राष्ट्रिय सहकारी बैंकबाट ठूला र सीमित संस्थामामात्र कर्जा प्रवाह गरिएको पाइएको छ । बैंकमा मुलुक भरका १६ हजार ६० सहकारी संस्था आवद्ध रहेपनि सीमित संस्थामा मात्र बैंकले ऋण प्रवाह गरेको पाइएको छ । बैंकका कुल सदस्यहरुमध्ये १५.४० प्रतिशत अर्थात २ हजार ४७४ संस्थाले मात्र कर्जा उपभोग गरिरहेको पाइएको छ । 

बैंकले आसन्न २०औं वार्षिक साधारण सभाका लागि प्रकाशन गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा लेखा सुपरीवेक्षण समितिले आफ्नो सुझाव दिँदै सीमित संस्थामा मात्र ऋण लगानी गर्दा जोखिम बढेको उल्लेख गरिएको छ । बैंकमा आवद्ध संस्थाको तुलनामा ऋण लिने संस्थाको  सङ्ख्या कम रहेकाले उक्त संख्यालाई बढाउने गरी योजना बनाई कार्यान्वयन गर्न लेखा समितिले सुझाव दिएको छ । 

थोरै संस्थाहरुबाट ठूलो मात्रामा निक्षेप लिने र थोरै संस्थाहरुमा मात्र ठूलो कर्जा लगानीले केन्द्रीकरण जोखिम
बढाउने भएकाले यसतर्फ सावधानी अपनाउँदै केन्द्रीकरण जोखिम घटाउन समेत सुझाइएको छ। सीमित संस्थामा गरेको लगानीका कारण आ.व. २०७९।८० मा आइपुग्दा बैंकको भाखा नाघेको कर्जामा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ ।  आ.व. २०७७।७८ मा भाखा नाघेको कर्जा १.३९ प्रतिशत अर्थात् ५० करोड ५ लाख ५२ हजार रहेकोमा आ.व. २०७९।८० मा खराब कर्जा ७.९५ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब ६१ करोड ३४ लाख माथि पुगेको छ । यसले गर्दा बैंकको कर्जा जोखिम कोषमा चाप परेको छ भने यो वर्ष सदस्य संस्थाहरुले लाभांश नपाउने भएका छन् । मुलुकमा स्थापना भएका सबै सहकारी संघसंस्थालाई वित्तीय सुविधा प्रदान गर्नु बैंकको दायित्व भएपनि सीमित संस्थालाई मात्र बैंकले वित्तीय सेवा प्रवाह गर्दै आएको सहकारीकर्मीहरुको गुनासो रहने गरेकाे छ । 

बैंकले सीमित र ठूला संस्थालाई मात्र कर्जा लगानी गरेको भन्दै  त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७९।८० मा बैंकको गैर बैंकिङ सम्पत्ति समेत उल्लेख्य वृद्धि भएको देखिएको छ । 

समितिले कान्तिपुर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, मीनभवन, सूर्यपुञ्ज बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. नयाँ बानेश्वर, मेगा ड्रिम बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था बालाजु, ज्येष्ठ बचत तथा ऋण सहकारी संस्था गोंगबु एवं तुलसी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. विराटनगर लगायतका केहि ठूला सहकारीमा ठूलो परिमाणमा ऋण प्रवाह भएको भन्दै असुली प्रक्रिया प्रभावकारी र नतीजामुखी बनाउन सुझाएको छ । 

त्यसैगरी सदस्य संस्थाहरुलाई ऋण लगानी गर्दा कर्जा आवश्यकताको वास्तविक पहिचान, सो को गहन विश्लेषण, संस्थाको तिर्न सक्ने वास्तविक क्षमताको विश्लेषणमा कमी–कमजोरी भएको भन्दै एउटै संस्थालाई धेरै शीर्षकहरुमा
लगानी भएको समेत समितिले औंल्याएको छ । ती मध्ये केही संस्थाहरुले उपभोग गरेका कर्जाहरु भाखा नाघि जोखिममा रहेको पाइएको भन्दै समितिले कर्जा लगानी गर्दा आवश्यकताको पहिचान, तिर्न सक्ने क्षमताको विश्लेषणमा तथा सदुपयोगितामा विशेष जोड दिन सुझाव दिएको छ । 

त्यसैगरी बैंकको खर्चमा केही सरकारी कर्मचारीहरुलाई समेत वैदेशिक भ्रमण कार्यव्रmममा सहभागी गराइएको पाइएकाले यस्ता कार्यलाई कार्यविधि बनाई कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिनुका साथै यस्ता भ्रमणमा बैंकको बढ्दो सहभागिताले खर्च बढ्ने हुँदा आवश्यकता र औचित्यताका आधारमा मात्र सहभागि हुन सुझाइएको छ ।