सहकारी पीडित बचतकर्ताहरुले सरकारले आफ्नो आवाज नसुनेको गुनासो गरेका छन् । सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियानले काठमाडौमा  आज आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलन बोल्ने अधिकाशं वक्ताहरुले सरकारले पीडितको आवाज नसुनेको बताएका हुन् ।

सहकारी संस्थाहरुमा राखेको बचत फिर्ता नपाएपछि सहकारी विभाग , मन्त्रालय , अदालत र प्रशासन कार्यालयसम्म पुगेको भए पनि राज्य समस्याप्रति गम्भिर नहेको उनीहरुको आरोप छ । सहकारी खोल्न लाइसन  दिने तर बचत फिर्ता पाइएन भनेर सरकारी कार्यालयमा उजुरी दिन जाँदा हामीलाई सोधेर बचत जम्मा गरेको थिइस् भन्ने जस्ता जवाफ राज्यबाट पाएको उनीहरुले बताए । ६३ दिनको आन्दोलनपछि सरकारले पीडितसँग गरेको ७ बुँदे सम्झौता कार्यान्वयनमा समेत उदासिनता देखाएको उनीहरुको आरोप छ । पीडितसँग गरेको सम्झौता कार्यान्वयनमा सरकारले जवाफदेहिता नदेखाएको भन्दै न्याय खोज्न अन्तराष्ट्रिय अदालतसम्म जाने चेतावनी दिए ।

सहकारीबाट ठगिएकाहरु एकजुट भएर न्यायको लागि निरन्तर सडक आन्दोलन गर्ने उनीहरुको भनाई छ । कतिपय सहकारीले पैसा त ठगे ठगे अहिले  ५ लाखको जग्गालाई १० लाख बनाएर समेत ठग्न थालेको उनीहरुले बताए । सहकारीले तराइ र भिर पाखामा नविकेको जग्गा भिडाएर फेरी ठग्न लागि परेको उनीहरुको आरोप छ । सरकारले आफनो मागहरु नसुनेको भन्दै उनीहरुले फेरी सडक आन्दोलन अगाडी बढाउने बताएका छन् । आन्दोलनको पहिलो चरणको कार्याक्रम घोषणा गर्दै उनीहरुले सहकारी विभागमा रिले अनशन बस्ने बताएका छन्। हालसम्म सहकारी पीडित बचतकर्ता महासंघमा २७३ सहकारी संस्थाका सदस्यहरु आवद्ध भएका छन् ।

 दृष्टिविहिन उमेश थापाले आफु देउराली वहुउदेश्यीय सहकारी संस्थाबाट ठगिएको बताए । आफुहरुले उक्त सहकारी संस्थामा राखेको बचत फिर्ता नपाएको र सरकारी कार्यालयमा न्याय खोज्न जाँदा किन राखेको त भनेर उल्टै प्रश्न गरेको जनाए । लाइसेन दिएर सबै जनतालाई ठग भनेर सहकारी खोल्न दिएको हो भनेर उनले प्रश्न गरे । सहकारी संस्थाले आफुहरुबाट लिएको बचतले जग्गा जमिनमा लगानी गरेको र उक्त सम्पत्ति आफन्ता र नातागोताको नाममा राखेकाले उनीहरुको सम्पत्ति बेचेर भए पनि पीडितको बचत फिर्ता गर्नु पर्ने उनले माग राखे । आफुहरुले घर घरमा पुगेर अगर बत्ती बेचेर कमाएको पैसा सहकारीले खाइदिएको उनको भनाई छ ।