समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितका अध्यक्ष काशीराज दाहालले अन्धाधुन्द सहकारी दर्ता दिँदा समस्या आएको बताएका छन् । 

६७ औं राष्ट्रिय सहकारी दिवसका अवसरमा राष्ट्रिय सहकारी बैंकद्वारा आयोजित एक अन्तक्रिर्या कार्यक्रममा बोल्दै सहकारी संस्थाको विश्लेषण गरेर तिनीहरुको समस्या समाधान गर्न सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने उनले जनाए।

सहकारी अभिभावक भएकाले सहकारीमा समस्या आउन नदिन नियमन तथा अनुगमन प्रभावकारी रुपमा गर्नुपर्ने उनले जनाए । सदस्यहरुले आफुले राखेको बचत सुरक्षित हुन्छ कि  हुदैन भनने कुराको ख्याल राखेर मात्र सहकारीमा बचत गर्न उनले सुझाए । सहकारी बचत तथा ऋणमा मात्रै समिति नभई उत्पादन र बजारीकरण तर्फ लाग्नु पर्नेमा उनको जोड्छ ।

समस्याग्रस्त सहकारीहरुका कतिपय मुद्दा विभागमार्फत समितिमा आउने, कतिपय सीआइबीमार्फत् अदालत जाँदा दोहोरो भएकाले उपचार खोज्न समस्या परेको उनले जनाए । एकद्वारबाट त्यस्ता संस्थाको सम्पत्ति तथा दायित्व फरफारक गर्न आफुहरु प्रयासरत रहेको जानकारी उनले दिए । ।

कानुन राम्रो बनाएन पनि पालना गर्नेले पनि पालना नगर्ने र पालना गराउनु पर्नेले पालना गराउन नसक्दा समस्या भएको उनको भनाई छ । सहकारी ऐनमा कतिपय व्यवस्था कर्जा सूचना केन्द्र, ऋण असुली न्यायधिकरण र प्रवर्धन कोषका व्यवस्था भएको भए पनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको दाहालले बताए । पालिका स्तरमा ऐन कानुनको अभाव, जनशक्तिको अभाव र संरचनागत व्यवस्था नहुँदा सहकारीको व्यवस्थापन हुन नसकेको उनको भनाई छ । कतिपय सहकारीले भने समाजमा राम्रो काम गरेको  र कानुनको पालना गरेको भए पनि बजारको हल्लाका कारण समस्यामा परेको बताए ।

बिद्यमान ऐन कानुन संसोधन गरेर सहकारीलाई समस्या पर्न नदिन काम गर्नुपर्ने उनले बताए । आफ्नो मातहत रहेका सहकारीको प्रभावकारी नियमनमा सबैले चासो दिएर सुशासन कायम गर्न आवश्यक रहेको उनकाे भनाइ छ । स्थानीय तहले सहकारीलाई गर्ने नियमन कम्जोर भएको भन्दै उनले नियमनलाई प्रभावकारी बनाउन संरचनागत सुधार गरेर जानु पर्ने उनले जनाए। समस्याग्रत सहकारीलाई व्यवस्थापन गर्ने संरचना नभएकाले कतिपय स्थानीय तहले संघबाट नै नियमन गर्न आग्रह गरेको उनले जनाए । स्थानीय तहमा सहकारी  हेर्ने कमचारी नै नभएको र भएका कर्मचारीमा पनि ज्ञानको अभाव भएको उनको भनाइ छ ।

पालिकाहरुले सहकारीहरुको विकास र प्रवर्धन गर्न बजेट नै व्यवस्था गरेर जानु पर्ने उनको जाेड छ । अहिले सहकारीको संख्या मात्रै  धेरै भएको र धेरै संस्था सञ्चालनमा नै नरहेकाले खारेज गर्नु पर्ने उनको भनाई छ । कतिपय संस्था अनुदानका लागि दर्ता हुने गरेको भन्दै उनले राम्रा काम गर्ने सहकारीलाई मात्र अनुदान दिने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।