संघिय सहकारी विभागले सहकारी संघसंस्थालाई ६ बुँदे निर्देशन जारी गरेकाे छ ।  पछिल्लो समय सहकारी क्षेत्रमा देखा परेको समस्या कारण सहकारी संघसंस्थाहरु तथा सदस्यहरुको व्यवसाय समेत प्रभावित भएकोले सहकारी क्षेत्रको पुनराेत्थानका लागि सहकारी नियमावली, २०७५ को नियम ७६ (१०) काे झ बमोजिम निर्देशन जारी गरिएको विभागले जनाएकाे छ। निर्देशनहरू मुख्यगरी ऋण असुली र ऋण पुनरतालिकीकरणसँग सम्बन्धित रहेका छन् । 

विभागले जारी गरेका निर्देशनहरू निम्नानुसार रहेका छन्ः

१. आफ्ना सदस्यहरुसँग नियमित समन्वय र सम्पर्क गर्दै वित्तीय साक्षरता अभिवृद्दि र सदस्य केन्द्रित सेवा प्रवाह मार्फत सदस्यहरुको विश्वास आर्जनामा केन्द्रित हुने ।

२. ऋण तथा वाँकी बक्यौता असुलीलाई थप प्रभावकारी बनाई आफ्ना सदस्यहरुको बचत रकम समयमा फिर्ता गर्ने।

३. परिस्थितिजन्य कारणले समस्यामा परी कर्जालाई नियमित गर्न नसकेका ऋणीहरुलाई कर्जा चुक्ता गर्न परेको कठिनाईलाई दृष्टिगत गरी ऋणी सदस्यहरुलाई परेको प्रभाव मूल्याङ्कन गरी सदस्यको माग, आवश्यकता र औचित्यता समेतको आधारमा गत वर्ष खराब ऋणीको सूचीमा नपरेका र यस अघि यस्तो सूविधा नलिएका ऋणीहरुको हकमा मात्र कर्जामा पाकेको ५० प्रतिशत व्याज भुक्तानी गरेमा बाँकी साँवालाई ३ महिनाको अवधिका लागि पुनरतालिकीकरण गर्न सकिने ।

यसरी कर्जा पुनरतालिकीकरण गर्नुपर्ने स्पष्ट आधारहरु प्रत्येक कर्जा फाईलमा संलग्न हुनुपर्ने। पुनरतालिकीकरण पश्चात कर्जा नोक्सानी व्यवस्थावाट ‘राइटअप’ हुने अवस्था आएमा ‘राइटअप’ गरिए बराबरको रकम सञ्चित मुनाफा खाता खर्च गरी छुट्टै खातामा लेखाङ्कन गर्नुपर्ने । यसरी लेखाङ्कन गरिएको रकमबाट लाभांश तथा कर्मचारी बोनस वितरण गर्न नपाईने साथै पुनरतालिकीकरण गरेबापत ऋणी सदस्यबाट कुनै प्रकारको शुल्करहर्जना लिन नपाईने।

४. पुनरतालिकीकरण गरिएका कर्जाको किस्ता लगातार ६ महिनासम्म नियमित भए पश्चात त्यस्ता कर्जाको कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाबाट ‘राइटअप’ गरिएको रकम मात्र छुट्याई सञ्चित मुनाफा खातामा लेखाङ्कन गर्न सकिने।

५. आर्थिक वर्ष २०८०।८१ को व्याज २०८१ श्रावण १५ गतेभित्र भुक्तानी गरेमा यसै आ.व.को आयको रुपमा गणना गर्न सकिने ।

६. यस निर्देशन विपरित कार्य गरेको पाईएमा कानून बमोजिम कारवाही गरिनेछ ।