आन्दोलनरत सहकारीपीडितको माग सम्बोधन हुने भएपनि धर्ना कार्यक्रम स्थगित भएको छ । आज सरकारसँग ७ बुँदे सहमति भएसँगै धर्ना तथा विरोधका कार्यक्रम उनीहरुले स्थगित गरेका हुन् ।
सहकारी पीडित बचतकर्ता महासंघ संघर्ष समिति र सरकारबीच माग सम्बोधन गर्ने विषयमा सम्झौता भएसँगै करिब ३ महिनादेखि चलेको धर्ना लगायतका आन्दोलनका कार्यक्रम भएको हो ।
सम्झौताअनुसार सहकारी क्षेत्रको सुधारको लागि सुझाव दिन नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद द्वारा गठित सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलमा अधिकतम ३ जनासम्म प्रतिनिधि आमन्त्रित सदस्यको रुपमा समावेश गर्ने सहमति भएको हो ।
सहकारी संस्थामा देखिएका विकृति, विसंगति हटाई सहकारीको मूल्य, मान्यता र सिद्दान्त अनुसार सहकारी क्षेत्रको सुधार गर्न विद्यमान कानूनी व्यवस्थाभित्र तत्काल सुधार गर्न सकिने र कानून संशोधन गर्नुपर्ने भए त्यस्तो विषयमा समेत तत्काल मन्त्रालय, सहकारी विभाग र समस्याग्रस्त व्यवस्थापन समितिबाट आवश्यक गृहकार्य अघि बढाउने सम्झौतामा उल्लेख छ।
सहकारी संस्थाका बचतकर्ताहरुको बचत फिर्तालाई सुनिश्चित गर्न बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापनाका लागि मन्त्रालयले तत्काल प्रक्रिया अगाडि बढाउने भएको छ ।
सहकारी संस्थाबाट भएको कर्जा असुली प्रक्रियालाई छिटोछरितो र प्रभावकारी बनाउन कर्जा सूचना केन्द्र र कर्जा असुली न्यायधिकरणको स्थापना गर्न मन्त्रालयले तत्काल कार्य प्रक्रिया अगाडि बढाउने भएको छ ।
ओरेन्टल लगायत समस्याग्रस्त घोषित सहकारी संस्थाको तर्फवाट बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्दा स्पष्ट कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्न समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिसँग मन्त्रालयले समन्वय गर्ने जनाएको छ ।
सरकारको तर्फबाट सम्झौतामा भूमि, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयकी मन्त्री रञ्जिता चौधरी, सचिव गोकर्णमणि दुवाडी, सहकारी विभागका रजिष्ट्रार नमराज घिमिरे, मन्त्रालयका उमपसचिव रघुनाथ महत र बसन्तराज पुरी तथा रहकारी पीडित बचतकर्ता महासंघ संघर्ष समितिका ५ जना सदस्यले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
