भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारीले कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी)मा योगदान बढाउन आवश्यक रहेको बताएका छन् । सहकारी विभागले आयोजना गरेको ६७औँ राष्ट्रिय सहकारी दिवसको कार्यक्रममा बोल्दै उनले संविधानले अर्थतन्त्रको ३ मध्ये एक खम्बाको रुपमा सहकारीलाई लिएको भए पनि जिडिपीमा योगदान न्युन रहेको जनाए । 

सहकारीले ३३ प्रतिशत योगदान जिडिपीमा गर्नु पर्नेमा ५ प्रतिशत भन्दा तल हुनुको कारण के हो भनेर उनले प्रश्न गरे । निजी क्षेत्रले जिडिपीमा ३३ प्रतिशत योगदान गर्दा सहकारीको योगदान न्युन रहेको भन्दै बढाउन आवश्यक रहेको उनको भनाई छ ।  ऐनले १ संस्था १ सदस्यको व्यवस्था गरेको र २०७७ भित्र त्यो व्यवस्था लागु गरिसक्नुपर्ने भनिए पनि त्यो किन  हुन सकेन भन्ने प्रश्न उनको छ । 

सहकारीमा समस्या आउनुमा कानुन कार्यान्वयन नहुनु नै मुख्य समस्या रहेको उनको भनाई छ । कानुन राम्रो भए पनि कार्यान्वयन फितलो हुँदा अहिलेको समस्या आएको उनले प्रष्ट पारे । सहकारीमा सुशासनको समस्या उठेको भन्दै उनले भने, ‘सुशासन कहाँबाट कसले ल्याउने ? आफैबाट सुरु गर्ने होला नि । सुशासन कायम हुनसके सदस्यका बीचमा जान अप्ठ्यारो पर्दैन ।’ 

मुलुक संक्रमणकालिन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको र संविधान पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन नहुँदा पनि समस्या भइरहेको अधिकारीको भनाई छ । सहकारीको समस्या समाधानमा सरकारले अग्रसरता देखाएको भन्दै मन्त्री अधिकारीले देशभर सहकारी दर्ता रोक्न परिपत्र जारी गरिसकेको उल्लेख गरे । सहकारीको नियमनको लागि दरिलो संयन्त्र नहुँदा समस्या आएको उनले बताए । सहकारीको नियमनको लागि प्रभावकारी संयन्त्र बनाएरै छाड्ने उनको भनाई छ । 

बौद्धिक वर्ग नै सहकारीबाट बरवाद भएको भन्दै आफुकहाँ आउने गरेको भन्दै मन्त्री अधिकारीले भने, ‘साधारण सभामा उपस्थित भएर हस्ताक्षर गर्ने अनि सञ्चालक र व्यवस्थापकले सहकारी डुबायो भन्दै हिँड्न मिल्छ ? सदस्यहरु पनि चनाखो हुनु पर्दैन ?’ समुदायका व्यक्तिहरु मिलेर आफ्नो आवश्यकता पुरा गर्न सहकारी खोल्नुपर्नेमा बैंक सरह ब्याज दिने र देशभर कार्यक्षेत्र लिएर कारोबार गर्दा पनि समस्या भएको उनले प्रष्ट पारे । अब सहकारीमा समस्या आउन नदिन सरकार प्रतिवद्ध रहेको र ऐनमा भएको व्यवस्था लागू गर्न अर्थ र कानुन मन्त्रालयमा मस्यौदा पठाइसकेको उनले जानकारी दिए । 

नियमकानुन व्यक्ति र उसको सोचका आधारमा बन्ने गरेकाले त्यसलाई ख्याल गर्नु पर्ने उनको भनाई छ । केही सहकारी संस्था एकिकरण भएको चारपाँच महिनामा नै बिघटनको कुरा उठ्नु गलत भएको र जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने मान्यताको अन्त्य हुनुपर्नेमा उनको जोड छ । कतिपय व्यक्तिले सहकारीबाट लिएको ऋण तिर्नु पदैन भनेर हल्ला चलाउँदा तिर्न चाहनेहरुले पनि समयमा नतिर्दा त्यसको प्रभाव सहकारी परेको उनले जनाए । राज्यसँग स्रोत साधनको अभाव रहेको र ऋणको साँवा ब्याज छुट दिन नसकिने उनले प्रष्ट पारे ।