सहकारी क्षेत्रमा समस्या आएको दुई बर्ष बितिसके पनि अहिलेसम्म समस्या समाधानको लागि ठोस पहल हुन सकेको छैन । समस्या आएको लामो समय बिते पनि सहकारीका समस्या समाधानका लागि राज्य र अभियानको तर्फबाट  ठोस कदम चालेको पाइदैन ।सहकारीको वास्तविक समस्या के हो र कसरी समाधान गर्न  सकिन्छ भन्नेमा सबै पक्ष केन्द्रीत हुनु पर्नेमा एकले अर्कोलाई दोषारोपन गरेर मात्र बस्ने प्रवृति विद्यमान छ ।

सहकारी क्षेत्रमा समस्या बढेर गएसँगै त्यसको वास्तविकता बुझ्न सरकारले ‘सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल २०८०’ गठन गरेको थियो । सरकारको तर्फबाट योजना आयोगका सदस्य डा. जयकान्त राउतको संयोजकत्वमा  गठित कार्यदलको प्रतिवेदन बुझ्ने भन्दा बाहेक अरु काम हुन सकेको छैन भने अभियान पनि सहकारी मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तमा नचलेका केही सहकारी संस्थामा समस्या आएको भन्दै पन्छिने गरेको छ । जसले गर्दा सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधान हुने भन्दा पनि झन विकारल बन्दै गएको छ । अहिले पनि एक पछि अर्को सहकारी संस्थाले सदस्यको बचत फिर्ता गर्न नसकेर समस्या पर्दै गएका छन् भने पीडितहरुले  बचत फिर्ता नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन् । कार्यदलले सहकारी क्षेत्रको वास्तविक अध्ययन गरेर भदौ पहिलो साता नै सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाई सकेको छ तर प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका एउटा भन्दा बाहेक कुनै पनि बुँदा कार्यान्व्यनमा लगिएको छैन् । कार्यदलले दिएको सुझावमा बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्था दर्ता बन्द र सेवा केन्द्र खोल्नमा रोक लगाउने,सदस्यको बचत सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापना गर्ने, सहकारी संस्थाहरुले पौष मसान्तसम्म बचत पिर्ताको कार्य योजना  पेश गरी चैत्र मसान्तपछि पीडित बचतकर्ताको रकम फिर्ता दिने र सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न ऐन नियम  परिमार्जनका साथै सहकारीको प्रभावकारी नियमन तथा अनुगमन गर्न दोस्रो तहको नियमक निकाय गठन गर्ने जस्ता सुझाव कार्यदलले दिएको भए पनि अहिलेसम्म देशभर बचत ऋण सहकारीको दर्ता बन्द  गर्ने निर्णय भन्दा बाहेक  अरु काम हुन सकेको छैन ।

कार्यदलले दिएका सुझावलाई कार्यान्वयन गराउन अभियानको तर्फबाट पनि ठोस पहल भएको देखिदैन भने राज्यले पनि कार्यान्वयनमा लैजान नीतिगत र संरचनागत व्यवस्था गर्न सकेको छैन । सहकारीको समस्याप्रति राज्य र अभियान उदासिन बन्दा सदस्यहरुले सहकारीप्रति विश्वास गर्न छोडेका छन् । जसको मार समुदाय र राम्रोसँग सञ्चालित सहकारी संस्थाहरुले समेत खेप्नु परेको छ । कोभिड महामारी र रुस युक्रने युद्धका कारण विश्वमा आएको आर्थिक मन्दीको प्रभाव मुलुकको अर्थतन्त्रमा पर्दा त्यसको असर सहकारी क्षेत्रमा समेत परेको थियो । शहरी क्षेत्रमा खुलेका केही सहकारी संस्थाले अनुत्पादक क्षेत्रमा गरेको अधिक लगानी र वित्तीय व्यवस्थापनमा कम्जोर रहँदा एक पछि अर्को सहकारी संस्था समस्यामा पर्दै गएका हुन् । सदस्यहरुले गरेको बचत फिर्ता गर्न नसक्दा पछिल्लो समय शहर केन्द्रीत सयौ सहकारी संस्था बन्द भई सकेका छन् भने कतिपय सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरु विदेश पलायन भएका छन् ।

मुलुकमा खुलेका केही सहकारी संस्थामा  मात्रै समस्या परेको भनिए पनि ति सहकारी संस्थाले सदस्यको अबौं बचत जोखिममा पारेका छन् । थोरै संस्थाले ठुलो कार्यक्षेत्र र धेरै सेवा केन्द्र मार्फत सदस्यको ठुलो  बचत संकलन गर्दा लाखौ सदस्यहरुको बचत जोखिममा परेको छ । सदस्यहरुले आफ्नो बचत फिर्ताको  माग गर्दै  स्थानिय , प्रदेश र संघिय  सरकारमा धाईराखेका छन् । पीडित बचतकर्ताले बचत  फिर्ताको लागि सरकारलाई गुहारे पनि अहिलेसम्म बचत फिर्ता पाउन सकेका छैनन् । सहकारी मन्त्री रन्जिता श्रेष्ठ चौधरीले पीडितको बचत फिर्ता गर्ने उद्यारो सहमती गरेकी भए पनि अहिलेसम्म त्यसको ठोस प्रक्रिया अगाडी बढेको छैन ।