चालु आर्थिक वर्ष २०८१ ८२ का लागि ल्याइएको मौद्रिक नीतिमा सहकारी संस्थाहरु समस्याग्रस्त बन्दा मुलुकको अर्थतन्त्रमा नै असर परेको उल्लेख गरिएको छ । खासगरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुमा देखिएको समस्या समाधान नगरी आर्थिक गतिविधि बढाउन कठिन रहेको आत्मसात मौद्रिक नीतिले गरेको छ । 

आन्तरिक मागको कमीले गर्दा आर्थिक गतिविधि सुस्त रहेको औंल्याउँदै मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ, ‘आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा आन्तरिक मागको कमीले आर्थिक शिथिलता कायमै रहेकोले कर्जा असुलीमा कमी आई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको निष्क्रिय कर्जा अनुपात बढेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको निष्क्रिय कर्जा अनुपात २०८० असारमा ३.०२ प्रतिशत रहेकोमा २०८१ जेठमा ३.९८ प्रतिशत पुगेको छ । आन्तरिक आर्थिक गतिविधिमा सुधार, बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा रहेको समस्याको समाधान र सरकारको बाँकी भुक्तानीहरुको फस्र्याैट हुन सकेमा कर्जा असुली सहज हुने देखिन्छ । ’

त्यसैगरी वैदेशिक रोजगारी र विदेश अध्ययनमा ठूलो संख्यामा युवाहरु विदेश गएकोले आन्तरिक माग शिथिल रहेको छ । यस्तो अवस्थामा समयमा नै पुँजीगत खर्च गरेर अर्थतन्त्रको उत्पादन क्षमता वृद्धिका साथै निर्माण व्यवसायीहरुको भुक्तानी विवाद र बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुमा देखिएको समस्या समाधान भएमा आर्थिक गतिविधि बढाउन सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।

बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नियमन तथा सुपरिवेक्षणका लागि छुट्टै संयन्त्रको निर्माणका लागि आवश्यक कानुन बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले सरकारसँग समन्वय गर्ने मौद्रिक नीतिमा जनाइएको छ ।