सहकारी ऐन २०७४मा भएको व्यवस्था अनुसार पछिल्लो समय एक संस्था एक सदस्य लागू गर्ने विषय फेरि चर्चामा आएको छ । नयाँ सहकारी ऐन  लागु भएको तीन वर्षभित्र उक्त व्यवस्था लागू गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भएपनि अहिले आएर यो विषयले चर्चा पाएको हो । 

सहकारी ऐन २०७४ को दफा ३२ मा कुनै व्यक्ति एक स्थानीय तहको एकै प्रकृतिका एकभन्दा बढी संस्थाको सदस्य हुन पाउने छैन । तर यो ऐन प्रारम्भ हुनु अघि कुनै व्यक्ति एक स्थानीय तहको एकै प्रकृतिको एकभन्दा बढी संस्थाको सदस्य रहेको भए यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले तीन बर्षभित्र कुनै एक संस्थाको मात्र सदस्यता कायम राख्नुपर्नेछ ऐनमा उल्लेख छ । 

तर ऐन जारी भएको ८ बर्ष बित्दा समेत त्यो व्यवस्था लागू गर्न सरकार असफल भएको देखिन्छ । ऐन कार्यान्वयनमा अभियानको उदासिनता त कायमै छ । सरकारले समेत यो व्यवस्था कडाइकासाथ लागु गर्न सकेको देखिँदैन । सहकारी विभागका रजिष्ट्रार पिताम्बर घिमिरेले एउटै पालिका भित्र रहेका उस्तै प्रकृतिका सहकारी संस्थामा दोहोरो सदस्यता भए कुनै एक संस्थामा मात्रै सदस्य बन्नुपर्ने बताए । कानुनमा भएको व्यवस्था पूर्ण रुपमा लागू नभएको पाइएको र सहकारी संस्थाहरुले पनि परिपालना नगरेकाले यसलाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्न विभागले हालै सो सम्बन्धी सूचना जारी गरेको घिमिरेले बताए । 

पहिलो चरणमा संस्थाहरुलाई ऐनमा भएको सो व्यवस्थाको बारेमा अवगत गराउने उदेश्य सूचनाको रहेको उनको भनाई छ । अहिले पनि पालिकाभित्र रहेका एउटै प्रकृतिको एक भन्दा बढी सहकारी संस्थामा सदस्य रहेको पाइएकाले त्यसलाई अन्त्य गर्न आवश्यक रहेको रजिष्ट्रार घिमिरे बताउँछन् । जथाभावी सदस्य बन्ने परिपाटीलाई अन्त्य गर्ने र कानुनमा भएको व्यवस्थालाई लागू गर्न विभाग लागिपरेको उनले जनाए । कानुनमा भएको व्यवस्था पालना भएको होला भन्ने बुझाई विभागको रहेको भए पनि कानुन पालनमा सहकारी संस्थाहरु कमजोर रहेको उनको भनाई छ । ‘कानुनमा भएको व्यवस्था पालन नगरी सुखै छैन,’ रजिष्ट्रार घिमिरेले भने । यो विषयमा सर्वोच अदालतमा मुद्दा परेको र त्यसको फैसला भइनसकेको अवस्थामा कानुन परिपालनमा लागौं भनेर सूचना जारी गरेकोे घिमिरेले जनाए ।

एउटा व्यक्ति धेरै वटा संस्थामा सदस्य बन्दा जताततैबाट ऋण लैजाने, ऋणको सदुपयोग नगर्ने र ऋण तिर्न पनि आलटाल गर्ने गरेको पाइएको भन्दै रजिष्ट्रार घिमिरे भन्छन्,‘एक व्यक्ति एउटै संस्थामा रहँदा अपनत्व बढ्ने, संस्थाप्रति उत्तरदायी र जिम्मेवार हुन्छन् । एकमात्र संस्थामा सदस्य बन्दा संस्थाप्रति उत्तरदायी हुने तथा अहिलेको विकृति समेत कम भएर जाने उनले सुनाए । ऐन पालना नगरे कानुनी कारवाही समेत हुने उनले प्रष्ट पारे । 

यता राष्ट्रिय सहकारी महासंघकी अध्यक्ष ओमदेवी मल्लले ऐनमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयनमा सहकारी संस्थाहरुले सघाउनुपर्ने बताइन् । आफु कृषि सहकारी संघ ललितपुरको अध्यक्ष भएसँगै प्रारम्भिक सहकारी संस्थाको अध्यक्ष छाडेको उनले सुनाइन् । ‘महासंघमा निर्वाचित भएको एक महिना भित्र कृषि संघको अध्यक्ष छोडेँ,’ उनले भनिन् ‘आफु ऐन बनाउने व्यक्ति भएकाले ऐनलाई पालना गनुपर्छ भन्ने मान्यता मेरो छ ।’ ऐन संसोधन भएर आयो भने दाहोरो सदस्य बन्न सक्ने भन्दै उनले ऐनमा भएका व्यवस्था पालना गरेर जानुको विकल्प नभएको बताइन् । 

हामीले ऐन आउनु पूर्व नै यो कुरालाई रोक्न सक्नुपथ्र्यो, ऐनमा भएका व्यवस्था लागू गर्नु हुँदैन भन्ने पक्षमा महासंघ नरहेको समेत उनले स्पष्ट पारिन् । यसले अप्ठ्यारो पारेको भए ऐन संसोधनमा लाग्नु पर्ने र त्यो नहुँदासम्म ऐन पालना गर्नु पर्ने मल्लको भनाई छ । ऐन पालना गर्नु अभियानको कर्तव्य भएको उनले जनाइन् । 

त्यसैगरी ललितपुर जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघका अध्यक्ष रामहरि बजगाईं दोहोरो सदस्यता अन्त्य गर्नुपर्ने बताउँछन् । 
उनल भने, ‘एउटा व्यक्ति २० वटा संस्थामा सदस्य बनेको छ । उसलाई कुन संस्थाको माया हुन्छ ? अब एक संस्था एक सदस्य लागु गर्नुपर्छ । ’

एक संस्था एक सदस्य लागु गर्नैपर्ने उनको धारणा छ । बजगाईं थप्छन्, ‘अहिले एउटा व्यक्ति धेरै वटा संस्थामा सदस्य बनेको अवस्था छ । यसलाई अन्त्य गर्नुपर्छ । ऐनमा आएको व्यवस्था कार्यान्वयन गरेर जानुपर्छ । त्यो भएन भने सहकारी संस्था बलियो हुँदैन । अहिले आवश्यकता पर्दा सदस्य बन्ने र आवश्यकता पुरा भए पछि छाड्ने परिपाटी छ । यसलाई अन्त्य गनुपर्छ । तब मात्र सदस्य केन्द्रीत सहकारी बन्छ । अहिले व्यक्ति केन्द्रीत सहकारी हुँदा समस्या आएको हो । एकाध सहकारीमा आएको समस्याको प्रभाव अहिले हजारौ संस्थामा परेको छ ।’

यता भक्तपुर जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघका अध्यक्ष कृष्ण गोबिन्द लाखाजुले भने एक जना व्यक्ति दुई वो सो भन्दा बढी संस्थामा सदस्य हुनहुँदैन भन्ने विषय नै गलत भएको बताए । ऐन लागू हुँदासम्म त्यसलाई पालना गर्दैनौं भन्ने नमिल्ने तर कानुन संसोधन गर्नुपर्छ भन्ने आफुहरुको माग रहेको उनले बताए । एउटा व्यक्तिले धेरै वटा संस्थामा बचत गर्दा कुनै समस्या नहुने भन्दै उनले धेरै संस्थामा सदस्य बनेर भन्दा पनि धेरै ठाउँबाट ऋण लिएर समस्या आएको लाखाजुको बुझाई छ । ऋण लगानी र असुलीलाई व्यवस्थित गर्न कर्जा सूचना केन्द्र, ऋण असुली न्यायाधिकरण ल्याउनु पर्ने उनले बताए ।

धेरैवटा संस्थामा बचत गरेर कसैको अहित नगर्ने उनको भनाई छ । दोहोरो सदस्यताको विषय सहकारीमा लागु हुन  नहुनेमा उनको प्रष्ट धारणा छ । कानुन संसोधन गरेर यो व्यवस्थालाई हटाउन उनको माग छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जतिवटा संस्थामा पनि खाता खोल्न पाउने तर सहकारीमा एउटा मात्र संस्थामा सदस्य बन्नुपर्ने कुरा गलत भएको उनले जनाए । सहकारी बिग्रनुमा सदस्यको केही हात नरहेको बदमास सञ्चालक र कर्मचारी नै मुख्य दोषी रहेको अध्यक्ष लाखाजु बताउँछन् । ऋण लिने भन्दा पनि बचत गर्ने हिसाबले सहकारीमा सदस्य बन्दा कुनै समस्या नहुने उनले जनाए ।

सबै संस्थामा सदस्य बन्ने भन्दा पनि आवश्यकता अनुसार सहकारीमा सदस्य बन्न पाउनुपर्छ, उनले थपे,‘एउटी महिला विवाह अगाडि एउटा संस्थामा सदस्य बनेकी हुन्छिन्  र विवाहपछि जाने टोलको संस्था पनि त सदस्य बन्नुपर्ला । उनले आफ्नो अपनत्व कायम गर्न पनि दुई वटा संस्थामा सदस्य बन्नुपर्ने हुन्छ । आर्थिक रुपमा मात्रै होइन, सामाजिक रुपमा पनि त्यसले भूमिका खेल्छ । त्यस हिसाबले पनि दुईतीन वटा संस्थामा सदस्य बन्नुपर्ने अवस्था छ ।’ कानुन मान्दिन भन्दा पनि कानुन नै संसोधन हुनपर्छ भन्ने उनको धारणा छ । दोहोरो सदस्य बनेका आम जनतालाई सरकारले कारवाही गर्न नसक्दै भन्दै लाखाजुले यसले जनताको अधिकारलाई नै कुन्ठित गर्ने बताए । 

सामाजिक ऐनमा पनि ५१ जना भन्दा बढी व्यक्ति विवाहमा जन्ती लैजान नपाउने व्यवस्था भए पनि आम जनताले त्यसलाई लागू नगरेकाले त्यो कार्यान्वयन नभएको उनले बताए । सहकारीका सदस्य भनेको पनि आम जनता भएकाले दुईठाउँमा सदस्य भए के कारवाही गर्ने प्रष्ट नभएको उनको दावी छ । दुई÷तीन बर्ष अगाडि पनि यसरी नै सूचना जारी भएको र त्यसपछि सेलाएको भन्दै उनले यो सूचनाले पनि ठोस उपलब्धी नहुने धारणा राखे । यो विषय अभियानको भन्दा पनि जनताको विषय भएकाले सदस्यहरुले पनि सहकारी छनोट गर्दा भने ध्यान पु¥याउनु पर्नेमा उनको जोड छ । सहकारीको सदस्य भएपछि आफ्नो जिम्मेवारी र अधिकार थाहा पाउनु पर्ने लाखाजुको भनाई छ । पैसा जम्मा गर्नको लागि मात्र जहाँ पायो त्यहिँ सदस्य भने नबन्न उनको आग्रह छ ।