सरकारले स्थानीय तहको रोकिँदै आएको समानीकरण अनुदानको १७ अर्ब रुपैयाँ निकासा गर्ने निर्णय गरेको छ। आज सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण हुन बाँकी वित्तीय समानीकरण अनुदानको रकम हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको हो ।

‘चालु आर्थिक वर्षमा स्थानी तहलाई ८७ अर्ब ३५ करोड २९ लाख रुपैयाँ बजेट समानीकरणका लागि विनियोजन भएको थियो । सरकारले हालसम्म स्थानीय तहलाई ६४ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ निकासा गरिसकेको छ । सोमबारको निर्णय अनुसार १६ अर्ब ९९ करोड निकासा भएमा स्थानीय तहहरुले यो वर्ष कूल ८१ अर्ब २३ करोड समानीकरण अनुदान प्राप्त गर्ने छन् । जुन सुरु विनियोजन भन्दा ६ अर्ब १२ करोड कम हो । 

स्थानीय तहलाई समानीकरण अनुदान निकासा गरेको संघीय सरकारले प्रदेशको भने समानीकरण अनुदान निकासा नगर्ने भएको छ । गत जेठ १५ गते बजेट सार्वजनिक गर्दै सरकारले ५८ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ प्रदेशलाई र ८७ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ स्थानीय तहलाई गरी कुल १ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँ समानीकरण अनुदान दिने घोषणा गरेको थियो । तर, उक्त घोषणाअनुसार समानीकरण अनुदान नदिएको भन्दै प्रदेश र स्थानीय तहले संघीय सरकार विरुद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएपछि स्थानीय तहको समानीकरण अनुदान निकासा गर्ने निर्णय सरकारले गरेको हो । 

असार १० गतेसम्म समानीकरण अनुदान निकासा नभए सिंहदरबार घेर्ने प्रदेश र स्थानीय तहको चेतावनी दिएका थिए ।