भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सातै प्रदेशका प्रदेश सरकारले यातायात क्षेत्र सुधारका लागि ११ बुँदे धुलिखेल घोषणा पत्र जारी गरेका छन् । दुई दिनसम्म चलेको आवासीय बैठकले ११ बुँदे घोषणा पत्र जारी गरेको हो । यातायात क्षेत्रका समस्या पहिचान गरी ती समस्याको मिति नै तोकेर समाधन खोज्नेगरी घोषणा पत्र जारी भएको मन्त्री ज्वालाले बताए । ‘यातायात क्षेत्रको रोग पत्ता लगाएर उपचारको विधि पनि तत्काल सुरु गर्नेगरी घोषणा पत्र जारी गरेका छौं’ ज्वालाले भने ‘यातायात क्षेत्रमा ११ बुँदे घोषणा पत्र कोशेढुंगा सावित हुन विश्वास छ ।’
बैठकले सवारी चालक अनुमति पत्र ९स्मार्टकार्ड०को छपाई, इम्बोस्ड नम्वर प्लेट, पुराना सवारी साधनको लगत कट्टा, रायड सेयरिङ, विदेशी सवारी चालकको नेपालीकरण, वैज्ञानिक भाडादर निर्धारण जस्ता ११ विषयमा घोषणा पत्र जारी गरेको छ । भदौदेखि सबै यातायात कार्यालयमा सवारी चालक अनुमतिपत्रका लागि भुक्तानीसहितको विद्युतीय सेवा प्रणाली लागू गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । हाल गण्डकी प्रदेशको पोखरामा मात्र यो सेवा सञ्चालनमा छ । पोखरा यातायात कार्यालयमा अनलाइन सेवा सफल र प्रभावकारी भएपछि देशभर लागू गर्न लागिएको हो ।त्यस्तै २०८० कात्तिकभित्र सरकारी सवारीसाधनका सबै गाडीमा इम्बोस्ड नम्वर प्लेट जडान गरी पछि निजी क्षेत्रकोमा अनिवार्य गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । इम्वोस्ड नम्वर जडान नभए सो सवारीसाधनको नवीकरण रोक्ने सम्मको निर्णय भएको छ ।
विद्युतीय सवारीसाधन दर्ता प्रणाली (भीआरएस)लाई विस्थापन गरी ईडीएल भीआरएस परियोजनाअन्तर्गत विभागबाट व्यवस्था गरिएको प्रणालीलाई भदौदेखि लागू गर्ने, स्मार्टकार्ड प्रदेशस्तरमा नै छपाई गरी वितरण गर्न बजेट व्यवस्था गरेका प्रदेश वाग्मती, मधेस, कोशी र कर्णालीमा प्रिन्टर तथा कार्ड खरिद अघि बढाउने, राइड सेयरिङ सेवाको कानुन बनाएर नियमन गर्ने विषय घोषणापत्रमा समेटिएको छ ।
यसअघि निर्णय भएका १३ सूचकका आधारमा सवारीसाधनको वैज्ञानिक भाडादर निर्धारण कार्यपद्धति लागू गर्ने, जसअनुसार इन्धनको मूल्य ५ प्रतिशतभन्दा धेरै घटबढ भएमा सोअनुसार तत्काल भाडादर समायोजन गर्ने विषय पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
