सरकारले सहकारी संस्थाहरूको नियमन गर्न एक शक्तिशाली प्राधिकरण स्थापना गर्ने कार्यलाइ अघि बढाएको छ । प्राधिकरणको स्थापना, त्यसको कार्यक्षेत्र र अधिकार सँगै वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीहरूका बारेमा मस्यौदा तयार गरिएको हो । 

वित्तीय सहकारी नियमन तथा सुपरिवेक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामा प्रचलित सहकारी कानूनअनुसार दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका देहायका कुनै पनि अवस्थाका सहकारी संस्थाहरुले प्राधिकरणबाट वित्तीय कारोवारको इजाजत लिनु पर्नेछ व्यवस्था गरिएको छ । 

वार्षिक पचास करोड वा सोभन्दा वढी कारोबार भएका, पन्ध्र करोडभन्दा बढी शेयर पूँजी भएका, नियमित बचत वाहेक दश लाखभन्दा बढीको व्यक्तिगत बचत राख्न पाउने गरी आवधिक बचत खाता सञ्चालन गरेका सहकारी संस्थाहरूले प्राधिकरणबाट इजाजत लिनुपर्नेछ । 

प्राधिकरणबाट इजाजतपत्र प्राप्त नगरी वित्तीय सहकारी सञ्चालन गर्न वा गराउन पाइने छैन र त्यस्तो इजाजतपत्र प्राप्त नगरी कसैले वित्तीय सहकारीको नाम प्रयोग गर्न समेत पाउने छैन । 

सो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत सञ्चालनमा रहेको जुनसुकै सहकारी संस्थाले यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्षभित्र यस ऐन वमोजिम इजाजतपत्र प्राप्त गर्नको लागि प्राधिकरण समक्ष निवेदन दिइसक्नु पर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ ।

तोकिएको अवधिभित्र वित्तीय सहकारी सञ्चालन गर्ने इजाजतपत्रको लागि प्राधिकरण समक्ष निवेदन नदिएमा सो अवधि समाप्त भएपछि कुनैपनि सहकारी संस्थाले त्यस्तो प्रकृतिको सहकारी सञ्चालन गर्न पाउने छैन ।

ऐन प्रारम्भ भएपछि प्रचलित सहकारी सम्बन्धी कानून बमोजिम माथि उल्लेखित मापदण्डका सहकारी संस्था दर्ता गर्दा प्राधिकरणको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ।

इजाजतपत्र लिनको लागि सहकारी संस्थाले प्राधिकरणले तोकेका कागजात तथा विवरण राखी तोकिएको ढाँचामा प्राधिकरण समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ र आवश्यक जाँचवुझ गरी निवेदकलाई वित्तीय कारोवार सञ्चालन गर्न मनासिब देखिएमा प्राधिकरणले पाँच हजार रुपैंया दस्तुर लिई निवेदन परेको ३० दिनभित्र तोकिएको ढाँचामा इजाजतपत्र दिनेछ।

छानबिन गर्दा निवेदकको माग बमोजिम इजाजतपत्र दिन नमिल्ने देखिएमा सोको कारण खुलाई प्राधिकरणले निवेदकलाई निवेदन परेको ३५ दिनभित्र जानकारी दिन पर्ने व्यवस्था छ । 

इजाजत पत्र हरेक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्नेछ । जुन आर्थिक वर्षका लागि इजाजतपत्र जारी गरिएको हो सो को अन्त्यसम्म मात्र सो कायम रहनेछ । इजाजत प्राप्त संस्थाले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र तोकिएबमोजिमको वार्षिक शुल्क बुझाई इजाजतपत्र नवीकरण गर्नुपर्नेछ ।

म्यादभित्र इजाजतपत्र नवीकरण गर्न नसकेमा सो म्याद समाप्त भएको तीन महिनासम्म वार्षिक शुल्कको पच्चीस प्रतिशत जरिवाना तिरी सो इजाजतपत्र नवीकरण गराउन सक्ने व्यवस्था मस्यौदामा रहेको छ ।