नेपालपत्र संवाददाता
सहकारीबाट दिने कर्जाको दृष्टिबन्धक लिखत पास गर्दा अब राजश्व नलाग्ने भएको छ । बागमती प्रदेश सरकारले आर्थिक ऐन २०८१ को दफा २ को अनुसुचि १(गं) को २ नं. बुँदा अनुसार मालमोत कार्यालयले राजश्व लिदै आएको भए पनि सहकारी ऐन २०७४ मा भने शुल्क नलाग्ने व्यवस्था रहेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको मिति २०८० भदौ ६ गतेको संवैधानिक इजलासबाट सहकारीको लिखत रजिष्ट्रेशन गर्दा सहकारी ऐन २०७४ को व्यवस्था अनुसार शुल्क लिने कार्य नगर्नु नगराउनु भनि आदेश भएको थियो । उक्त आदेशपछि मालपोत कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा बागमती प्रदेशभर राजश्व लिएको थिएन ।
तर, बागमती प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ बाट आर्थिक ऐन २०८१ को दफा २ को अनुसुचि १(ग) को २ नं. बुँदा अनुसार शुल्क लिन सुरु गरेको थियो ।
