कानुनी अड्चनका कारण सहकारीहरुले उत्पादनमा जान नसकेको बताइरहेको बेला सरकारले ऐननियम परिमार्जन गरेर सहकारी क्षेत्रलाई पनि उत्पानदमा जान बाटो खोल्ने भएको छ । ४७ वटा कानुन बाधक रहेको र तिनका कारण सहकारीलाई उत्पादनमा जाने समस्या भएको भन्दै सहकारीकर्मीले कानुन संसोधनको माग गर्दै आएका थिए । भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीले दोस्रो अन्तराष्ट्रिय लगानी सम्मेलन अगाडी नै केही कानुन संसोधन गरेर सहकारीहरुलाई पनि विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्न बाटो खुल्ला गरिने जानकारी दिए ।
त्यसका लागि सरकारले पहिलो चरणमा औद्योगिक व्यवसाय ऐन र विदेशी लगानी हस्तान्तरण सम्बन्धी ऐन संसोधनको लागि संसदमा पठाएको छ । ती कानुन संसोधन भएर आए पछि सहकारीले पनि उद्योगको रुपमा मान्यता पाउने उनले बताए । संविधानले ३ खम्बे अर्थतन्त्रको एउटा खम्बाको रुपमा सहकारीलाई लिएको र एउटा खम्बा धरमराउँदा सबै खम्बामा असर पर्ने उनको भनाई छ । वित्तीय पहुँचमा सहकारीले २० प्रतिशत योगदान गरेको र ९ खर्बको पुँजी परिचालन गरी सदस्यहरुको आर्थिक तथा सामाजिक रुपान्तरणमा सहकारीले उल्लेख भूमिका खेलेको उनले जनाए ।
सदस्य केन्द्रीयता, समुदायको हित र स्वनियमनमा रहेर काम नगर्दा केही सहकारीमा समस्या आएको उनको भनाई छ । व्यक्तिगत लाभ र निजी कम्पनीको रुपमा सहकारी सञ्चालन हुँदा समस्या आएको उनले बताएका छन् । सहकारी विभागले ६७ औँ राष्ट्रिय सहकारी दिवसको अवसरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनले एकदुई प्रतिशत सहकारीमा समस्या आएको भए पनि त्यसको प्रभाव सिङ्गो अभियानमा परेको बताए । समस्यामा पर्ने संस्थाको संख्या थोरै छ भनेर ढुक्क भएर बस्न नमिल्ने भन्दै दुवाडीले सुधारको लागि अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए ।
सहकारी सिसाको घर भएको र विश्वास हुँदासम्म मात्र ठिक ढंगले सञ्चालन हुने उनले प्रष्ट पारे । सहकारी स्वनियमनमा सञ्चालन हुने संस्था भएकाले कानुनको पालना गर्दै पारदर्शिता र वित्तीय अनुशासन कायम गरेर अगाडि बढ्न उनको जोड छ । अहिले कतिपय सहकारीका सदस्य आफैले चुनेको सञ्चालक खोज्दै सरकारी कार्यालय धाइरहेका छन् उनले भने, ‘सदस्यप्रति सञ्चालकको जवाफदेहिता देखिएन । सहकारीले सरकारले मागेको सूचना नदिनुको कारण के हो ? सबै संस्थालाई कोपोमिस प्रणालीमा आवद्ध हुन आग्रह गर्दा करिब १५ हजार सहकारीले लगिन गरेका छन् बाँकी संस्था किन नआएको ? सहकारी लुकेर बस्नुपर्ने अवस्था किन आयो ? सहकारी समाज र सदस्यकाबीचमा देखिनु पर्ने होइन ?’
वित्तीय साक्षरताको माध्यमबाट सदस्यहरुमाझ सहकारीको महत्व बुझाउनु पर्ने र गलत बाटोमा हिँडेको अभियानलाई सही बाटोमा ल्याउन आवश्यक रहेको दुवाडीले प्रष्ट पारे । गलत गर्ने सहकारीलाई सरकारले कारवाही गर्ने भन्दै उनले संघ÷महासंघहरुले पनि गलत नियत भएका सहकारीहरुको सूचना दिएर नियमनमा सघाउन आग्रह गरे । सबै सहकारी संस्थाहरु संघको सदस्य बन्नु पर्ने र स्वेच्छिक भनेर बस्ने छुट कसैलाई नभएको उनले प्रष्ट पारे । ३१ हजार सहकारी मुलुकका लागि आवश्यक हो की होईन भनेर समीक्षा गर्ने बेला आएको र एकीकरणमार्फत् सहकारीको संख्या घटाइ सबल बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
सबै सहकारी बचत ऋणमा केन्द्रीत नभई उत्पादन र सेवाका क्षेत्रमा लाग्नुपर्ने उनले सुझाए । आवश्यक नभएको ठाउँमा सहकारी दर्ता बन्द गर्न सरकारले परिपत्र गरिसकेको भए पनि तहगत सरकारबीच बुझाईमा एकरुपता नहुँदा समस्या भएको दुवाडीले जनाए ।
सहकारीका समस्या समाधान गर्न सरकारले ऐन, सहकारी नीति र नियमावली परिमार्जनको लागि विज्ञ सहितको कार्यदल बनाएर अगाडि बढाएको छ । कर्जा सूचना केन्द्र, ऋण असुली न्यायाधिकरण र बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापना गठन प्रक्रिया अगाडि बढेको र छिटै कार्यान्वयनमा आउनले उनले जानकारी दिए । सहकारीको प्रभावकारी नियमनको लागि दोस्रो तहको नियामक गठन गर्न सैद्धान्तिक सहमतिका लागि अर्थ र कानुन मन्त्रालयमा पठाइसकेको उनको भनाई छ ।
