सहकारी संस्थाले ऋणी सदस्यलाई लगानी गर्ने कर्जाको धितोको रुपमा घरजग्गा दृष्टिबन्धकी राख्दा लिइने दस्तुर ५०० रुपैयाबाट वृद्धि गरेर एकैपट ८००० रुपैया बनाइएको प्रति भक्तपुर जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघले आपत्ति जनाएको छ । सदस्यलाई ऋण लगानी गर्दा धितो वापत राखिने दृष्टिबन्धकका लागि विगतमा ३० लाखसम्मको धितोमा मालपोतमा ५०० रुपैया दस्तुर तिरे हुनेमा अहिले ८००० पुर्याइएपछि बचत संघले त्यसमा ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । संघले दस्तुरको मात्रा एकै पटक १५ गुणा बढाइँदा प्रारम्भिक संस्थाहरुलाई समस्या परेको र यो व्यवहारिक नभएको भन्दै राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, नेफ्स्कुन र बागमती प्रदेश रजिष्ट्रार कार्यालयमा ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
विगतमा आर्थिक विधेयकले मालपोतको दस्तुर निर्धारण गथ्र्यो भने अहिले प्रदेश सरकारको अर्थ मन्त्रालयले दस्तुर निर्धारण गरेको र बैंक तथा वित्तीय संस्था सरह नै सहकारीलाई दस्तुर तोकिनु उपयुक्त नभएको संघका अध्यक्ष कृष्णगोविन्द लाखाजुले औंल्याए । ‘विगतमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अलग र सहकारीलाई अलग दस्तुरको व्यवस्था थियो’, उनले भने ‘सहकारी बैंक तथा वित्तीय संस्थाभन्दा फरक हो । त्यसैले एउटै दस्तुर लगाइनु हुँदैन ।’ उनले थपे ‘दस्तुर वृद्धिको सन्दर्भमा महासंघ र नेफ्स्कुनका पदाधिकारीहरुलाई ध्यानाकर्षण गराएका छौं र उहाँहरुले सकारात्मक पहल गर्ने आश्वासन दिनुभएको छ ।’
त्यसैगरी विगतमा ब्याज आम्दानीमा वार्षिक आयको ५ प्रतिशत मात्र कर लाग्ने व्यवस्था भएकोमा तरलता व्यवस्थापनका राष्ट्रिय सहकारी बैंक, नेफ्स्कुन एवं बैंक तथा वित्तीय संस्थामा राखिएको निक्षेप रकमबाट प्राप्त हुने ब्याजमा १५ प्रतिशत अग्रिम करकट्टी अव्यवहारिक भएकाले ५ प्रतिशत नै कायम गर्न सुझाव दिएको उनले बताए । ‘आयकरमा नै ५ प्रतिशत भएको अवस्थामा अग्रिम करकट्टी १५ प्रतिशत हुनुहुँदैन भन्ने हाम्रो विगतकै मागलाई पुनस्मरण गराएका हौ,’ उनले थपे ।
‘सार्वजनिक सवारीचालक र सहचालकलाई समेत राज्यले खोपको व्यवस्था गर्यो तर सहकारीकर्मीले भने सहज रुपमा खोप लाउन पाएका छैनन् ।’ उनले थपे ‘सहकारीका कर्मचारीलाई पनि अत्यावश्यक सेवा अन्तर्गत राखेर सहज रुपमा खोपको व्यवस्था गराउन माग गरेका हौं ।’ सहकारी अति आवश्यकमा पर्दैैन भनी राज्यले उपेक्षा गर्नु गलत भएको उनको तर्क छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले निषेधाज्ञा जारी गर्दा सहकारीको ‘स’ पनि उच्चारण गरेनन्, खाद्यान्न लगायतका पसलहरु निश्चित समय खोल्न दिइयो, बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अत्यावश्यक भित्र राखियो , लाखाजुले भने ‘भक्तपुरमा जति जनसंख्या छ त्यतिनै सहकारीमा आवद्ध रहेको तथ्यांक छ, निषेधाज्ञा जारी गर्दा सहकारीलाई उपेक्षा गर्नु भएन, सहकारीका विषयमा प्रष्ट निर्देशन आउनु पर्यो ।’
सहकारी विभागले साधारण सभा सञ्चालन विगतकै मागनिर्देशन अनुरुप गर्नगराउन भने पनि नयाँ सञ्चालक समिति चयन गर्दा सदस्यको हस्ताक्षरले मात्र नपुग्ने र सदस्य स्वयं नै उपस्थिति हुनपर्ने अवस्थामा क्षेत्रगत रुपमा साधारणसभा गर्न सकिने व्यवस्था गर्न संघले माग गरेको छ ।
