बागमती प्रदेशका १३ वटा बचत तथा ऋण सहकारी संघले सयुक्त रुपमा आयोजना गरेको ‘जिल्ला बचत संघको आवश्यकता र भूमिका विषयक’ गोष्ठीले ९ बुँदे निष्कर्ष निकालेको छ । आजको गोष्ठीबाट निस्केको निष्कर्ष र सघंहरुमा आवद्ध संस्थाहरुबाट सर्वेक्षणमार्फत आएको सुझावलाई समेटेर  ‘सहकारी सुझाव  कार्यदल २०८०’ लाई बुझाइने भएको छ । गोष्ठीले प्रारम्भिक सहकारी संस्था जिल्लामा, जिल्ला संघ प्रदेशमा र प्रदेश संघहरुले केन्द्रमा सदस्यता लिने व्यवस्था गर्ने, केन्द्रले प्रदेशको, प्रदेशले जिल्ला संघहरुको र जिल्ला संघले प्रारम्भिक सहकारी संस्थाको क्षमता विकास गर्ने तथा स्थानिय तहमा पर्याप्त संस्था र दक्ष जनशक्ति एवं स्रोत साधन नभएकाले सहकारी ऐनमा समेत व्यवस्था नभएको सन्दर्भमा दुई तहको सहकारी संरचनाको बहसको औचित्य नभएको निष्कर्ष निकालिएको छ ।

त्यसैगरी जिल्ला अस्पताल, जिल्ला अदालत र जिल्ला हुलाक कार्यालय जस्ता अन्य जिल्ला स्तरिय निकाय समेत क्रियाशील रहेकाले वर्तमान अवस्थामा सहकारी अभियान भित्रको अभिन्न अंगको रुपमा रहेको जिल्ला बचत संघको बारेमा अनावश्यक बिषय नउठाउन र दोस्रो तहको नियामक निकायको गठन सन्दर्भमा सहकारी सुपरिवेक्षण बोर्ड गठन गर्ने तथा कार्यान्वयन तहको क्रममा जिल्ला स्तरिय संघसँग हुने व्यवस्था गर्न गोष्ठीले माग गरेको छ । सहकारी ऐन २०७४ मा व्यवस्था भए बमोजिम मात्र आयकर र  ब्याजकर ५ प्रतिशत कायम गर्न, प्रदेश तथा स्थानिय तहले संघीय कानुनमा बाझिने गरी तोकिएका करका दस्तुर तथा अन्य व्यवस्था खारेज गर्न र सहकारीबीच सहकारी ऐन नियमावली र सरकारले जारी गरेका निर्देशनमा साझा धारणा निमार्णका लागि घुम्ती बैठक, अन्तरक्रिया बहसपैरवी निरन्तर गर्ने निष्कर्ष समेत गोष्ठीले निकालेको छ । प्रारम्भिक संस्था र संघहरुबीच एकता, सहअस्तित्व र सहकार्यलाइ निरन्तर कायम गर्ने र सदस्यको बचतको सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउन पहल गर्ने पनि गोष्ठीको निष्कर्ष रहेको छ। 

कास्कुनका अध्यक्ष दिपक पनेरुको सभापतित्वमा आयोजना भएको कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि सहकारी विभागका रजिष्ट्रार नमराज घिमिरे रहेका थिए । गोष्ठीमा मकावनपुर बचत तथा ऋण सहकारी संघकी अध्यक्ष कल्पना श्रेष्ठले जिल्ला बचत संघको आवश्यकता र भूमिका , राष्ट्र बैंकका निर्देशक रामशरण खरेलले सहकारीमा दोस्रो तहको नियामक निकायको विषयमा र नेफ्स्कूनका पूर्व अध्यक्ष ऋषिराज घिमिरेले  सहकारीको तहगत संरचनाको विषयमा प्रस्तुतिकरण गरेका थिए ।