नेपालपत्र संवाददाता
प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरुको विकास र प्रवर्धन गर्नका लागि स्थापना भएका सहकारी संघ संस्थाहरुबीच नै व्यवसायिक प्रतिस्पर्धा देखिएको छ । आफना सदस्य संस्थाको हितका लागि राज्यसँग बहस पैरवी गर्न स्थापना भएका संघहरुबीच व्यवसायिक प्रतिस्पर्धाले स्थान लिदाँ सहकारीका मूल मुद्दा ओझेलमा परेका छन् । जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रीयस्तरमा स्थापना भएका संघ, महासंघ र बैंक जस्ता निकायको काम प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरुलाई सघाउनु भए पनि व्यवहार त त्यस्तो अभ्यास कमै मात्र देख्न पाइन्छ।
सहकारी संघसंस्थाको छाताको रुपमा स्थापना भएका संघहरुले सदस्य संस्थालाई कसरी सघाउने भन्दा पनि कसरी व्यवसाय गर्ने भनेर मात्र सोच्ने गरेका छन् । पछिल्लो दुई बर्षयता सहकारी संस्थाहरु तरलता लगायतका विभिन्न समस्याबाट गुज्रिए पनि समस्या समाधानमा विभिन्न संघ, महासंघ र बैंकको भूमिका प्राय निस्प्रभावी जस्तै रह्यो । कतिपय सहकारीकर्मीहरुले समस्या समाधानमा संघहरुबाट कुनै सहयोग नपाएको बताएका छन् । प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरुको नेतृत्व गर्न भन्दै जिल्लामा जिल्ला सहकारी संघ, विषयगत संघ, प्रदेश संघ तथा विषयगत सहकारी संघ र केन्द्रमा विषयगत केन्द्रिय सहकारी संघ तथा राष्ट्रिय सहकारी महासंघ स्थापना भएका छन् । तर संघ, महासंघ र सहकारी बैंकको कार्यशैली भने उस्तै देखिएको छ ।
सदस्य संस्थाहरुको विकास र प्रवद्र्धन भन्दा पनि व्यवसायिक प्रतिस्पर्धामा उनीहरु लागेको देखिन्छ। सहकारीका संघहरूबीच कुन संघले के काम गर्ने भन्ने सहकारी ऐन नियममा यकिन नहुँदा उनीहरूबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा समेत बढेर गएको छ । सहकारी संस्थाहरुलाई सेवा दिन र उनीहरुको हकहितका लागि स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारसँग वहस पैरवी गर्न स्थापना भएका संघहरु व्यवसायमा मात्र केन्द्रित हुँदा सहकारी क्षेत्रका समस्या भने बढ्दै गएका छन् । संघ र महासंघले तहगत रुपमा सहकारीमैत्री वातावरण निमार्णका लागि पहल गर्नुपर्ने भएपनि त्यसतर्फ संघहरुको ध्यान पुगेको पाईंदैन । त्यसको सट्टा सहकारी संस्थाहरुलाई ब्राण्डिङ गर्ने भन्दै राम्रा र ठूलो पुँजी भएका संस्थाहरु बजारमा छानेर हिँड्ने प्रवृत्ति बढेको छ । सबै संघसंस्थाले बचत तथा ऋणको कारोबारलाई नै प्रहिलो प्राथमिकतामा राखेका छन् भने तालिम तथा शिक्षा कार्यक्रमको नाममा मनलाग्दी शुल्क लिने गरेका छन् । बजारमा उस्तै काम गर्न थालेपछि पछिल्लो समय राष्ट्रिय सहकारी बैंक, नेफस्कून र बागमती प्रोस्कूनबीच व्यवसायिक प्रतिस्पर्धा नै देखिएको छ । त्यस्तो प्रतिस्पर्धा देखिन थालेपछि कुन संघले के काम गर्ने भनेर यकिन गरिनुपर्ने आवाज सहकारी संघ तथा संस्थाका सञ्चालकहरुबाट नै उठ्न थालेको छ ।
अहिले सहकारी बैंक, नेफ्स्कून र बागमती प्रदेशले बचतऋणको कारोबारका साथै ब्राण्डिङ कार्यक्रम सञ्चालन गरी राखेका छन् । नेफस्कूनले एसियाली ऋण महासंघ आक्कुसँगको सहकार्यमा एक्सेस, सहकारी विभागले प्रमाणिकरण गर्ने भन्दै राष्ट्रिय स्तरको प्रोबेशन र जोखिममा आधारित कब्र्स कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । मुलुकभरका बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नेतृत्व गरेको नेफ्स्कुनले सञ्चालन गरेका ती कार्यक्रम सीमित संस्थामा मात्र छ । मुलुकमा झण्डै १४ हजार बचतऋण सहकारी संस्था भएपनि सीमित संस्था मात्र ती कार्यक्रममा आवद्ध रहेका छन् । सहकारीहरुको गुणस्तर वृद्धिका लागि शुरु गरिएका ती कार्यक्रमले मात्र मुलुकको सिंगो बचतऋण अभियानलाई समेट्न नसकेको सहकारीकर्मीहरुको आवाज छ । बचत ऋण अभियानलाई सुदृढ बनाउन नेफ्स्कुनले आफ्नो भूमिका विस्तार गर्नुपर्ने भएपनि लाभमा केन्द्रित कार्यक्रम गर्दा हजारौं सहकारी समस्याबाट गुज्रिरहेका छन् ।
यता बागमती प्रोस्कूनले बागमती सरकारबाट स्वीकृति लिएर कोसिस कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सुरु गरेको छ । तीन वर्ष अगाडि स्थापना भएको प्रोस्कुनले आर्थिक वर्ष २०७९/८० बाट उक्त कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको हो । संगठनात्मक दिगोपन र संस्थागत सेवाहरुका लागि सहकारी स्वनियमन कार्यक्रम (कोसिस) मा अहिले १७ वटा संस्था आवद्ध रहेका छन् ।
त्यसैगरी राष्ट्रिय सहकारी बैंकले पनि सोही प्रकृतिको स्तरिकरण गर्ने कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको छ । बैंकले सञ्चालनमा ल्याएको कार्यक्रम मध्ये बेसिकमा ४२२० र केयरमा १२५ संस्था आवद्ध रहेका छन् । आफुसँग आवद्ध भएका प्रारम्भिक संस्थाहरुको गुणस्तर सुनिश्चित गर्नु ती संघसंस्थाको दायित्व भएपनि शुल्कका आधारमा गरिने ब्राण्डिङले सबै संस्थाहरुलाई सबल र गुणस्तरीय बनाउन भने सक्दैन ।
सहकारीका संघसंस्थाले उस्तै प्रकृतिको कार्यक्रम गरेकाले एक संघ र अर्को संघबीच नै चर्को प्रतिस्पर्धाको वातावरण सृजना भएको छ । एक औपचारिक कार्यक्रममा राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष के.बी. उप्रेतीले कुन संघले के काम गर्ने भनेर बाँडफाँड नै गरेर जानुपर्ने बेला आएका धारणा राखे । सहकारी बैंक, नेफ्स्कुन र बागमती प्रोस्कुनले के के काम गर्ने भन्ने किटान गर्न सके यसले सहकारी अभियानलाई टेवा पुर्याउने उनको भनाई छ । संघसंस्थाहरुबीच कामको निर्धारण नहुँदा राज्यले समेत नपत्याएको उनको भनाई छ । संघसंस्थाबीच कामको कित्ताकाट गरेर जाँदा अभियानभित्र शुद्धिकरण आउने उनले बताए ।
पछिल्लो समय सहकारी अभियानभित्र सञ्जाल व्यवस्थापनको बारेमा समेत चर्चा हुन थालेको छ । जिल्ला देखि केन्द्रसम्मका संघहरु उस्तै प्रकृतिको काम संलग्न भएपछि उनीहरुबीच नै अनावश्यक प्रतिस्पर्धा बढेर गएको छ ।
छाता संघबाटै पीडित छन् संस्था
मुलुकभरका बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाहरूकाे विकास र प्रवधर्न गर्न स्थापना भएकाे नेपाल केन्द्रीय बहुउद्देश्यीय सहकारी संघबाटै संस्थाहरू पीडित भएका छन् । संघकाे आन्तरिक किचलाेका कारण तीन वर्षदेखि साधारणसभा हुन सकेकाे छैन भने संघकाे नेतृत्वसमेत दुइ खेमामा विभाजित भएकाे छ । संघमा सदस्य संस्थाले गरेकाे शेयरपुँजी लगानीबापत अहिलेसम्म कुनै प्रतिफल नपाएकाे संस्थाहरूकाे गुनासाे छ । संघकाे सदस्य बन्नकै लागि ठूलाे राशि शेयरपुँजीकाे रूपमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था सञ्चालक समितिले गरेकाे थियाे । प्रारम्भिक संस्थाहरूले संघकाे सदस्य बन्न शेयरपुँजीकाे ५ प्रतिशत रकम लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएकाे थियाे । अन्य संघहरूमा ५–१० हजार पुँजीबाट नै सदस्य बन्न पाउने भएपनि बहुउद्देश्यीय संघमा भने ठूलाे परिमाणमा सदस्य संस्थाले लगानी गरेका छन् । सञ्चालकहरूबीच भएकाे मनमुटावका कारण संस्थाहरूले अहिलेसम्म कुन प्रकारकाे लाभांश प्राप्त गरेका छैनन् ।
अर्काेतर्फ काेभिड १९ काे समयमा सदस्य संस्थाहरूलाइ तरलता राहत प्रदान गर्ने भन्दै कतिपय संस्थाबाट रकम संकलन गरिएकाे थियाे । काेभिड महामारी समाप्त भएकाे यतिका समय बित्दासमेत आफुहरूले जम्मा गरेकाे रकम फिर्ता नपाएकाे सहकारीकर्मीहरूकाे गुनासाे छ । रकम फिर्ताका लागि संघ, महासंघ र सरकारी निकायमा समेत उनीहरूले हारगुहार गर्दै अाएका छन् तर अहिलेसम्म त्यसकाे कहिँकतै सुनुवाइ भएकाे छैन ।
