिम तथा शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना रणनीतिमा छ । मानव संसाधनलाई प्रमाणिकरण गर्ने अभ्यासको थालनी गर्ने र संस्थामा प्रमुख व्यक्ति सहकारी बुझेको हुनुपर्छ भने कुरालाई स्थापित गर्ने योजना रहेको छ । अहिले मास मिडियामा सहकारीको बारेमा नकारात्मक समाचार मात्र आएको र प्रर्वद्धन गर्ने खालका समाचारहरु नआएकाले अब जोइन्ट मार्केटिङमा जानुपर्छ भन्ने कन्सेप्ट रणनीतिको रहेको छ । जोइन्ट मार्केटिङ भन्नाले कुनै एउटा संस्थाको मात्र नभई यी संस्था सुरक्षित छन् र सदस्यहरुले कारोबार गर्दा हुन्छ भनेर मिडिया मार्केटिङ गर्ने योजना हो ।
स्तरीय सेवालाई मात्रै प्रयोग गर्ने वातावरण बनाउन खोजेको र त्यसका लागि स्टाण्डर्ड तोक्ने योजना नेफ्स्कुनको छ । क्वालिटी एस्योरेन्सका कार्यक्रममार्फत प्रडक्टलाई अगाडि लगिने भएको छ । साना संस्थाहरुको लागि सार्क कार्यक्रम अर्थात (साकोस स्टाण्डराइज वर्कसप) सुरु भएको छ । ती संस्थाहरुले सामुहिक रुपमा छलफल गर्ने र समस्या सल्टाउने काम त्यसमार्फत् हुन्छ । जोखिम सुपरिवेक्षण र कब्र्सलाई जोडेर जान खोजेको र स्थिरिकरण कोषको काम नियमित रुपमा जोखिम सुपरिवेक्षण गरी संस्थाहरुलाई सुधारको लागि निर्देशन दिने र समन्वय गर्ने रहेको छ । सहकारी ऐन २०७४ ले पनि केन्द्रीय संघलाई सदस्य संस्थाहरुको सुपरभिजन गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था गरिसकेको छ ।
४ वर्षे रणनीतिक योजना अहिलेकै समस्या समाधानका लागि भएको उनले प्रष्ट पारे । उनले भने “सदस्यहरुलाई संस्था नभई भएको छैन, अहिलेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सामान्य मान्छेहरुलाई सेवा दिँदैनन् । सहकारीहरुले भने मिलेर गर्न सक्ने देखिन्छ । सहकारीले सेवा दिएन भने सामान्य व्यापारव्यवसाय गर्न गाह्राे हुन्छ । त्यसकारण सहकारीबाट सदस्यले सुरक्षित सेवा चाहेका छन् ।” अब सदस्यहरुले कारोबार गर्ने संस्था सुरक्षित, स्तरीय र लागत कम लाग्ने संस्था चाहेका छन् । सबै संस्था एउटै गुणस्तरका बनाउने रणनीतिमार्फत् अवधारणा ल्याइएको उनले जनाए।
४८ र ७४ को ऐनले सहकारीमा अटोनोमसको अवधारणा दिएको छ । हरेक संस्थाले छुट्टाछुट्टै सर्भिस र प्रडक्ट दिन सक्छन् । तर नेफ्स्कुनले बनाएको रणनीतिले भने वस्तु र सेवा इन्टिग्रेट गर्न खोजेको छ । त्यसका लागि प्रविधिमा प्रडक्ट, पोलिसी, सर्भिस र सबै कुरामा स्टाण्डराइजेसन हुनेछ । चारवर्षे रणनीतिले नै सबै गर्न सक्ने भनेको होइन, कम्तीमा एक सय संस्थाको इन्टीग्रेसन गर्ने र यो बाटोमा गयो भने संस्था सुरक्षित बनाउन सकिन्छ भन्ने सन्देश दिन खोजेको हो । अटोनोमस अवधारणाबाट इन्टीग्रेशनको अवधारणमा शिफ्ट गर्न खोजिएको उनले बताए ।
